सरकार र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबीच ३ बुँदे आन्तरिक सहमतिसँगै औपचारिक वार्ता शुरू हुँदैछ ।

दुवै पक्षले मंगलवार आ–आफ्ना तर्फबाट २–२ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेका छन् ।

सरकारले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र  प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराई सम्मिलित वार्ता टोली गठन गरेको हो । 

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले पत्रकार सम्मेलन गरी वार्ता टोली गठन गरिएको सार्वजनिक गरेका हुन् । त्यसको १ घण्टापछि विप्लव पक्षले पनि वार्ता टोली गठन गरिएको वक्तव्य निकालेको थियो ।

उक्त समूहले पूर्वमन्त्री खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’को संयोजकत्वमा केन्द्रीय सदस्य उदयबहादुर चलाउने ‘दीपक’ सम्मिलित वार्ता टोली गठन गरेको हो । 

विप्लवको वार्ता टोलीका नेता सोमवार साँझै काठमाडौं भित्रिएका छन् । 

उनीहरूले मंगलवार साँझ टेलिफोनमार्फत सरकारी टोलीसँग अनौपचारिक संवाद गरेका छन् । दुवै पक्षबीच बुधवार औपचारिक वार्ता गर्ने तयारी छ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ फागुन २८ गते विप्लवको पार्टी र उसका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर पछिल्लो समय समस्याको समाधान वार्ताबाटै गर्न दुवै पक्ष तयार देखिएका थिए ।

वार्ताका लागि विभिन्न सूत्रमार्फत अनौपचारिक संवादको प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो । तर विभिन्न नेताले गरिरहेका अनौपचारिक संवाद कामयावी हुन नसकिरहेका बेला गृहमन्त्री थापाले परिचालन गरेको सूत्रमार्फत पहल भएपछि वार्ताको वातावरण बनेको हो ।

गृहमन्त्री थापाले तत्कालीन माओवादी जनमुक्ति सेनाका डिभिजन सहकमान्डर नेपबहादुर कुँवर ‘विवेक’लाई परिचालन गरेका थिए । 

नेता कुँवर नेकपा विभाजन नहुँदै गृहमन्त्री थापाको निर्देशनमा वार्ताको वातावरण बनाउन लागेका थिए । कुँवरले चलाउनेलगायत नेतासँग सम्पर्क बढाई दुवै पक्षका कुरादेखि पत्र आदानप्रदानको काम गरेका थिए ।

त्यसपछि दुवै पक्षबीच ३ बुँदे सहमति लिखित रूपमा भएको स्रोतको भनाइ छ । तर उक्त सहमति गोप्य राख्ने गरी दुवै पक्षले हस्ताक्षर गरेपछि वार्ता टोलीको घोषणा गरिएको हो । त्यसमा विप्लवको पार्टीबाट विप्लव स्वयंले हस्ताक्षर गरेका छन् भने सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री थापाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

असोज ३ गतेअघि नै वार्ताको पहल भएको थियो । त्यसबेला संविधान दिवसमा प्रधानमन्त्रीले गर्ने सम्बोधनमा विप्लव पक्षका विषयमा सकारात्मक रूपमा बोल्ने र वार्ताको विश्वासिलो वातावरण बनाउने समझदारी जुटेको थियो । तर प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधनका क्रममा असन्तुष्ट पक्षले पनि संविधानभित्र आउनुपर्ने कुरा बोलेका थिए । त्यसमा विप्लव समूह सन्तुष्ट हुन सकेको थिएन ।

कुँवर नेकपा विभाजनपछि खुलेर कतै लागेका छैनन् । उनी एकीकृत पार्टी छँदाका केन्द्रीय सदस्य हुन् । पार्टी विभाजनपछि पनि मन्त्री थापाले जिम्मेवारी अनुसारको काम अगाडि बढाउन आग्रह गरेपछि कँुवरले थप प्रयास जारी राखेका थिए ।

विप्लव र चलाउनेसँग उनको राम्रो सम्बन्ध थियो । सरकारका तर्फबाट वार्ता टोली घोषणापछि मंगलवार कुँवरले सिंहदरबार पुगेर थापालाई भेट गरेका थिए । 

प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि दुवै पक्ष अनौपचारिक छलफलमा थिए । प्रधानमन्त्रीले पार्टी विभाजनपछि आफ्नो अप्ठ्यारो टार्न र अर्काे खेमाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई साइजमा ल्याउन भए पनि विप्लवसँग वार्ता चाहेका थिए । त्यसपछि नै गृहमन्त्री थापाले त्यो जिम्मा पाएका थिए ।

गृहमन्त्री थापाले आफूजस्तै स्वभाव भएका तर विप्लव र उनका नेताहरूसँग राम्रो सम्पर्क सम्बन्धमै रहेका विश्वासिला नेता कुँवरलाई परिचालन गरेका थिए । कुँवरले आफूजस्तै सैन्य क्षेत्रमै काम गरेका विप्लवका नेता चलाउनेसँग सरकारका कुरा पुर्‍याउने र विप्लवका कुरा ल्याउने गरी सम्पर्क सूत्रका रूपमा काम गरे । 

नेपाली कांग्रेसले सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (विप्लव समूह) ले वार्ता समिति गठन गर्नु सकारात्मक भएको बताएको छ । इमानदार वार्ताबाट समाधानमा पुग्न पनि दुवै पक्षलाई कांग्रेसले आग्रह गरेको छ ।  

‘कांग्रेस सबै समस्याको समाधान वार्ता, संवादबाट गर्नुपर्ने मान्यतामा दृढ रहँदै आएको छ,’ कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले मंगलवार विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘सरकार र विप्लव समूहले इमान्दारीपूर्वक बहुलवादमा आधारित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक, संसदीय शासन प्रणालीको परिधिभित्र रही समाधान खोज्नेछन् भन्ने कांग्रेसले विश्वास लिएको छ ।’

सरकार र विप्लव समूह दुवैले मंगलबार वार्ता समूह गठन गरेका हुन् । सरकारी वार्ता टोलीको नेतृत्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र विप्लवको वार्ता टोलीको नेतृत्व खड्गबहादुर विश्वकर्माले गरेका छन् । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।