मधेश आन्दोलनका क्रममा लागेका १५ वटा मुद्दा सरकारले फिर्ता लिएको छ । सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले बुधवार पत्रकार सम्मेलनमार्फत मुद्दा फिर्ताको जानकारी गराए ।

‘१२० जना प्रतिवादी रहेका १५ मुद्दा मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट फिर्ता लिइएको छ, कानून र संविधानले मिल्ने मुद्दा आगामी दिनमा क्रमशः फिर्ता लिइनेछ,’ मन्त्री गुरुङले भने ।
 
जसपाले २२४ जना प्रतिवादी रहेका कूल २६ वटा मुद्दाको सूची सरकारलाई बुझाएको थियो । जसमध्ये १२० जना प्रतिवादी रहेका १५ मुद्दा पहिलो चरणमा सरकारले फिर्ता लिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले मधेश आन्दोलनका मुद्दा फिर्ता लिएपछि ओली सरकारसँग जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले अब सत्ता सहकार्य गर्छ त ? जसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो अहिले नै सत्ता सहकार्य गर्ने कुरा नभएको बताउँछन् ।

‘हामीले मधेशका थुप्रै माग सम्बोधन गर्न भनेका छौं, त्यसमध्ये केही संख्यामा मात्र मुद्दा फिर्ता भएको छ,’ महतोले लोकान्तरसँग भने, ‘अहिले केही मुद्दा फिर्ता लिनुभएकोमा प्रधानमन्त्रीजीलाई धेरैधेरै धन्यवाद छ, बाँकी मुद्दा पनि छिटोभन्दा छिटो फिर्ता लिन उहाँलाई आग्रह गर्दछु ।’ त्यसबाहेक अन्य मुद्दाहरूको पनि सम्बोधन गर्नका लागि सरकारले देखिने गरी काम गर्नुपर्ने महतोले बताए ।

सरकारले केही मुद्दा फिर्ता लिँदैमा अहिले नै सरकारसँग सहकार्य गरिहाल्ने स्थिति नरहेको जसपा कार्यकारिणी सदस्य डा. सुरेन्द्रकुमार झा बताउँछन् । ‘हो, ओली सरकारले मुद्दा फिर्ता लिएपछि स्वाभाविक रूपमा गिभ एण्ड टेकको कुरा आउँछ । ओली सरकारले मुद्दा फिर्ता लिएका कारण अब जसपाले ओली सरकारको विपक्षमा जाने भनेर निर्णय गर्न सक्दैन,’ झाले भने, ‘नेपाल सरकार वादी भएर मधेश आन्दोलन गर्ने आन्दोलनकारीमाथि जसरी झूटा मुद्दा लगाएका थिए, जुन सरकारले गोली चलाएको थियो, त्यही सरकारले अहिले आएर मुद्दा फिर्ता लिनु त्यो पनि ओली सरकारले मुद्दा फिर्ता लिनु मधेशको लागि ठूलो जीतको कुरा हो ।’

अब संविधान संशोधनका लागि कार्यदल वा समिति गठन गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘मधेश आन्दोलनका क्रममा त्यही ओलीले चर्को–चर्को कुरा गरेर मधेश विरोधी अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्नुहुन्थ्यो, अहिले आएर उहाँ आफैं यू टर्न भएर मुद्दा फिर्ता लिनु भनेको मधेश आन्दोलनको जीत हो,’ झाले भने, ‘अब बाँकी कामजस्तै संविधान पुनरावलोकन आयोग वा कार्यदल बनाउने कुराबारे पनि निर्णय गर्नुपर्छ ।’

नागरिकता विधेयकलाई अध्यादेशमार्फत भए पनि ल्याउनुपर्ने र प्रतिनिधि सभामा पास गराउन लाग्नुपर्ने उनले बताए । ‘नागरिकताको विषयमा नेपाली कांग्रेस हामीसँग नजिक देखिएकाले संसदबाट समेत पारित गराउन सकिन्छ, नभए अध्यादेशमार्फत पनि सरकारले विधेयक ल्याउनुपर्छ,’ जसपाका कार्यकारिणी अध्यक्ष महन्थ ठाकुर निकट रहेका झाले भने ।
 
