भारतसँग स्थल सीमा जोडिएका छिमेकी मुलुकका शैक्षिक संस्थासँग भारतीय विश्वविद्यालयहरूले समझदारी गर्नुअघि सरकारबाट अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने प्रस्ताव भारतको शिक्षा मन्त्रालयले ल्याएको छ । 

चीनले लगानी गरेको कन्फ्युसियस केन्द्र तथा भारतीय र चिनियाँ विश्वविद्यालयहरूबीचको समझदारी पत्रको समीक्षा गरेपछि शिक्षा मन्त्रालयले उक्त प्रस्ताव ल्याएको हो । कन्फ्युसियस कार्यक्रम अफिस अफ चाइनिज ल्यांग्वेज काउन्सिल इन्टरनेसनलले लगानी गरेको हो र त्यसको सम्बन्ध युनाइटेड फ्रन्ट वर्क डिपार्टमेन्टसँग छ । 

चिनियाँ भाषा र संस्कृति सिकाउने कन्फ्युसियस कार्यक्रमले चीनको दृष्टिकोणलाई प्रवर्द्धन गर्ने गरेको र प्रोपागान्डा पनि फैलाउने गरेको आरोप छ । 
 

कन्फ्युसियस इन्स्टिच्युटले भारतका सातवटा विश्वविद्यालयसँग समझदारी गरेको छ । अहिलेसम्म भारतीय र चिनियाँ शैक्षिक संस्थाहरूबीच ५४ वटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भइसकेका छन् ।

नेपाल, बंगलादेश र भुटान जस्ता मुलुकहरूमा रहेका संस्थाका लागि पनि पूर्व अनुमति लिनुपर्ने बाध्यतामा भारतको विदेश मन्त्रालयले शुरूमा हिचकिचाहट व्यक्त गरेको भए पनि शिक्षा मन्त्रालयको योजनामा अहिले उसले कुनै आपत्ति उठाएको छैन । 
 

पहिलेहपहिले भारतका विश्वविद्यालयहरूले अन्य मुलुकका शैक्षिक संस्थाहरूसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुअघि शिक्षा वा विदेश मन्त्रालयलाई खबर गर्नु पर्दैनथियो ।