वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि प्रमुख दलहरूले आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । 

नेकपा एमालेले कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवस ९ वैशाख र नेपाली कांग्रेसले वैशाख ११ गतेको लोकतन्त्र दिवस पारेर घोषणापत्र सार्वजनिक गरे ।

माओवादी केन्द्रको घोषणापत्र आउन बाँकी छ भने जसपाले सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

राजनीतिक दलका चुनावी घोषणापत्र पढ्दा आगामी ५ वर्षमै देश समृद्ध बन्ने र जनताका समस्या समाधान हुने जस्तो देखिन्छ । गर्न सक्ने, नसक्ने, स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा पर्ने/नपर्ने सबै कुरा घोषणापत्रमा समेटिएका छन् । स्थानीय तहलाई ‘राम राज्य’ बनाउछौं भन्ने शब्दबाहेक सबै कुरा घोषणापत्रमा लेखिएका छन् । 

एमालेको घोषणपत्रको अग्रपृष्ठमै रेलदेखि विमानस्थल र धरहरादेखि पूर्वाधार विकासको फोटो राखिएको छ । नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्रमा चाहिँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा जस्ता विषयलाई पहिलो पृष्ठमा राखिएको छ । नेपाली कांग्रेसले घोषणापत्रलाई ‘संकल्प’ भनेको छ ।

एमालेले तीन वर्षको अवधिमा गरेका कामको फेहरिस्त घोषणापत्रमा समावेश गरेको छ भने कांग्रेसले नेकपा सरकारका गलत कामको चिरफार गरेको छ । ४६ बुँदे घोषणापत्रमा एमालेले पाँच वर्षमा स्थानीय तहमा के गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । 

चुनावमा जनतासँग भोट माग्ने आधार प्रस्तुत गर्न र चुनाव जितेपछि गर्ने कामका लागि राजनीतिक दलले घोषणापत्र बनाउने गर्छन् । चुनावी घोषणापत्र केवल कागज मात्र नभई जनतासँग गरिएको वाचा बन्धन हो । तर, नेपालमा चुनावी घोषणापत्र जनतालाई झुक्याउने कागजको खोस्टो मात्र बन्ने गरेका छन् । चुनाव जितेको भोलिपल्ट घोषणापत्रमा गरिएका वाचा हिउँजस्तै पग्लेर जान्छन् । 

सचेत नागरिक र मतदाताले चुनावी घोषणापत्रमा गरेका वाचाअनुसार काम भए/नभएको विषयमा खबरदारी गर्न सकेमात्र जनप्रतिनिधि जवाफदेही र उत्तरदायी बन्ने हुन् । तर, नेपालमा चुनावी घोषणापत्रलाई आधार बनाएर जनप्रतिनिधिको कामको मूल्यांकन गर्ने परिपाटी नै बस्न सकेको छैन । घर फर्किन लागेका यसअघिका कतिपय जनप्रतिनिधिले आफ्नै घोषणापत्र बिर्सिसकेका छन् । 

नयाँ संविधनअनुसार बसेका स्थानीय तहको पहिलो कार्यकाल सकिँदै गर्दा अपवाद बाहेकका स्थानीय तहले विगतमा जनतासँग गरेको कुनै पनि वाचा पूरा गरेनन् । यसअघिको चुनावमा गरेको वाचा किन पूरा भएनन् भनेर कसैले प्रश्न पनि गरेनन् । त्यसैले अहिले पनि उस्तै कुरा आएका छन् । नहुने आश्वासन देखाएर जनतालाई झुटको आश्वासन देखाउने काम दलहरूले नगरुन् । घोषणापत्रमा गरिएका वाचा इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वन होऊन् ।