विद्युत् उत्पादन बढ्दै जाँदा त्यसलाई मुलुकभर सहज र दिगो रूपमा वितरण गर्ने प्रसारण लाइन निर्माणको गति भने सुस्त छ ।

बढ्दो ऊर्जाको माग सम्बोधन गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखे पनि लगानी, निर्माण प्रक्रिया, स्थानीय अवरोध तथा सरकारी निकायबीचकै समन्वय अभावले यो प्रक्रिया अवरुद्ध छ ।

सरकारले नदी कोरिडोरमा आधारित उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन बनाउन दशक पहिलेदेखि नै प्रक्रिया थाले पनि निर्धारित समयमा तयार हुन सकेका छैनन् । यसकै कारण पनि गत वर्षायाममा देशको एक भूक्षेत्रमा विद्युत् आवश्यकता रहँदा अन्यत्रको छ सय मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन नै नगरेर खेर फाल्ने अवस्था आएको थियो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको अनुभवमा प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्नु फलामको चिउरा चपाउनुसरह हुने गरेको छ । “दशकपछिका आवश्यकता हेरेर प्रसारण लाइन बनाउन थालिएको हुन्छ तर सरकारी निकायबीचका, ठेकेदारका, स्थानीयवासीका समस्या तथा सम्बन्धित न्यायिक प्रक्रियाका ढिलासुस्तीले समस्या पर्छ”, उनले भने, “प्रसारण लाइनमुनिको रूख कटानकै अनुमति पाउन वर्षौं कुर्नुपर्छ, अदालतमा मुद्दा पर्छ, स्टे अर्डर आउँछ तर पेसी कुर्दै वर्ष बित्छ अनि समयमा काम हुँदैन ।”

निर्माणाधीन केही प्रसारण लाइन सकस पार गर्दै अन्तिम चरणमा छन् । पूर्वी नेपालको इनरुवा–ढल्केबर हुँदै मकवानपुर–भरतपुर र त्यहाँबाट बर्दघाटसम्म बिजुली चलायमान बनाउने प्रसारण लाइन अदालतकै अन्तरिम आदेशले रोकिएको छ । सो प्रसारण लाइन आयोजना स्रोतका अनुसार दुम्कीबासमा दुईवटा टावर बनाउन सर्वोच्चको आदेशले रोकिँदा बाँकी सबै काम सकेर पनि चुप लाग्नुपर्ने अवस्था छ ।

मकवानपुर–ढल्केबर खण्डमा सामुदायिक वनको रूख कटानको अनुमति पनि आएको छैन । सकसबीच १३२ केभी सोलु कोरिडोरको तिङ्लादेखि घुर्मीसम्म चार्ज भएको छ । २२० केभी त्रिशूली कोरिडोर अबको एक वर्षमा सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगेको छ । कालीगण्डकी कोरिडोर कुश्मा–दाना खण्ड सञ्चालनमा आइसकेको छ भने कुश्मा–भरतपुर खण्ड यसै वर्ष सकिने अपेक्षा घिसिङको छ ।

खिम्ती–बाह्रबिसे–लप्सीफेदी चार सय केभी प्रसारण लाइन पनि विवाद समाधान गर्दै अघि बढाउने योजना प्राधिकरणको छ । काठमाडौँको नाङ्लेभारेदेखि नुवाकोट, रातमाटे हुँदै बुटवलसम्म पुग्ने ३१२ किलोमिटर चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणको टुङ्गो अझै लागिसकेको छैन ।

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को सहयोगमा मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपालले यो आयोजना बनाउने निधो भएको हो तर यससम्बन्धी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्ने प्रावधान कार्यान्वयन हुन नसक्दा आयोजना अन्योलमा छ । सन् २०४० सम्म आर्थिक रूपले सम्भाव्य आयोजना निर्माण थालिसक्ने योजना सरकारको छ ।

यही योजनाअनुसार चुस्त र भरपर्दो विद्युत् प्रसारण लाइन सञ्जाल बनाउन पावर ग्रिड प्लान बनाइएको हो । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका पूर्वसचिव अनुप उपाध्यायका अनुसार दशकपूर्व नै दशकौँपछिका आवश्यकता हेरेर योजना बनाउने र कार्यान्वयन बनाउने काम गर्छ तर कार्यान्वयनका उल्झनले धेरै समस्या पार्ने उनको अनुभव छ ।

“पहिले आफ्ना भोटर क्षेत्रमा बिजुली चाहियो भनेर दबाब आउँछ”, उनले अनुभव सुनाए, “अनि पोल गाड्दा फेरि तिनै नेताले त्यो ठाउँमा पोल नगाड भन्नुहुन्छ, यस्ता दोहोरो चरित्रले धेरै सकस पार्छ । ”
नेपालमा अहिले जलविद्युत्को जडित क्षमता करिब दुई हजार मेगावाट छ । गोरखापत्र दैनिकमा गोपालचन्द्र सुवेदी र लक्ष्मण काफ्लेले खबर लेखेका छन् ।