२३ जेठ २०८३, शनिबार
पञ्जाबले भारतीय जनता पार्टीलाई तीन नयाँ कृषि कानूनका विषयमा स्पष्ट धारणा दिएको छ । राज्यमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा भाजपा ध्वस्त भएको छ । उसका बहालवाला विधायकको क्षेत्रमा समेत उम्मेदवारहरू हारेका छन् ।
अनि यी शहरी क्षेत्रका निर्वाचन हुन् । अझ ग्रामीण पञ्जाबलाई कृषि कानूनले प्रत्यक्ष असर पारेको छ र गाउँलेहरू बढी आक्रोशित छन् ।
छिमेकी राज्य हरियाणाका मुख्यमन्त्री मनोहर लालले जनताको मूड कस्तो छ भन्ने कुराको जानकारी अघिल्लो महिना पाए । विरोध गरिरहेका किसानहरूले उनलाई करनालमा भाजपाद्वारा आयोजित किसान महापञ्चायतमा सम्बोधन गर्न दिएनन् जबकि प्रहरीको दह्रो बन्दोबस्त गरिएको थियो ।
राज्यमा पञ्चायत चुनाव आउन लाग्दा कृषकहरूको ठूलो युनियनमध्ये एक भारतीय किसान युनियनले भाजपाको बहिष्कारका लागि आह्वान गरेको छ ।
भारतका उदारवादीहरू यसलाई नरेन्द्र मोदीको अन्ना हजारे क्षण मानिरहेका छन् । ठ्याक्कै दश वर्षअघि यूपीए गठबन्धन थप सीट जितेर दोस्रो कार्यकाल चलाउन आएको दुई वर्षपछि हजारेको भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलन शुरू भएको थियो ।
आर्थिक सुस्तताका कारण मानिसहरूको आक्रोश चरमचुलीमा भएकाले किसन बाबुराव हजारे त्यस आक्रोशको प्रतीक बने र त्यसकै कारणले कांग्रेस नेतृत्वको यूपीए हार्न पुग्यो । अहिले किसानले आन्दोलन गरिरहँदा मोदीलाई पछार्नका लागि मसला बनेको हो कि भनी विपक्षीहरू आशा गरिरहेका छन् ।
त्यो यो उनीहरूको फगत सपना हो ।
पहिलो कुरा त, पञ्जाब मोदी र भाजपाका लागि महत्त्वपूर्ण राज्य कहिल्यै रहेन । सन् २०१४ र २०१९ को लोकसभा चुनावमा पार्टीले त्यहाँ जम्मा दुई सीट जितेको थियो । 
हरियाणाको कथा अलि बेग्लै छ । भाजपाले सन् २०१९ को निर्वाचनमा सबै १० सीट जितेको थियो तर त्यसपछि भएको विधानसभा चुनावमा बल्लबल्ल बहुमत पुर्याएको थियो । मनोहर लाल खट्टर हरियाणाको सत्तामा फर्किए अनि भजन लालपछि सबभन्दा लामो समय शासन चलाउने गैरजाट मुख्यमन्त्री बनेका छन् ।
वास्तवमा भाजपा हरियाणामा गैरजाट पार्टीका रूपमा हेरिन्छ र उसको राजनीतिक बयानहरू नै सरकारी जागिरमा जाटको प्रभुत्व अन्त्य गर्नुमा केन्द्रित छन् ।
सन् २०१६ मा जाटहरूले गरेको हिंस्रक आन्दोलनले भाजपालाई गैरजाट मत बटुल्न मद्दत गरेको थियो । यसले गर्दा जाटहरू भाजपाबाट थप टाढिए । परिणामस्वरूप सन् २०१९ को विधानसभा निर्वाचनमा भाजपाले जाटबहुल क्षेत्रमा भारी पराजय बेहोरेको थियो । अनि भाजपाले ग्रामीण क्षेत्रमा पनि नराम्रो हार खेपेको थियो भने फरिदाबाद जस्ता शहरी क्षेत्रमा फाइदा उठाएको थियो ।
त्यसैले पञ्जाब र हरियाणाका किसान समुदायमाझ भाजपाले धेरै गुमाउनुपर्ने छैन । उल्टो हरियाणामा जाटको नेतृत्वमा किसानहरूको आन्दोलन चर्किंदा पार्टीले राज्यमा रहेका २० प्रतिशत दलित मतदातामाझ पहुँच बढाउने मौका पाउँछ ।
ती दलितमध्ये धेरैजसो कृषि क्षेत्रका मजदूर हुन् र ग्रामीण क्षेत्रमा शक्ति सम्बन्धको तल्लो तहमा छन् । हदै भएछ भने किसान आन्दोलनले हरियाणामा भाजापालाई पाँच सीट अनि पञ्जाबमा दुई सीट घाटा लाग्ने हो ।
तर नयाँ कानूनका कारण भारतका अन्य भागमा भाजपाले थप बढी राजनीतिक लाभ पाउनेछ । धनी जमिन्दारहरूले ग्रामीण भारतमा गरीबहरूको शोषण गर्छन् भनी प्रधानमन्त्री मोदीले भाष्य स्थापित गर्न सके भने यो सम्भव छ ।
यसलाई बुझ्नका लागि हामीले ग्रामीण भारतलाई कृषिसँग मात्र जोड्न बन्द गर्नुपर्छ । सन् २०११ मा लगभग ६९ प्रतिशत भारतीयहरू गाउँमा बस्थे । अहिले त्यो झरेर ६० प्रतिशतमा पुगेको छ । कम्तीमा साढे ८३ करोड भारतीयहरू गाउँमा बस्छन् ।
