नेपाली लोकतन्त्रलाई बदनाम गर्ने यी राजनीतिक हर्कत

श्यामप्रसाद मैनाली
श्यामप्रसाद मैनाली

लेखक मैनाली नेपाल सरकारका पूर्व सचिव हुन् ।

स्व. राजा महेन्द्रले संसदीय प्रजातन्त्रलाई समुल नष्ट गरी निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थामार्फत देशमा विकास गर्दै प्रजातन्त्रलाई विकासले विस्थापित गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्दै शासन व्यवस्था सञ्चालन गरे । धेरै प्रजातन्त्र प्रेमीलाई कारागारमै कठोर यातना दिनेदेखि भौतिक अस्तित्व समेत समाप्त पारे । उनले विकासका केही ढाँचा त तयार पारे, प्रजातन्त्र दिन नसक्दा पञ्चायती शासनलाई जनताले स्वीकार गरेनन् ।

पञ्चायती व्यवस्थामा समयसापेक्ष सुधार गर्दा पनि निरन्तरता प्राप्त गर्न सकेन । हामीले संसदीय प्रजातन्त्र हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मको राजनीतिक यात्रा गर्दा देशले लोकतन्त्रका सर्वमान्य सिद्धान्तलाई व्यवहारमा कुन हदसम्म निखार दिन सकेको अवस्था छ ? त्यसको विश्लेषण गर्नुपर्ने स्थिति छ ।


Advertisement

इमान्दारिताका साथ भन्नुपर्दा अहिलेभन्दा पञ्चायती समय एउटा पद्धतिमा आधारित थियो, सीमित दरबारियाले अभयदान  पाए पनि सरकार चलाउने दरबारसँग भयभित थिए । आजको जस्तो सर्वत्र बेथिति पञ्चायतीकालमा पनि थिएन । तसर्थ नेपालीको रगत बगाएर आर्जित लोकतन्त्रको उपादेयताका सम्बन्धमा समेत पुनरावलोकन गरेर व्यवहारमै लोकतन्त्रको संस्थागत विकास गर्न लागिपर्नुपर्ने माग सर्वत्र हुन थालेको छ । यो अवस्थाको सिर्जना हुनु भनेको सम्पूर्ण ज्ञात–अज्ञात शहीदको अवमूल्यन र अपमान गर्नु हो ।

अहिले देशमा सञ्चालन भइराखेको शासन प्रणालीको व्यावहारिक पक्षका सम्बन्धमा नेपालका प्राज्ञका साथै राजनीतिमा चासो राख्नेले तीब्र आलोचना गरिराखेका छन् । उनीहरूको आलोचना शासकीय संरचना, शासकीय प्रणालीभन्दा पनि नेतृत्व तहका कार्यशैली र व्यवहारमा बढी केन्द्रित देखिएको छ । नागरिक समाज एवं सचेत नागरिकका अभिव्यक्तिहरू अत्यन्त ज्यादा शासनशैलीको विपक्षमा देखिएका छन् ।


Advertisement

अब यी अभिव्यक्तिबारे केही उल्लेख गरौं । नेपालको लोकतन्त्र नेतृत्व तहमा रहनेहरू र उनीहरूका अन्धा समर्थक केही कार्यकर्ताका लागि मात्र भएको देखियो । नेपालको लोकतन्त्रको परिभाषा पृथक हुन थालेको छ, जनताको लागि हुनुपर्ने लोकतन्त्र नेताका लागि भएको छ । नेपालीहरू जन्मिँदादेखि नै ऋणको भारी बोकेर यस धरातलमा पदार्पण गर्छन् तर यसै देशमा राजनीति गर्नेहरू विलासी जीवन बिताइराखेका छन् ।

