लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश भित्रका जनजाति समुदायद्वारा उत्पादन हुने पेय पदार्थ (रक्सी) को ब्राण्डिङ गरी बजारमा पठाउने तयारी थालेको छ ।

सरकारले स्थानीयलाई रोजगारी दिँदै आर्थिक सबलीकरण गर्न सकिने भन्दै लोकल रक्सीलाई ब्राण्डिङ गरेर बजारमा पठाउन दिने तयारी थालेको हो ।

पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयले विभिन्न चरणमा विज्ञहरूसँगको छलफललाई तीब्रताका साथ अगाडि बढाएको छ । 

कोदो, मौवा, अनादीको झोल, अन्य फलफूलबाट रक्सी उत्पादन गर्ने, प्याकेजिङ गर्ने, ब्राण्डिङ गर्ने र मार्केटिङ गर्दै यसलाई आर्थिक सबलीकरणमा जोड्ने गरी सरकारले तयारी थालेको लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कूलप्रसाद केसीले बताए ।

लुम्बिनी प्रदेशमा लोकल रक्सीलाई ब्राण्डिङ गर्न मन्त्रालयले छलफल गरिरहेको भन्दै कुन मोडलबाट उत्पादन गर्ने भन्ने विषयमा विज्ञको राय लिएर थप अनुसन्धान गरेर अघि बढ्ने बताए । 

पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्री डिल्ली चौधरीले रक्सीबाट नेपालमा रोजगारी सिर्जना गर्दै आर्थिक आयआर्जनसँग जोड्न सकिने र रक्सीको मुख्य गुणस्तर कायममा ध्यान दिनुपर्ने बताए । कच्चा पदार्थको प्रयोगमा अधिक ध्यान दिएर गुणस्तरीय बनाउन सकेमा नेपाली परम्परागत रक्सी ब्राण्डिङ बनाएर विश्वभर पठाउन सकिने बताए ।

उनले लोकल रक्सी उत्पादनको काम ठूलो कम्पनीलाई नदिएर समुदायमा आधारित रहेर तयार गर्ने र ठूला कम्पनीहरूले त्यसलाई ब्राण्डिङ, मार्केटिङमा सघाउने गरी नीति बनाएर अघि बढ्ने बताए । उनले गुणस्तर एकैखालको बनाउन त्यसमा प्रयोग गरिने कच्चा पदार्थको परिमाण एकैखालको प्रयोग गर्नुपर्ने समेत बताए । 

मन्त्रालयका सचिव महेशचन्द्र न्यौपानेले रक्सीले रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै आर्थिक उपार्जनमा जोड्ने भन्दै सकारात्मक ढंगले यसलाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । उद्योग विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले यसलाई ब्राण्डिङ गरेर उद्योगबाट उत्पादन गर्नमा विभाग सकारात्मक रहेको बताए ।

उनले यो कार्य चुनौतीपूर्ण रहे पनि असम्भव नभएको र गर्न सकिने भएकाले विभागको तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोग आफूहरूले गर्ने बताए । लोकल रक्सी ब्राण्डिङ, प्याकेजिङ, मार्केटिङ सम्बन्धमा बिहीवार भएको छलफलमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै बलियो नेपाल पोषण अभियानका प्रमुख अतुल उपाध्यायले लोकल रक्सीलाई ब्राण्डिङ गर्दै यसलाई राष्ट्रियतासँग जोडने, उत्कृष्ट प्याकेजिङ गर्ने र प्रभावकारी व्यक्तिलाई अभियानमा जोड्नुपर्ने बताए ।

उनले अनादीको झोल, मौवा र कोदोको लोकल रक्सीबारे गरेको अनुसन्धानबारे प्रस्तुती दिँदै लोकल रक्सीलाई ब्राण्डिङ गर्न सके देशमा ७ लाखले रोजगारी पाउने र ७ अर्ब रुपैयाँको राजस्वमा समेत वृद्धि हुने बताए ।

कानूनी पाटो सरकारले हेर्नुपर्ने भन्दै लुम्बिनी प्रदेशले लोकल रक्सीलाई ब्राण्डिङ गर्नासाथ प्रदेशले आर्थिक समृद्धिमा फड्को मार्ने समेत बताए । लुम्बिनी प्रदेशमा मौवा, अनादीको झोल, कोदो, मेवा लगायतका वस्तुबाट रक्सी उत्पादन गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ । त्यसरी उत्पादन हुने रक्सीमा एकै किसिमको गुणस्तर रहेको सुनिश्चित गरे विदेशमा निर्यात गर्न सकिने उनले बताए ।