यही कात्तिक १५ गतेका लागि बोलाइएको सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को केन्द्रीय कमिटी बैठक अन्योलमा परेको छ । कतिपय केन्द्रीय सदस्यले बैठक बस्न नसक्ने धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।

गत भदौ २६ गते बसेको पार्टी स्थायी कमिटी बैठकले कात्तिक १५ गते केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्ने तय गरेको थियो । कोरोनाको संक्रमणदर कम नभएको र पार्टीको अन्तरिक विवाद समाधानमा पनि कुनै प्रगति नभएकाले केन्द्रीय कमिटी बैठक अन्योलमा परेको छ ।

कात्तिक १५ गते बस्ने केन्द्रीय कमिटीमा महाधिवेशनसँग सम्बन्धित निर्णयहरू गरिने अपेक्षा थियो । नेकपाको महाधिवेशन चैत २५ देखि ३० सम्म काठमाडौंमा गर्ने निर्णय गत माघमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले गरेको थियो । त्यसयता नेकपा निरन्तर विवादको भुमरीमा फस्यो ।

उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने पार्टी निर्णयलाई प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चुनौती दिएपछि फागुन १४ पछि नेकपाभित्र संकट पैदा भएको थियो । त्यसपछि वैशाखमा प्रधानमन्त्रीले दल विभाजन खुकुलो हुने गरी अध्यादेश ल्याएपछि नेकपा फुट्ने सम्भावना बलियो बनेको थियो ।

पार्टीलाई विभाजनबाट रोक्न र विवाद समाधान गर्न साउनको अन्तिममा बनाइएको कार्यदलले प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसदको वर्तमान कार्यकालभरि सरकारको नेतृत्व गर्न दिने र कार्यकारी अध्यक्षका हैसियतले पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले पार्टी सञ्चालन गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार पार्‍यो ।

प्रतिवेदनकै आधारमा स्थायी कमिटी बैठकका कार्यसूचीहरू तयार गरियो र १५ बुँदे निर्णयका साथ स्थायी कमिटी बैठक सम्पन्न भएको थियो । भदौ २६ गते बसेको स्थायी कमिटी बैठकले पार्टी एकताका काम सम्पन्न गर्न १० दिनभित्र अध्यक्षद्वयले गृहकार्य गरिसक्ने निर्णय गर्‍यो तर त्यसमा एक महिना बित्दा पनि कुनै प्रगति भएको छैन ।

'अध्यक्षद्वयले नै पार्टी एकताका बाँकी काम पूरा गर्न आवश्यक गृहकार्य गर्नुभएको छैन,' एक स्थायी कमिटी सदस्यले लोकान्तरसँग भने, 'यस्तो अवस्थामा महाधिवेशन तयारीका लागि केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्नुको कुनै अर्थ छैन । पार्टीमा ठूलो संख्याको केन्द्रीय कमिटी छ । विना कुनै तयारी र कार्यसूचीविना केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेर काम छैन ।'

पार्टीको विवाद मिलिसकेको भनिएपनि प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैली नबदलिएको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्ड पक्ष रुष्ट छ । राजदूत नियुक्ति, मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन लगायतका कतिपय कामहरू सहमतिमा नभएको भन्दै खुमलटार असन्तुष्ट छ । कतिपय नेताहरूले स्थायी कमिटी बैठकले गरेको निर्णय युद्धबिराम मात्र भएको र आचारसंहिताको पालनाले मात्र नेकपाको विवाद हल हुने बताउँछन् ।

केही दिनअघि लोकान्तरसँग कुरा गर्दै स्थायी कमिटी सदस्य लीलामणि पोखरेलले भनेका थिए, 'पार्टी कार्यप्रणालीमा समस्या देखिएका छन्, नेताहरूको व्यवहार र आचरण अनि सरकार सञ्चालनको प्रक्रियामा समस्या छन् । कार्यदलले जसरी विवाद समाधान गर्यो भनिएको छ, त्यो युद्धबिराम मात्र हो । आचारसंहिता पालना गर्ने हो भने स्थायी ढंगबाट विवाद समाधान गर्न सकिन्छ, अन्यथा फूटको संकट टरिसकेको छैन ।'

नेकपा केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरेलाई केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्ला जस्तो लागेको छैन । उनले लोकान्तरसँग भने, 'स्थायी कमिटी बैठकले एक महिनाभित्र एकीकरणका कामहरू सम्पन्न गर्ने भनी निर्णय गरेको थियो, त्यतातर्फ कुनै प्रगति भएको छैन । अध्यक्षद्वयले १० दिनभित्र प्रस्ताव पेश गर्ने भनिएको थियो, त्यो पनि भएको छैन ।'

