चुलिँदै पेट्रोलियम पदार्थको सङ्कट : खपत कटौती उचित उपाय

 पेट्रोलियम पदार्थमा निरन्तरको मूल्य वृद्धिले अर्थतन्त्रमै असर देखिन थालेको छ ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति प्रभावित हुनका साथै व्यापार घाटा झन् बढाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै कच्चा तेलको मूल्य वृद्धि भएपछि नेपाल आयल निगमको ढुकुटी रित्तिएको छ ।

निगम आउने महिनादेखि पेट्रोलियम पदार्थ खरिदको भुक्तानी दिन नसक्ने अवस्थामा छ ।

निगमले हालसम्म ४५ अर्ब रुपैयाँ घाटाबापतको रकम भुक्तानी गरिसकेको छ । निगमको सञ्चित १९ अर्ब, मूल्य स्थिरीकरण कोषको १४ अर्ब र गत वर्षको नाफा १२ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिइसकेको छ । अब निगमसँग बिक्रीबाट आएको रकमबाहेक अन्य कुनै रकम निकासा गर्ने ठाउँ छैन । सञ्चिति र मूल्य स्थिरीकरण कोषका रकम सकिएको छ ।

बढ्दै घाटा
पछिल्लो मूल्य समायोजनपश्चात् पनि निगम मासिक नौ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ घाटा छ । निगमले प्रतिलिटर १८२ रुपैयाँ लागतको पेट्रोललाई १६० रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेको छ जसमा प्रतिलिटर २२ रुपैयाँ घाटा छ । प्रतिलिटर १७१ रुपैयाँ लागतको डिजल १४३ रुपैयाँमा बिक्री गर्दा २८ रुपैयाँ घाटा भइरहेको छ ।

निगमका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थमा घाटा बेहोर्नुको अर्को कारण एलपी ग्यास हो । निगमलाई हाल एलपी ग्यासबाट प्रतिसिलिन्डर ९३२ रुपैयाँ घाटा भइरहेको छ । एलपी ग्यास प्रतिसिलिन्डर दुई हजार ५३२ लागत छ भने एक हजार ६०० रुपैयाँमा बिक्री गरिएको छ ।

निगमलाई मट्टीतेल र हवाई इन्धनमा नाफा छ । १३६ रुपैयाँ लागतको मट्टीतेल १४३ रुपैयाँमा बिक्री गर्दा प्रतिलिटर सात रुपैयाँ नाफा भइरहेको छ भने हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फ प्रतिलिटर १७ रुपैयाँ नाफा र अन्तर्राष्ट्रियतर्फ प्रतिलिटर ६७ रुपैयाँ नाफा छ ।

कर र कमिसन
पेट्रोलियम पदार्थको खरिद मूल्यभन्दा दोब्बर मूल्य कर र शुल्क लगाइएको छ । पेट्रोलमा प्रतिलिटर ६० रुपैयाँ कर, ढुवानी भाडा कमिसन, बीमा, प्राविधिक नोक्सानीमा जोड्दा प्रतिलिटर ७० रुपैयाँ पुग्छ । भन्सार शुल्क प्रतिलिटर २५ रुपैयाँ, सडक मर्मत चार रुपैयाँ, पूर्वाधार कर १० रुपैयाँ र मूल्य अभिवृद्धि कर १८ रुपैयाँ लिइएको छ । डिजेलमा प्रतिलिटर ४८ रुपैयाँ कर छ ।

खरिद गरिएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा विभिन्न कमिसन र शुल्क जोडिएको छ । निगमले आफ्नो प्रशासनिक खर्च प्रतिलिटर ६० पैसा उठाउँछ । ढुवानी भाडाबापत प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ तोकिएको छ । पेट्रोलियम बिक्रेताको कमिसन र ढुवानी प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ छ । वातावरण प्रदूषण कर प्रतिलिटर एक रुपैयाँ ५० पैसा उठाइएको छ । सडक मर्मत, आयकर, बैङ्कको ब्याजलगायत पनि मूल्यमा समावेश छन् ।

उच्च स्तरमा छलफल
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य नघटे ठूलो दुर्घटनामा परिने निगमको आकलन छ । सम्भावित दुर्घटनाबारे उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैङ्कमा पनि छलफल भइरहेको भट्टराईले जानकारी दिए।

तत्कालका लागि पेट्रोलियम पदार्थको खपत कटौतीका उपाय निगमले सरकारलाई सुझाएको छ । सवारीसाधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्ने, सरकारी तथा सार्वजनिक निकायका सवारीसाधन कम चलाउने, निजी सवारीसाधनको प्रयोग निरुत्साहित गर्ने, विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्ने, हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिनेलगायतका सुझाव निगमले पेस गरेको थियो ।

यी सुझावबारे माथिल्लो निकायमा छलफल भइरहेको निगमले जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तत्काल मूल्य घट्ने सम्भावना नदेखिको निगमको दाबी छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रतियारेल ८०–८५ अमेरिकी डलर कायम भयो भने नेपालको बजार सहज हुन सक्छ तर बिहीबार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ११० अमेरिकी डलर छ । गत वर्ष प्रतिब्यारेल ७५/८० डलर थियो ।

पूर्ण मूल्य समायोजन
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर बढिरहेको र निकट भविष्यमा मूल्य घट्ने सम्भावना नदेखेको निगम अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार पूर्ण रूपमा मूल्य समायोजनको पक्षमा देखिएको छ ।

निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले भने, “अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निरन्तर मूल्य बढेको छ, बढेर आएको मूल्य सर्लक्कै वृद्धि गरिएको छैन । कर, कमिसन र शुल्कले पनि प्रभाव पारिरहेको छ, अब अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यअनुसार नै समायोजनमा जानुपर्ने बाध्यता देखिएको छ । ”

अब पूर्ण रूपमा मूल्य समायोजनमा जानुको विकल्प नभएको निगमले जनाएको छ । निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक सुशील भटट्राईले भने, “लगातारको मूल्यवृद्धिले कारोबार नै बन्द हुने अवस्थामा आइसकेको छ, अन्य विकल्प खासै प्रभावकारी हुन सक्दैनन् पूर्ण रुपमै मूल्य समायोजनमै जानुपर्ने देखिन्छ । ”

अहिलेको अवस्थामा पूर्ण रूपमा मूल्य समायोजन भयो भने पेट्रोल प्रतिलिटर १८२ रुपैयाँ पुग्नेछ भने एलपी ग्यास प्रतिसिलिन्डर दुई हजार ५०० रुपैयाँ पुग्नेछ ।  गोरखापत्र दैनिकमा लक्ष्मण दर्नालले खबर लेखेका छन् ।