माघ ३, २०८०
चालुु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाली श्रमिकका लागि मलेसियाको रोजगारी घटेको छ । गत आव २०७९/८० मा पहिलो श्रम गन्तव्य देश बनेको मलेसिया चालुु आवमा क्रमशः घटेर तेस्रो र चौथो ...
सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीशबिनाको संवैधानिक इजलास बस्न नसक्ने भनी लिखित जवाफ सर्वोच्च अदालतमा पठाएको छ । अधिवक्ता गणेश रेग्मीले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले संवैधानिक इजलास प्रधानन्यायाधीशबिना बस्न सक्छन् या सक्दैनन् भन्ने आदेशको लिखित जवाफमा सर्वोच्च प्रशासनले प्रधानन्यायाधीशबिना संवैधानिक इजलास बस्न नसक्ने भनेको छ ।
सर्वोच्चका तर्फबाट रजिस्ट्रार नारायण पन्थीले लिखित जवाफ पेस गरेका हुन् । ‘इजलास गठन हुनका लागि प्रधानन्यायाधीशबाहेक अन्य चार जना न्यायाधीश रहनु अनिवार्य हुन्छ । संविधानले नै प्रधानन्यायाधीशरहित संवैधानिक इजलासको परिकल्पना गरेको छैन,’ लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा १३७, सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ र अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेत प्रत्यर्थी न्यायपरिषद् सचिवालयसमेत भएको परमादेशसमेत (ने.का.प. २०७५ अंक ४ नि.नं. ९९८५) को रिट निवेदनमा भएको व्याख्या समेतबाट संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका सर्वोच्च अदालतका अन्य चार जना न्यायाधीश रहने हुँदा निवेदन जिकिरबमोजिम आदेश जारी हुने अवस्थाको विद्यमानता छैन ।’
निवेदकले निवेदनमा संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश नबस्ने भनी निर्णय भएको हो भने कुन संवैधानिक वा कानुनी आधारमा गरेको हो र अन्य न्यायाधीशले कुन कानुनका आधारमा सल्लाह दिएका हुन् स्पष्ट नभएको सर्वोच्चको लिखित जवाफमा उल्लेख छ ।
रोस्टरमा रहेका अन्य न्यायाधीशहरू रहेको संवैधानिक इजलास गठन गर्न लिएको जिकिरका सन्दर्भमा निवेदक शेरबहादुर देउवासमेत प्रतिनिधि सभा विघटनको दोस्रो मुद्दामा भएको फैसलालाई लिखित जवाफले उल्लेख गरेको छ ।
‘न्यायिक निष्पक्षताको प्रत्याभूति दिन संविधान, कानुन र न्यायाधीशहरूको आचारसंहितामा रहेका प्रावधानका आधारमा कुनै विवाद निरुपण गर्नबाट अलग रहने अवस्था पनि आइपर्छन्’, लिखित जवाफमा उल्लेख छ ‘यस्ता विषयमा उचित, शिष्ट र मर्यादिततवरबाट सम्बन्धित इजलासको ध्यानाकर्षण गराउन सकिन्छ र इजलासले पनि उचित निकास दिने गर्छ । तर, यसलाई विवादका कुनै पक्षले पनि अधिकारका रूपमा तथा प्रतिस्पर्धात्मक शैलीमा दाबी गर्न मिल्दैन ।’ इजालासमा बस्ने वा नबस्ने कुरा विवादको सुनुवाइ गर्ने न्यायाधीश र इजलासको तजबिजको कुरा भएको लिखित जवाफमा उल्लेख छ ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी रिटमा प्रधानन्यायाधीश बस्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषयमा विवाद देखिएपछि १७ भदौमा न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले प्रधानन्यायाधीशबिनाको संवैधानिक इजलास बस्न नसक्ने आदेश दिएका थिए । सो आदेशपछि न्यायिक क्षेत्रमा संवैधानिक इजलासको विषयले तरंग ल्याएको थियो । सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरू पनि एकमत हुन नसकिरहेका बेला सो संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी परेको रिटको सुनुवाइ अनिश्चित बनेको थियो । राजधानी दैनिकमा निराजन पौडेलले खबर लेखेका छन् ।
चालुु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाली श्रमिकका लागि मलेसियाको रोजगारी घटेको छ । गत आव २०७९/८० मा पहिलो श्रम गन्तव्य देश बनेको मलेसिया चालुु आवमा क्रमशः घटेर तेस्रो र चौथो ...
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) सँग एकता गर्न नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई पार्टीभित्रबाट नेताहरूले दबाब दिन थालेका छन् । पार्टीका अर्का अध्य...
सहरी विकास मन्त्रालयले निर्माणाधीन धरहराको बेसमेन्टमा सवारीसाधन पार्किङ मानवीय स्वास्थ्यका दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुन सक्ने भन्दै सचेत गराएको छ । मन्त्रालयले त्यहाँ आवश्यक प्राविधिक तयारी ...
सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग ...
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)भित्र मदिरा, सुर्तीजन्य र विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न नपाइने भएको छ। विश...
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) अर्जुन चन्दले राजीनामा दिएको चर्चा झन्डै एक साता चल्यो तर प्रहरी प्रधान कार्यालयले चन्दको राजीनामा नभई सोमबार १० दिनको बिदा स्वीकृत ग...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...