जनतालाई ऋण बोकाएर नेताले विलासी जीवन व्यतीत गर्नु नेपालको लोकतन्त्रमा सम्भव भएको छ । लोकतन्त्रमा दल–बदल गरिरहने प्रक्रियालाई निस्तेज गरिन्छ, कोही व्यक्तिलाई दलभित्र प्रवेश गराउने र निकाल्ने प्रयोजनका लागि स्पष्ट आधारहरू निर्धारण गरिएका हुन्छन् । यस प्रक्रियामा प्रवेश गर्दा दलले अवलम्बन गरिआएका सिद्धान्त र आस्थालाई  सहयोग पुग्ने शर्तमा मात्र निर्णय लिइन्छ । नेपालमा को किन र कति समयका लागि दलमा प्रवेश गर्छ ? किन दल परित्याग गर्दछ ? त्यसको कुनै लेखाजोखा नै छैन । 

नेपालमा दलभित्र प्रवेश गर्नेहरू र छाड्ने क्रम यति ज्यादा छ कि स्रोतसाधन सम्पन्न र विगतमा जुन शक्ति र व्यक्तिका विरुद्ध संघर्ष र आन्दोलन गरिएको हो उनैलाई समेत रातो कार्पेट राखेर दलमा स्वागत गर्ने मात्र होइन, आफ्नो दलको ठूलो नेता बनाउन समेत दलहरू पछि परेका छैनन् । व्यापारिक कूल घरानाका एकैव्यक्ति पटक–पटक दल परिवर्तन गरी जिम्मेवारी र लाभको पदमा पदासीन हुन पुग्नु यसको प्रतिनिधि उदाहरण हो । दलीय अस्थिरता र दल–बदलमा नेपाली राजनीतिले अभ्यस्तता प्राप्त गरिराखेको छ ।

नेपालको राजनीति प्रणालीले नेपालीलाई जातजाति र वर्गका आधारमा विभेद गरेको छ । देशलाई सम्प्रदायका आधारमा विभाजित अवस्थामा पुर्‍याउने र त्यसैबाट आफ्नो दल र व्यक्ति विशेषको अभिष्ट पूरा गर्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदै गयो । लिम्बुवान, खुम्बुवान, ताम्सालिङ, मगरात, मिथिला, भोजपुरा, मधेश, पर्वते आदि वर्गमा विभाजन गर्ने प्रयत्न राष्ट्रिय दलबाट भइराखेको छ, अझै पनि यसलाई निरन्तरता दिने काम चलेकै छ, यसबाट अभ्यस्तता प्राप्त गरिरहँदा पनि हामी हाम्रा प्रणाली, शैली र शासकीय प्रक्रियाका कमीकमजोरीबारे गम्भीर हुन सकेनौं ।

हाम्रा राजनीतिक दलका नेतृत्वमा रहनेहरू विधि, पद्धति र सिद्धान्तका आदर्शहरू पटक–पटक अभिव्यक्त गरिआएका छन् र यही आधारमा दल र सरकार परिचालन गरेको दाबी गर्दैछन् । के कस्ता विधि र पद्धतिको विकास हाम्रा राजनीतिक नेतृत्वले  प्रदान गर्दै गरेको स्थिति छ ? अब यस सम्बन्धमा एकपटक चिन्तन गरौं ।

हामीले  संघीय,  लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको पहिचान बनाएको स्थिति छ । नेपालका संसदवादी नेताहरू जनताको नाममा राजनीति गरेको र सर्वोत्कृष्ट लोकतन्त्रका आधारमा अघि बढेको दाबी गर्दछन् । तर २०६३ सालको आन्दोलनमा निरंकुश राजतन्त्र विरुद्धको नारा घन्किएको हो । राजतन्त्रविरुद्ध होइन, राजतन्त्र आफैंमा लोकतान्त्रिक संस्था मानिन्छ, व्यक्ति राजा निरंकुश हुन सक्दछन्, नेपालमा व्यक्ति राजाविरुद्धमा छेडेको आन्दोलन गणतन्त्रमा पुगेर टुंगियो ।

