नेपाल राजस्व परामर्श समितिका अध्यक्ष महेशप्रसाद दाहालले समितिले आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले बजेटमा व्यवस्था गर्नुपर्ने नीतिको विषयमा पुस महिनाभित्र नै सुझाव पेश गर्ने बताएका छन् । 

मंगलवार समितिको कार्यालयमा भएको वैदेशिक व्यापारसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रमा बोल्दै समितिले व्यवसायिक संस्था तथा निजी क्षेत्रको सुझावसहितको प्रतिवेदन पुस महिनाभित्र बुझाउने बताएका हुन् । उनले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेस गर्नुपर्ने विषयमा प्रतिवेदन बनाउनको लागि पाँच वटा समिति बनाएर काम गरिरहेको बताए । 

अध्यक्ष दाहालले समितिले प्रदेश स्तरको राजधानीहरुमा गएर त्यहाँका व्यवसायी र सरकारी निकायहरुको सुझावसमेत लिने तयारी भएको बताए । उनले पछिल्लो समय आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या र सम्भावित राजस्व विस्तारको क्षेत्रका विषयमा पनि ८ वटा अध्ययन शुरु गरिएको बताए । अध्यक्ष दाहालले चोभार सुख्खा बन्दरगाहलाई निर्यात बन्दरगाहको रुपमा लैजान सरकारलाई सुझाव दिएको बताए । उनले सरकारले निर्यात बन्दरगाह बनाए निर्यातको लागि उद्योगी, व्यवसायीहरू काठमाडौं बाहिर जान नपर्ने बताए ।

समिति सदस्य लेखनाथ शर्मा पंगेनीले पछिल्लो समय वैदेशीक व्यापारमा सीमा नाकाबाट चोरी पैठारी भएको विषयमा सरकारका सम्बन्धी निकायले अनुगमन गर्न सुझाव दिएको बताए । उनले पछिल्लो समय सिमा भन्दा बढी सामान ल्याउने र नाकामा डम्पिङ गरी विचौलियाको संयन्त्र बनाएर बजारमा चोरी पैठारीका सामान आउने गरेको बताए । 

उनले सरकारलाई भन्सार विभाग, राजस्व विभाग र व्यवसायीहरूलाई समेत राखेर अन्तरक्रिया गरी अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्न सुझाव दिएको बताए । सदस्य पंगेनीले सरकारलाई सहज रुपमा राजस्व आउने र व्यापार व्यवसाय पनि पारदर्शी रुपमा बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको बताए ।