‘रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता माग नै होइन’

टीकापुर घटनामा ज्यान मुद्दामा जन्मकैद भएर जेल सजाय काटिरहेका निलम्बित सांसद रेशमलाल चौधरीको मुद्दा फिर्ता जसपाको माग नै नरहेको उनले बताए । टीकापुर घटनामा ३ किसिमको अवस्था रहेको उनले विश्लेषण गरे । 

एउटा – जिल्ला अदालतबाट कैद सजाय पाएर २ देखि ३ वर्षसम्मको कैद सजाय काटेर जेलबाट रिहा भएर सामान्य जीवन व्यतित गरिरहेका १२ जनाले त सजाय नै काटिसकेका छन् । दोस्रो – लक्ष्मण थारु, जसले जिल्ला अदालतको फैसला अनुसार भएको कैद सजाय भुक्तान गरेर रिहा भएपछि उच्च अदालतले कैदलाई बढाएर जन्मकैद फैसला गरेको छ । ‘उक्त मुद्दाको पुनरावलोकनको लागि थारुले म्याद तामेली गरेर हालसम्म न्यायिक प्रक्रियामा नै आउनुभएको छैन,’ झाले भने, ‘त्यस्तो कैद थपिएका नेता तथा कार्यकर्तालाई सर्वोच्च अदालतमा न्यायिक प्रक्रियामा आउनका लागि पार्टीले आह्वान गर्दै पहल समेत थालेको छ ।’

तेस्रो – रेशमलाल चौधरी जस्तैलाई २ तहको अदालतबाट कैद भएर अहिले जेलमा सजाय काटिरहेकाहरू माथिल्लो तह सर्वोच्च अदालतमा न्यायिक प्रक्रियामा छन् । ‘रेशम चौधरी निर्दोष हुन्, उनलाई फसाइएको छ, त्यसकारण उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले हामीलाई न्याय दिन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त छौं,’ झाले भने, ‘घटनामा दोषी को हुन् भन्ने कुराको सरकारले पहिचान समेत गरिसकेकाले ती व्यक्तिमाथि मुद्दा चलाओस् र अहिले सर्वोच्चमा रहेको न्यायिक प्रक्रियालाई फास्ट ट्रयाकमा ल्याउन सरकारले पहल गर्ने भन्ने कुरा हो ।’

सर्वोच्च अदालतले रेशम चौधरीको विषयमा पक्षमा फैसला दिएन भने मात्र सरकारले राष्ट्रपतिमार्फत आममाफी दिलाउने भन्ने कुरामा जसपा र सरकारबीच सैद्धान्तिक सहमति भएको उनले खुलासा गरे । ‘अहिले आममाफीतर्फ गयौं भने उहाँको कसूर ठहर हुन्छ र सांसद पद पनि बर्खास्त हुनुका साथै भविष्यमा पनि राजनीति गर्न अयोग्य हुने हुनाले हामी अहिले अदालतबाट नै न्यायको खोजीमा छौं,’ झाले थपे, ‘उहाँ घटनामा निर्दोष हुन् भन्ने कुरा त उहाँ फरार भएको अवस्थामा उम्मेदवारी मात्र दिँदा ३५ हजार जनताले उहाँलाई निर्वाचित गराएर प्रमाणित गरिदिएका छन् ।’

महोत्तरीको जलेश्वरमा सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) थमन विक मारिएको ज्यान मुद्दा फिर्ता भएको छैन । मुद्दा फिर्ता लिने भन्ने कुरा सरकारले स्वीकार गरिसकेको र केही दिनमै मुद्दा पनि फिर्ता हुने झा बताउँछन् ।