देश गणतन्त्र हुनु केहीअघि निरंकुश राजाको संज्ञा पाएका राजालाई धनुष्टंकार आशनमा मोहोर चढाउने नै सबैभन्दा ठूला गणतन्त्रवादी भएको दाबी गरिराखेका छन्, जनताले २–२ निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचन हराएका व्यक्ति देशको प्रधानमन्त्री मात्र बनेनन्, लोकतन्त्रको व्याख्या उनीबाट हुन थाल्यो, विधि र पद्धतिको ठूला कुरा गर्ने व्यक्ति प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पराजित भएपश्चात पुनः सांसद बनेर ठूलै लोकतन्त्रवादीको पक्षपाती भएको दाबी गरिराखेका छन् । अर्काथरि राष्ट्रियताको पक्षमा दृढ छन्, उनको राष्ट्रियता चुनावी नारा मात्र भएको पुष्टि उनैले विदेशी शक्तिसामु लम्पसार पर्नु र देशको समृद्धिका विषयमा आधारहीन कुराहरू पटक–पटक गर्नुबाट प्रष्ट भएको छ ।

देश संघीय बनेको छ, नेपाली जनताको एजेण्डा संघीयता दोस्रो आन्दोलनमा कतै पनि राखिएको थिएन । देश संघीय बनेपश्चात् विकासको छलाङ मार्ने के–के आधार तत्कालीन समयमा नेतृत्वमा रहनेले देखे ? अचानक संविधानमा नै संशोधन गरेर देश संघीय बन्न पुग्यो । ९१ प्रतिशत (ओमकार समाजलाई समेत समावेश गर्दा) हिन्दूहरू रही विश्वमा एकमात्र हिन्दू राज्यको पहिचान बनाएको देश धर्मनिरपेक्ष बन्न पुग्यो । यस सन्दर्भमा आश्चर्य लाग्दा अभिव्यक्तिहरू जिम्मेवारीमा रहनेहरूबाट आएका थिए । दुईवटा प्रधानमन्त्रीले पदमै रहँदा देश धर्मनिरपेक्ष कसरी भयो ? आफूलाई थाहा नभएको बताइरहँदा तत्कालीन  सभामुख भन्दै हुनुहुन्थ्यो, जसलाई थाहा भएन उहाँहरूले जे जस्तो पठाउनुभयो तेस्तै व्यहोरा आफूले पाठ गरी संसदबाट पारित गराएको हो । यसबाट प्रधानमन्त्रीद्वय र सभामुखले कस्तो प्रकारको लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्नुभएको हो ? प्राज्ञिक विश्लेषण जरूरी भएको छ । 

देशमा  लोकतन्त्रको अभ्यास गरेको दावी गर्ने हामीहरूले विभिन्न मुद्दामा जनतालाई जनमत संग्रहमार्फत सोधेर उनीहरूकै निर्णय अनुसार मात्र अघि बढ्ने गरिआएका पश्चिमा लोकतान्त्रिक देशभन्दा हाम्रो लोकतन्त्र कसरी उत्कृष्ट बनेको हो ? नेपाली जनता यसको जवाफ खोजिराखेका छन् । संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता जस्ता अत्यन्त जटिल र ठूला मुद्दामा जनताको अभिमत नलिई निर्णयमा पुग्ने हामीहरू लोकतन्त्रवादी कि युरोपियन युनियनबाट अलग बन्ने कि नबन्ने, आयरल्याण्ड संयुक्त अधिराज्यको क्षेत्रभित्र रहने कि अलग हुने जस्ता विषयमा जनतालाई सोधेर उनीहरूको आदेशका आधारमा मात्र अघि बढ्ने बेलायत कुन चाहिँ बढी लोकतन्त्रवादी  हो ? स्पष्ट हुनुपर्ने अवस्था छ । संघीयताविरुद्ध सधै प्रतिवद्धता व्यक्त गरिरहने व्यक्ति संघीय शासन प्रणाली अन्तर्गतको केन्द्रीय सरकारमै उपप्रधानमन्त्री बन्न पनि सम्भव भएको छ, यस्तो विवादास्पद निर्णय लिन आफ्नो नैतिकता र अन्तरआत्माले अनुमति सहजै दिएको देखियो । मधेशवादीको हकहितका नाममा राजनीति गर्नेहरू उनीहरूको एजेन्डा कुनै पनि सम्बोधन नगर्ने सरकारसँग सहभागिता दिन पनि सम्भव भएको छ, त्यसैले नेपालले आफ्नो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आफ्नै प्रकारले परिभाषा गर्नुपर्ने स्थिति छ ।

