प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले चुनाव प्रचारप्रसारमा हिँड्न नपाइने, आचारसंहिता लागू

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी तथा भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्ने उद्देश्यले निर्वाचन आचारसंहिता २०७८ लागू गरेको छ ।

आचारसंहिता लागू भएसँगै प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि सरकारका सबै निकायमा कार्यरत उच्चपदस्थ, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि तथा विभिन्न संघसंस्था र सर्वसाधारण मतदाता समेत अनुशासन र निश्चित सीमामा बस्नुपर्नेछ ।

२०७९ भदौ ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन हँुदैछ । सोही निर्वाचन लक्षित गर्दै आयोगले आचारसंहिता लागू गरेको हो ।

निर्वाचन आयोगले शुक्रवार राति १२ बजेदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुने जनाएको हो । आयोगले शुक्रवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै निर्वाचन आचारसंहिता २०७८ लागू हुने जानकारी गराएको हो । यसअघि चैत ३ गते आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता प्रकाशित गरेको थियो ।

आयोगले निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दल, व्यक्ति तथा सरकारी निकायलाई बाध्यकारी हुने गरी निर्वाचन आचारसंहिता लागू गरेको छ । यो आचारसंहिता, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारी, संवैधानिक निकाय, सबै सुरक्षा निकाय, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि र उच्च पदस्थहरूका लागि लागू हुने आयोगले जनाएको छ । साथै सबै संघसंस्था तथा सर्वसाधारण नागरिकले समेत निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्नुपर्नेछ ।

आयोगद्वारा लागू गरिएको आचारसंहिताअनुसार प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सार्वजनिक निकायमा रहेका पदाधिकारीले सार्वजनिक स्रोतसाधन र सम्पत्ति कुनै दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा हुने गरी प्रयोग गर्न पाइने छैन । यसैगरी आयोगद्वारा सञ्चालित निर्वाचन व्यवस्थापन र मतदाता शिक्षालगायत अन्य कार्यक्रममा कुनै किसिमले अवरोध हुने गरी कुनै कार्य गर्न वा निर्वाचनसँग सम्बन्धित सामग्री र सूचना बिगार्न पाइने छैन ।

यसैगरी राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचन चिह्न अंकित ज्याकेट, कमिज, भेस्ट , टिसर्ट, टोपी वा क्याप, गम्छा, मास्क, लकेट वा अन्य कुनै किसिमको पहिरनजस्ता सांकेतिक सामग्री उत्पादन गर्न वा प्रदर्शन गर्न नपाइने व्यवस्था आचारसंहितामा गरिएको छ ।

कुनै व्यक्तिको चरित्र हत्या हुनेगरी निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न पाइने छैन । पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग सही ढंगले गर्न र निर्वाचन प्रचारप्रसार सम्बन्धमा आचारसंहिता पालना गर्न राजनीतिक दल, उम्मेदवार लगायत सबैलाई आग्रह गरेका छन् ।

मौन अवधिमा मत माग्न, प्रचार गर्न नपाइने, मादकपदार्थको बिक्रीवितरण र सेवनमा पूर्ण निषेध गरिएको छ । आयोगले उम्मेदवारले राजीनामा दिनुपर्ने भन्ने विषयमा अदालतमा मुद्दा रहेकाले त्यसबारे कुनै निर्णय गर्न नपरेको स्पष्ट पारेको छ ।

आचारसंहिता उल्लंघन भए प्रक्रियाबमोजिम उम्मेदवारको उम्मेदवारीसमेत रद्द गर्न सकिने चेतावनी आयोगले दिएको छ ।

लागू गरिएको आचारसंहिताअनुसार राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले प्रचारप्रसारको सिलसिलामा ७५ ग्रामसम्मको कागजमा ३ सय वर्ग इन्चसम्म आकारको एउटै रंगको पर्चा, उम्मेदवारको कार्यालयमा तीन गुणा तीनसम्म दलको झन्डा र सोही नापको चुनाव चिह्न, उम्मेदवारले ‘ए फोर’ साइजको आफ्नो व्यक्तिगत पहिचानको विवरण वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

