२ नम्बर प्रदेशमा साढे ३ वर्षमा ४ जना प्रदेश प्रमुख नियुक्त भएका छन् । 

झण्डै ५ महिनाअघि नियुक्त गरिएका २ नम्बर प्रदेश प्रमुख राजेश अहिराजलाई सोमवार पदमुक्त गरिएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अहिराजलाई प्रदेश प्रमुखबाट पदमुक्त गरेको छ । 

निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले त्यसअघिका प्रदेश प्रमुख तिलक परियारलाई पद मुक्त गर्दै २०७७ फागुन ८ गते अहिराजलाई सिफारिस गरेको थियो ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपाल संविधानको धारा १६३(२) बमोजिम अहिराज प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त भएका थिए । सोही दिन त्यसअघिका प्रदेश प्रमुख परियारलाई संविधानको धारा १६५(१)(ख) बमोजिम पदमुक्त गरिएको थियो । 

ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि नेकपा माओवादी केन्द्रको समर्थनमा माओवादी कोटाबाट २०७६ कात्तिक १८ गते परियारलाई प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गरिएको थियो । तर नेकपा विभाजन भएपछि ओली सरकारले परियारलाई पदमुक्त गर्दै एमालेको कोटामा अहिराजलाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेको थियो ।

पदमुक्त भएपछि नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने कुनै पनि किसिमको सुविधा नलिने अहिराजले लोकान्तरलाई बताए । देशमा शान्ति सुरक्षा तथा अन्य काममा समेत सुरक्षाकर्मीको खाँचो रहेकाले पदमुक्त भएपछि निजी सुरक्षा नलिने समेत उनले बताए ।

‘पदमुक्त भएको औपचारिक विज्ञप्ति जारी भएपछि मैले पाउने निजी सुरक्षा समेत आजै मैले नेपाल सरकारलाई फिर्ता गर्नेछु,’ अहिराजले भने ।

करीब ४ महिनासम्म प्रदेश प्रमुखको रूपमा नियुक्त गरी काम गर्न दिएकोमा नेपाल सरकारप्रति पदमुक्त भएका अहिराजले आभार व्यक्त गरे । ‘नयाँ नियुक्त हुनका लागि सिफारिस हुनुभएका मिश्रलाई बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छु,’ अहिराजले लोकान्तरसँग भने, ‘हालसम्म साथ दिने सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।’

प्रदेश प्रमुखमा परियारलाई नियुक्त गर्नुअघि शेरबहादुर देउवा नेतृवको सरकारले प्रदेशसभा स्थापना हुनुअघि नै नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थलाई पदमुक्त गरिएको थियो । २०७४ माघ ३ गते देउवा सरकारले तत्कालीन समाजवादी पार्टीको कोटाका कायस्थलाई प्रदेश प्रमुख बनाएको थियो । 

२ नम्बर प्रदेशमा पहिलोपटक नियुक्त भएका कायस्थ सबैभन्दा बढी २१ महिना, परियार १६ महिना र अहिराज झण्डै ५ महिनासम्म पदमा कायम रहेका छन् ।
   
सरकार परिवर्तन हुने वित्तिकै प्रदेश प्रमुख पनि फेरिने हुनाले प्रदेश प्रमुख स्थायी हुन सकेको छैन । राजनीतिक विश्लेषक समेत रहेका प्राध्यापक डा. सुरेन्द्र लाभले प्रदेश प्रमुखको पदलाई राजनीतिक पार्टीले आफ्नो राजनीति गर्नका लागि हतियारको रूपमा प्रयोग गरेको टिप्पणी गरे ।

‘प्रदेश प्रमुखको धेरै काम पनि छैन तर संवैधानिक मर्यादाको पद रहेकाले कार्यकाल पूरा हुने गरी प्रदेश प्रमुख पदलाई राखेको भए लोकतन्त्रको लागि राम्रो सन्देश जान्थ्यो,’ लाभले भने, ‘बरु प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्दा नै निष्पक्ष, इमान्दार, लोकतन्त्र बुझेको तथा प्रदेशका नागरिकदेखि हरेक राजनीतिक दलले सर्वस्वीकार्य गर्नसक्ने खालको मान्छेलाई नियुक्त गर्दा ठीक हुन्थ्यो ।’