नेपालको लोकतन्त्रमा ५२ जोडी संसदमा पुगेछन्, गौरवशाली दलका लोकप्रिय नेताको पगरी गुथ्ने स्वनामधन्य जनप्रिय नेता ६१ जना सरकारी सुरक्षाकर्मी र आफ्ना दलका विश्वास पात्रको सहयोगमा मात्र जनतासामु उपस्थिति दिनसक्ने अवस्थामा छन्, जन्मँदा, मर्दा, बिहे गर्दा सरकार जनतासँग कर असुल गर्छ, त्यो पनि चर्को दरमा, करका सिद्धान्तका आधारमा हेर्दा यो पेशा र आर्जनमा लाग्ने विषय हो । कोभिड लगायतका कारणले गर्दा देशको अर्थतन्त्र धरासायी भइराखेको अवस्थामा संसद विकाश कोष जस्तो प्रत्युत्पादक क्षेत्रमा रकम विनियोजन गरेर सरकार पराक्रमी बन्दछ । बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, कर्मचारी र न्यायिक क्षेत्र समेत राजनीतिक कित्तामा विभक्त छ, कर्मचारीहरू राजनीतिज्ञ सरह र राजनीतिज्ञ पे रोलमा बसेर कर्मचारीसरह बन्दा दुवै पक्ष  गौरवान्वित छन् ।

देश स्वतन्त्र हिसाबले अघि बढ्न धेरै लामो समयदेखि सकेन । नेताहरूमा लघुताभाष छ, उनीहरू स्वचालित नभई परिचालित बन्न पुगेका छन् । राणाहरू इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग आश्रित रहे, राणाहरूसँग शक्ति हत्याउन राजा त्रिभुवन भारतकै शरणमा पुगे । नेपालका अहिले देखिएका ठूला दलको जन्म विदेशी भूमिमा नै भयो, नेपालका राजनीतिक घटनाक्रमको जस्तै २०१७, २०४६ र २०६३ को सवै इन्जिनीयरिङ विदेशी भूमिमै भएको हो । त्यसैले हाम्रो राजनीति नियन्त्रित बन्न पुगेको छ । न्यायिक शुद्धताका विषयमा विश्लेषण नगरी लोकतन्त्रबारे सोच्न र धारणा बनाउन कठिन हुन्छ । २०४७ सालको संविधान निर्माण गर्दैका समयमा न्यायिक क्षेत्रमा भएको राजनीतिकरणको प्रारम्भ विन्दुका हिसाबले लिनुपर्छ । आफ्ना जो कोहीलाई न्यायाधीश बनाउने परम्पराको शुरूआत २०४७ सालकै संविधानबाट प्रारम्भ हुन पुगेको हो । न्यायाधीश नियुक्तिका लागि वस्तुनिष्ठ आधार तयार पार्ने विषय प्राथमिकतामा परेन । भागबण्डालाई नै मूल आधार बनाइयो, यो अवस्था न्याय सेवामा भित्रिँदा न्यायाधीश बन्न योग्य बन्नुपर्ने विषय गौण बन्न पुगेकै हो । त्यसैले नेपालको न्याय विधिशास्त्रका सर्वमान्य सिद्धान्त अनुकूल भएन । प्रमाण ऐनलाई महत्त्व दिनु पनि जरूरी भएन । सबै विषय न्यायमूर्तिको स्वविवेकमा निर्भर हुँदै गयो, गलत प्रकारको नियुक्ति प्रक्रियाबाट स्थापित न्याय मूर्तिको विवेक कस्तो रहला ? न्यायिक मन कुन हदसम्म स्वच्छ रहला ? सहजै अनुमान गर्न सकिने अवस्था छ । परिणति हो नेपालका न्यायाधीशहरू शपथपश्चात अर्को शपथ लिन दलको मुख्यालयमा प्रवेश गरे । राजनीतिक दलका भातृ संगठनका सशक्त कार्यकर्ता र सांसदहरू न्यायमूर्ति भएपश्चात स्वच्छ न्यायको अपेक्षा गर्ने नेपालका सचेत नागरिकप्रति पनि दयाभाव व्यक्त गर्नुबाहेक अरु के नै गर्न सकिन्छ र ? तर एउटा विषयमा सबै प्रष्ट हुँदा हुन्छ, न्यायालय स्वच्छ र निष्पक्ष हुन सकेन भने लोकतन्त्रको विकास हुन सक्दैन । हामीले  न्याय क्षेत्रलाई कमजोर बनाएर नेपाली जनतालाई न्याय प्रदान गरी लोकतन्त्रको विकासको नारा दिइराखेको अवस्था छ, तैपनि हामी लोकतन्त्रवादी नै बनेको स्थिति छ । 