दल तथा उम्मेदवारले जुलुस, आमसभा, कोणसभा लगायतका कार्यक्रम गर्दा निर्वाचन अधिकृतको अनुमति लिई सोहीबमोजिमको आकार र संख्याको दलको झन्डा र चुनाव चिह्न मात्र प्रयोग गर्न आयोगले आग्रह गरेको छ । १८ वर्ष उमेर पूरा नभएका बालबालिकालाई प्रचारमा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था आचारसंहितामा गरिएको छ ।

आचारसंहिताअनुसार सामाजिक सञ्जालमा गलत, भ्रामक वा द्वेषपूर्ण सूचना प्रवाह गर्न वा गराउन हुँदैन । निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने गरी कुनै पनि सञ्चारमाध्यमले कुनै प्रकारको मत सर्वेक्षण गर्न र प्रकाशन गर्न पाउने छैन । निर्वाचनलाई प्रभाव पार्नेगरी कसैको पक्षविपक्षमा विचार राख्न, प्रचारप्रसार गर्न, कुनै विद्युतीय सामग्री उत्पादन गर्न तथा सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन गर्न पाइने छैन ।

केन्द्रीय सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा बहालवाला जनप्रतिनिधिले कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन पाउने छैनन् तर आफंै उम्मेदवार भएका जनप्रतिनिधिले भने आफ्नो प्रचारप्रसार गर्न पाउने छन् ।

प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सरकारका कुनै पनि उच्च अधिकारीले कुनै योजनाको शिलान्यास गर्ने, उद्घाटन गर्ने, सर्वेक्षण गर्ने, अध्ययन गर्ने वा सोका लागि अनुदान दिनेजस्ता कार्य गर्न पाइने छैन । यसैगरी सबै प्रकारका सरुवा बढुवामा रोक लगाइएको छ । नयाँ पद सिर्जना गर्न वा रिक्त पदपूर्ति गर्न तथा सबै प्रकारका आर्थिक सहायता दिनसमेत बन्देज लगाइएको छ ।

निर्वाचनका काममा बाहेक अन्य सबै कर्मचारीको सरुवा तथा पदस्थापनामा पनि रोक लगाइएको छ । विदेश भ्रमणमा पनि रोक लगाइएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता उलंघन गर्ने जोसुकैलाई पनि कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचनका लागि पनि आचारसंहिता अनिवार्य रूपमा पालना हुनुपर्नेमा आयोगको जोड छ ।

शुक्रवार पत्रकार सम्मेलनमार्फत निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको जानकारी दिँदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आचारसंहिता उलंघन गर्ने काम क्षम्य नहुने भन्दै उल्लंघन गर्नेमाथि निर्वाचन कसुर कानूनबमोजिम कारबाही हुने बताए ।

प्रमुख आयुक्त थपलियाले निर्वाचनको आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने काम निर्वाचन कसुर हुने भएकाले त्यस्ता दल र उम्मेदवारलाई कारबाही गर्न आयोग सदैव तयार रहेको प्रस्ट पारेका छन् ।

‘निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरामा कुनै पनि शंका छैन । यदि कसैले आयोगसमक्ष र विभिन्न गोष्ठी र कार्यक्रममा र तपाईंहरू (पत्रकार) सँग चाहिँ कार्यान्वयन गर्छु भन्यो तर भित्रभित्रै उल्लंघन गर्न उद्यत भयो भने त्यो निर्वाचन कसुर हुन्छ,’ थपलियाले भने, ‘निर्वाचन कसुरमा कानुनबमोजिम कारबाही गर्न आयोग तयार छ । त्यो कसैलाई छुट हुँदैन । कसैलाई क्षम्य हुँदैन, कडा कारबाही गरिने छ ।’

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी तत्कालका लागि ७७ जिल्लाकै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको छ । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भएर जिम्मेवारी ग्रहण नगरेसम्मका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्व र जिल्ला निर्वाचन अधिकृतले सदस्य सचिवको भूमिकामा रही सो कार्य सम्पादन गर्ने अधिकार आयोगले प्रत्यायोजन गरेको पनि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले जानकारी दिए । राजधानीमा खबर छ ।