धनुषा, २७ असार - उच्च अदालत जनकपुरले एतिहासिक जलेश्वरनाथ मन्दिरको सिंहद्वार भत्काएर नयाँद्वार बनाउन लागिएको विषयमा परेको रिटमा अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् र त्यसका अध्यक्ष रामकुमार शर्मासहितलाई अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।
महोत्तरी सदरमुकाम जलेश्वरस्थित रहेको सो एतिहासिक मन्दिरको सिंहद्वार भत्काएर नयाँद्वार बनाउने बिषयमा जलेश्वर नगरपालिका–१ का रामविलास साहले दायर गरेको निषेधाज्ञा र परमादेशसम्बन्धी रिटमा न्यायाधीश खुशीप्रसाद सारुको एकल इजलाशले आज सरोकारवाला पक्षलाई छलफलका लागि साउन ५ गते अदालतमा बोलाउने आदेश जारी गरेको हो ।
आदेशमा बाटो म्यादबाहेक १५ दिनभित्र निषेधाज्ञा आदेश जारी गर्न नहुने कारणसहित उच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गर्न उल्लेख छ ।
बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्, त्यसका अध्यक्ष शर्मा, ठेकेदार ब्रह्मायणी कामख्या ज्वाइन्ट भेञ्चर कोटेश्वर काठमाडाँै, गुठी संस्थान शाखा जलेश्वर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरी तथा जलेश्वर नगर कार्यपालिकाको कार्यालयलाई विपक्षी बनाई साहले रिट दायर गरेका थिए ।
सन्तानविहीन रधुनन्द ठाकुरले निर्माण गराएको पौराणिक सिंहद्वार भत्काउन लाग्दा विपक्षी अन्य सरोकारवाला मौन रहेको आरोप विपक्षीको छ । रिट निवेदनमा बृहत्तर र ठेकेदार कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको द्वार रोकेर पुरानै शैलीको रघुनन्दन सिंहद्वार निर्माण हुनुपर्ने मागसमेत गरिएको छ ।
निवेदनको पक्षमा अधिवक्ता बालकृष्ण कार्कीले बहस गरका थिए ।
बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्ले ब्रह्मायणी कामख्या ज्वाइन्ट भेञ्चर, कोटेश्वरलाई असार मसान्तभित्र सम्पन्न हुने गरी मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक रु ९९ लाख १० हजार ४८३.३८ पैसामा माध्यमिकी परिक्रमा पडावस्थल सुधार योजनाको ठेक्का दिएको हो ।