लोकतन्त्रकै चर्चा गर्दा आजीवन लोकतन्त्रका लागि समर्पित स्व. बीपी कोइरालालाई फाँसी दिन तत्पर रहेका पञ्चायती समयमा पटक–पटक प्रधानमन्त्री बनेका अर्का स्व. नेताको तस्वीर आफूलाई लोकतान्त्रिक दलको कित्तामा सबैभन्दा माथि राख्न रुचाउने नेपाली कांग्रेस पार्टीको मुख्यालयमा सधैभरि सम्मानका साथ सजाएर राख्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ, सोही दलका आजीवन लोकतन्त्रको पक्षमा आफूलाई समर्पित गरेकाहरू निष्कासित भएका छन् । योभन्दा ठूलो बिडम्वना अरु के हुन सक्दछ ? तैपनि हामी ठूला लोकतन्त्रवादी बनेको स्थिति छ ।

अब हाम्रा लोकतन्त्रवादी नेताले यस देशको सुख र समृद्धिको गन्तव्यका लागि मार्गचित्र तयार पारेर अघि बढ्ने हो भने देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रणका दिशामा अघि बढ्नुपर्छ । सरकारले  मात्र होइन, दलका प्रयासहरू पनि जनताका सुखदुःखमा केन्द्रित हुनु जरूरी छ, आजको जस्तो आफ्ना प्रतिनिधिप्रति घृणाको भावना पालेर बसेका जनताको आत्मा, मन र मस्तिष्क जित्ने प्रयासमा लाग्नुपर्ने स्थिति छ, नेता र जनताबीच आपसी सम्मानभाव र अपनत्व कायम गराउनुपर्छ, आफ्ना कार्यकर्ता, विभिन्न तहका सरकारहरू र केन्द्रीय सरकार समेत सुशासनका लागि प्रतिबद्ध बन्नु जरूरी छ, जनताको दुःखमा हातेमालो गर्ने संस्कृतिको विकास राजनीतिमा हुनु जरूरी छ, अहिले नेताहरूको अभिव्यक्तिमा समर्थन गर्ने समूहमा जनताको उपस्थिति रहँदैन, कार्यकर्ता, दलाल र स्वार्थ लोलुप झुण्ड  मात्रको उपस्थितिमा रमाएर जनताको समर्थन प्राप्त भएको सोचाइमा रहेका हाम्रा जनप्रतिनिधिमा ठूलो सुधारको आवश्यकता छ, अहिलेको राजनीतिलाई सिन्डिकेटको आधारमा सञ्चालन गरिँदैछ । त्यसैले हालको राजनीतिमा मौलिक सुधारको गुञ्जायस रहँदा मात्र यस देशमा लोकतन्त्रको संस्थागत विकास र व्यवहारमा नै लोकतान्त्रिक अभ्यास सम्भव हुनेछ, यतिखेर बचेका निष्पक्ष बुद्धिजीवीबीच सरकार र देशको राजनीतिबारे बनेको सोच यही हो । यस्तै आलोचनाहरू प्राज्ञ, सचेत नेपालीहरू एवं राजनीतिमा चासो राख्नेले गरिराखेका छन् ।
 

श्यामप्रसाद मैनाली
श्यामप्रसाद मैनाली

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्