उनले आवरणमा कोरोनालाई दोष दिएपनि पार्टी गतिहीन हुनुमा नेतृत्वकै अकर्मण्यता रहेको आरोप लगाए । 'बाहिर भन्नलाई कोरोना छँदैछ । भित्र पार्टी सञ्चालन प्रक्रिया अकर्मण्यतामा फसेको छ । यही पाराले केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्दैन । चैतमा महाधिवेशन पनि हुँदैन,' गैरेले ठोकुवा गरे ।

फागुनमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गत माघ १९ गते सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो पूर्ण बैठकले गरेको थियो । सोही बैठकले १५ दिनभित्र पार्टी एकताका काम सम्पन्न गर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो । पार्टी एकताका काममा कुनै प्रगति भएको छैन ।

प्रदेश र जिल्लामा पार्टी सदस्यता समायोजनको काम हुन सकेको छैन । भइरहेका समायोजनका कामहरू विवादित बनिरहेका छन् ।

नेकपाका निर्वाचन आयोगका अध्यक्ष विष्णुपुकार श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने, 'गत माघ १९ गते सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको बैठकले एकताका बाँकी कामहरू १५ दिनभित्र पूरा गर्ने निर्णय गरेको थियो, तर अहिलेसम्म सिन्को पनि भाँचिएको छैन । नेताहरूले त्यसको समीक्षा गर्न जरुरी छ सबैभन्दा पहिला । पार्टी एकताका कामहरू पूरा नभई महाधिवेशन गर्छु भन्नु सही होइन ।'

उनले निर्वाचन आयोगमा मनोनयन गर्नुपर्ने ३१ जना सदस्यहरू आफूले सिफारिश गरिसकेको तर पार्टीले उक्त सिफारिशलाई रद्दीको टोकरीमा फ्याँकेको टिप्पणीसमेत गरे ।

अर्का केन्द्रीय सदस्य तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल भट्टराईले पनि केन्द्रीय कमिटी बैठक अन्योलमा परेको स्वीकारे । 'स्थायी कमिटी बैठकले गरेका निर्णय कार्यान्वयन त भएका होलान् तर प्रक्रिया ढिलो चलिरहेको छ,' भट्टराईले भने, 'केन्द्रीय कमिटीको बैठक नहुने भनेर अर्को निर्णय नभएसम्म हामीले बैठक हुन्छ नै भन्नुपर्‍यो ।'

केन्द्रीय सदस्य देवेन्द्र पराजुलीले पार्टी अलमलमा परिरहेको टिप्पणी गरे । 'केन्द्रीय कमिटीले सिंगो पार्टीलाई विचार र कार्यक्रमका हिसाबले अघि बढाउनुपर्ने थियो तर हामी अलमलमा छौं,' पराजुलीले लोकान्तरसँग भने, 'यही पाराले केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्नु र नबस्नुको अर्थ छैन ।'

एकीकरणका के–के काम बाँकी छन्?

गत सालको कात्तिकमै केन्द्रीय विभाग र आयोगहरू बनेका भएपनि अधिकांश संरचनाहरूले पूर्णता पाएका छैनन् ।

तीमध्ये निर्वाचन आयोग पनि एक हो । गत माघ १९ गते सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको बैठकले १५ दिनभित्र एकताका कामहरू पूरा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

नेकपामा केन्द्रीय निकायहरू जस्तै अनुशासन आयोग, लेखापरीक्षण आयोग, निर्वाचन आयोग, सल्लाहकार परिषद् र ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्चको अध्यक्ष र सचिव तोकिए पनि त्यसमा रहने सदस्यहरूको टुङ्गो लगाउन बाँकी छ ।

त्यस्तै अखिल नेपाल महिला संघ, अपाङ्गता संगठन, खेलकुद महासंघ, ट्रेड युनियन नेपाल, नेपाल उद्योगी व्यवसायी महासंघ जस्ता जनवर्गीय संगठनहरूले पनि पूर्णता पाएका छैनन् ।

पार्टी एकीकरण हुनुभन्दा पहिलाका तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रकै संगठित सदस्यहरूको अभिलेख नेकपामा छैन ।

विभिन्न कारणले रिक्त भएका केन्द्रीय कमिटी, प्रदेश कमिटीलगायत अन्य कमिटीहरूमा पनि मनोनयन हुन सकेको छैन । पोलिटब्यूरो गठनको विषय बहसमै अल्झिरहेको छ ।

त्यस्तै पार्टीका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक नियुक्ति पाएका नेताहरू तथा कार्यकर्ताहरूको लेबी निर्धारण पनि भएको छैन भने पार्टीका चलअचल सम्पत्ति पनि एकीकृत भइसकेको छैन ।

केन्द्रीय कमिटीले पार्टी विधान संशोधन गर्नेसमेत निर्णय गरेको थियो, त्यसले पनि पूर्णता पाएको छैन ।