प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा परेको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइमा रिट निवेदकका तर्फबाट गरिएको जवाफी बहस सोमवारबाट सकिएको छ ।

पुस ७ गते दायर भएका १३ वटा रिटको पक्ष, विपक्ष र निवेदक पक्षको जवाफी बहस सकिएपछि मंगलवारदेखि एमिकस क्यूरीको राय लिइने भएको हो ।

आइतवारदेखि रिट निवेदक पक्षबाट जवाफी बहस शुरू भएको थियो । रिट निवेदक पक्षबाट दर्जन बढी अधिवक्ताले बहस गर्दै विपक्षीलाई जवाफ दिएका हुन् ।

जवाफका क्रममा लगभग सबै अधिवक्ताले प्रधानमन्त्रीसँग संसद विघटन गर्ने विशिष्ट अधिकारको परिकल्पना संविधानले नगरेको उल्लेख गरे ।

अधिवक्ताले प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले दिएकोबाहेक अन्य अधिकार नहुने भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक रहेको तर्क गरे । सोमवार वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ, शम्भु थापा, टिकाराम भट्टराई लगायतका अधिवक्ताले बहस गरेका छन् ।

अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले सोमवारको बहसको शुरूवात गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्ने दलले विश्वासको मत फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान रहेको उनले स्मरण गरे ।

सरकार दिन नसकेको प्रतिनिधिसभा स्वतः विघटन हुने भन्दै पोखरेलले बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई सरकार चलाउन मन नलागे राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने बताए ।

त्यसपछि बहसका लागि पूर्व महान्यायाधीवक्ता समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ आए । उनले संसद विघटनको अधिकार कोसँग छ भनेर हेर्नुपर्नेमा बहस गर्नुपर्नेमा संविधानका सबै धाराहरू हेर्न थालिएको भन्दै असन्तुष्टि पोखे ।

‘हुँदाहुँदा सार्वभौमसत्ता जनतामा छैन भन्नसम्म भ्याए,’ उनले भने, ‘संसद् विघटनको अधिकार कसलाई दिएको छ भन्ने मात्रै हेर्नुपर्नेमा संविधानका सबै धाराहरू हेर्न थालियो । अवशिष्ट अधिकार प्रधानमन्त्री छ भनेर कहीँ लेखिएको छैन । प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम बनेको प्रधानमन्त्रीबाहेक अरूलाई छैन ।’ 

श्रेष्ठपछि अर्का पूर्व महान्यायाधीवक्ता मुक्ति प्रधानले बहस गरेका थिए । उनले संसद विघटनको अधिकार विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने एउटा सामान्य सांसदले मात्र पाएको तर्क गरे । 

‘केपी शर्मा ओली सामान्य सांसद मात्र हुन् त ?’ प्रधानको तर्क थियो, ‘उहाँ सामान्य सदस्यको हिसाबले संसद विघटन गरेको होइन । धारा ७६ को ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले मात्र विघटन गर्न सक्छन् । ओलीले सक्दैनन् ।’

प्रधानपछि वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा बहस गर्न तम्सिए । उनले १५ दिनभित्र बैठक बस्ने गरी सर्वोच्चबाट संसद पुनःस्थापनाको आदेश आउनुपर्ने दलील पेश गरे । 

‘प्रतिनिधिसभा मरेकै मानिएको छैन,’ उनले भने, ‘श्रीमानले १५ दिनभित्र बैठक बस्ने गरी आदेश दिनुपर्छ । त्यो पनि प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा ।’

उनले संविधानले जति अधिकार दिएको छ त्यति मात्र लिनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री ओलीले हुँदै नभएको अधिकार लिन खोजेको आरोप लगाए ।

‘जति दियो दियो । अहिलेको संविधानमा त्योभन्दा बढी अधिकार लिन पाउने व्यवस्था छैन । प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो प्रकारको प्रिभिलेज हुँदैन,’ थापाले भने । उनले न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको अनुभव के हो भनेर सोधेका थिए । 

प्रधान संविधान सभाको सदस्य थिइन् । ‘तपाईंको अनुभवले के देखाएको छ ?’ थापाले प्रधानलाई सोधे, ‘प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हुन्छ भन्ने आशय थियो त संविधान सभाको ?’

थापाले बहस सकेपछि चिया ब्रेक भयो । त्यसपछि बहस गर्न अधिवक्ता गोविन्द बन्दी आए । उनले जहाँ कानून स्पष्ट छ त्यसको व्याख्या गर्न आवश्यक नरहेको तर्क गरे ।

‘जहाँ कानून सोझो छ त्यहाँ व्याख्याको गुन्जायस हुन्छ, परम्पराको ग्राही हुन्छ । जहाँ स्पष्ट कानून छ त्यहाँ व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था नै छैन । एउटा मात्रै कन्टेक्स्टमा हुन सक्छ । निर्वाचन पछिको अवस्थामा,’ बन्दीले भने ।
  
बन्दीपछि बहसका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई आए । उनले विघटनसम्बन्धी धाराहरूबाहेक जति पनि बहसमा आएका छन्, त्यसको आधारमा फैसला गर्न नमिल्ने जिकिर गरे ।

‘विघटन उल्लेख भएकोभन्दा बाहेक जति पनि धारा आएका छन्, लिखित जवाफमा त्यसको मात्र आधारमा फैसला गर्न मिल्दैन,’ भट्टराईले भने, ‘धारा ७६ को उपधारा १, ७ र धारा ८५ ले सहयोग गर्न नसकेपछि सरकारी वकिलहरूले धारा ७४ को सहायता लिनुभयो । संवैधानिक कानूनको सिद्धान्तमा संविधानको अमूक धारामा उल्लेख गरिएका व्याख्या सिद्धान्त चाहिन्छन् तर उनीहरूले अधिकारको सिर्जना र अन्त्य गर्दैनन् ।’ 

सिद्धान्तले प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार सिर्जना गरेको छ भनेर गलत व्याख्या गरिएको उनले आरोप लगाए । ‘उहाँहरूले गरेको जस्तो तर्क गर्ने हो भने बहुदलीय व्यवस्था नै कमजोर हुन्छ,’ उनले भने, ‘लोकतन्त्रमा संसदीय व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने हो भने यो व्यवस्था रहन्छ त ?’ भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीले ग्राउण्डभन्दा बाहिर गएर फूटबल खेलेको आरोप समेत लगाए । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले ग्राउण्डभन्दा बाहिर निस्केर फूटबल खेल्नुभयो । संसद पुनःस्थापना गरेर उहाँलाई ग्राउण्डमा फर्काउनुपर्छ ।’

उनले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेर लोकतन्त्रलाई नै धरापमा पार्न खोजेको आरोप लगाए । प्रधानमन्त्रीले दुरासयपूर्वक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको उनको आरोप थियो ।

भट्टराईपछि बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी आए । उनले प्रधानमन्त्रीले अपराध गरेको आरोप लगाए । ‘उहाँ कहिल्यै पनि संसदमा जानु भएन र पनि भन्नुहुन्छ सांसदले बिल पास गरेन,’ उनले भने । 

त्यसपछि बहसका लागि अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी आए । भण्डारीपछि अधिवक्ता सुरेन्द्रविक्रम केसीले बहस गरेपछि सोमवारको रिट निवेदक पक्षबाट भएको जवाफी बहस सकिएको हो ।