गाउँमा परिवारको आकार ठूलो हुनाले त्यो भनेको लगभग १६ करोड ७० लाख परिवार हो । ती सबै कृषक परिवार हुन् त ? हैनन् ।
एनएबीएआरडीले सन् २०१७ मा गरेको ग्रामीण वित्तीय समावेशिता सर्वेक्षणले ग्रामीण परिवारको ५२ प्रतिशत गैरकृषि क्षेत्रमा रहेको देखाएको छ । अर्थात्, ग्रामीण भारतका ८ करोड ६० लाख परिवारले आफ्नो खाद्यान्न आफैं उत्पादन गर्दैनन् ।
यीमध्ये आधा परिवार ज्यालादारी मजदूर हुन् र लगभग एकतिहाइको निजी वा सरकारी जागिर छ ।
गाउँलेहरूमध्ये किसान भनिएकाहरूमा ३१ प्रतिशतसँग पर्याप्त जमीनको स्वामित्व छैन अर्थात् एक एकड जमीन पनि छैन ।
एक एकडमा फलाइएको गहुँले औसत भारतीय किसानलाई १५ हजार ६०० भारु नाफा दिलाउँछ । नगद खर्च र परिवारको मजदूरी खर्च पनि यसैमा जोडिन्छ । यसमा भाडा खर्च पनि जोड्दा जम्मा ५ हजार २५ भारु नाफा हुन्छ ।
यो ६ महिनाको सीजनको हिसाब हो अर्थात् पाँचजनाको परिवारलाई जम्मा ८४० देखि २६ सय भारुसम्मको मासिक नाफा हुन्छ ।
ग्रामीण परिवारमध्ये ५५ प्रतिशतले कृषिबाट केही पनि आम्दानी गर्दैनन् अनि थप १५ प्रतिशतले प्रतिमहिना २६ सय भारुभन्दा कम पाउँछन् । त्यसैले वस्तुतः भारतका ७० प्रतिशत ग्रामीण परिवारलाई कृषि कानूनले कुनै असर पार्दैन ।
कृषि मजदूरीका अवसरहरू गुमे भने मात्र वा सरकारले एमजीएनरेगामा कम खर्च गर्न थाल्यो भने मात्र ती परिवारको कमाइमा असर पर्छ । वास्तवमा ग्रामीण भारतका कम्तीमा एक करोड मानिस कृषिबाट केही पनि कमाउँदैनन् बरू प्रधानमन्त्री किसान योजनाबाट वर्षको ६ हजार भारु पाउँछन् किनकि उनीहरूलाई प्राविधिक रूपमा किसान मान्ने गरिएको छ ।
मोदी सरकारले खाद्य सब्सिडी बढाएको छ भने अन्य सब्सिडीहरू घटाएको छ । यस वर्षको बजेटको थप खर्चमध्ये ठूलो भाग स्वच्छ जल उपलब्ध गराउनमा छुट्ट्याइएको छ । गाउँका गरीबसम्म पुग्नका लागि यो अर्को उपाय हो ।
कृषि कानूनले बढी असर पर्ने कृषक परिवार त्यस्ता छन् जोसँग एक एकडभन्दा बढी जमीन छ । त्यो भनेको लगभग ६३ प्रतिशत कृषि परिवार हो जुन ग्रामीण परिवारको ३० प्रतिशत जति हुन आउँछ ।
यीमध्ये उल्लेख्य संख्या प्रभुत्वशाली जातका छन् र तिनीहरू आफूलाई प्रतिनिधि गर्ने दलहरूमा आबद्ध छन् । जस्तो, उत्तर प्रदेशमा समाजवादी पार्टी, बिहारमा आरजेडी, कर्नाटकमा जेडीएस र महाराष्ट्रमा एनसीपी । भाजपाले त्यहाँ खासै उपस्थिति जनाउन सक्दैन ।
कृषि कानूनलाई धनी किसानको प्रभुत्व अन्त्य गर्नका लागि थालिएको सुधार भनी प्रस्तुत गरेर भाजपाले बाँकी ७० प्रतिशत ग्रामीण मतदातालाई आफ्नो पक्षमा एकजुट पार्न सक्छ । मोदी सरकारले अतिविपन्नलाई जीवनयापन गर्न पुग्ने स्तरको आय तथा सेवा दिलाउने नीति अपनाएकाले पनि आफू गरीबपक्षीय दल भएको दाबी गर्न पाउँछ ।
अनि सँगसँगै ठूला कर्पोरेटहरूका लागि कृषि क्षेत्र खुला गरेर र २०२१ को बजेटमा व्यापक निजीकरण योजना घोषणा गरेर प्रधानमन्त्री मोदीले निजी क्षेत्रको पक्षमा आफू रहेको स्पष्ट पारेका छन् । यसले गर्दा भाजपा नै कर्पोरेट क्षेत्रले सबभन्दा बढी विश्वास गर्ने दल हो ।
मूलधारे सञ्चारमाध्यममध्ये धेरैजसो सरकारकै पक्षमा रहेको भन्ने कुरा यसले सुनिश्चित गर्छ र कृषि कानूनका विषयमा सरकारको व्याख्यालाई भारतभरि पुर्याउन सहायता गर्छ ।
यसले भाजपालाई कर्पोरेट रकमको सबभन्दा ठूलो लाभग्राही रहिरहने सुनिश्चित गर्छ । त्यस्तो रकमविना कुुनै पनि दलले भारतमा चुनावी अभियान चलाएर निर्वाचन जित्नका लागि आवश्यक खर्च जुटाउनै सक्दैन ।
एनडीटीभी डट्कममा प्रकाशित ओनिन्द्यो चक्रवर्तीको विश्लेषण
