विराटनगर महानगरपालिका–१२ का राजेन्द्र मुसहर मिर्चैया टोलमा बसेको ६१ वर्ष बितिसकेको छ । २०१८ सालदेखि उनी मिर्चैयामा बस्दै आएका छन् । ६१ वर्ष पुग्दा पनि उनको परिवार सुकुम्वासी नै छ ।

उनले थाहा पाएयता पटक–पटक सुकुम्वासी आयोगहरू बने । जिल्लामा पनि आयोग बनेका थिए तर उनको हातमा लालपुर्जा हालसम्म परेको छैन ।

लालपुर्जा पाउने आशमा बसेका स्थानीय गत स्थानीय तह निर्वाचनपछि आन्दोलित नै बनेका छन् । पछिल्ला केही महिनायता उनको दिनचर्या फेरिएको छ । गत वैशाखमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा भोट माग्न आएका उम्मेदवारले चुनाव सकिएपछि लाजपुर्जा दिने आश्वासन दिएका थिए तर मंसिरमा अर्काे चुनाव आउनै लाग्दा समेत स्थानीयले लालपुर्जा पाएका छैनन् ।

चुनावको मतपरिणाम आएपछि स्थानीयले जनप्रतिनिधिलाई भेटेर चुनावअघि गरेका वाचा सम्झाएका थिए तर जनप्रतिनिधिले जिल्लास्थित राष्ट्रिय भूमि आयोगको कार्यालयमा जान सुझाव दिए ।

भूमि आयोगको कार्यालयले पनि सन्तोषजनक जवाफ नदिएपछि आन्दोलित सुकुम्वासी धर्नामा बसेका छन् । उनीसहित मिर्चैयाका १०–१५ जना दिनदिनै आयोगको कार्यालयमा आएर धर्ना दिइरहेका छन् । लालपुर्जाको माग राख्दै उनीहरू आयोगको कार्यालयमा आउने गरेको झण्डै ४ महिना भएको छ तर लालपुर्जा पाएका छैनन् ।

जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय परिसरमा आयोगको कार्यालय छ । आन्दोलित सुकुम्वासीहरू कार्यालय खुल्नुअघि आउँछन् भने कार्यालय बन्द भएपछि मात्रै घर जान्छन् । वडाध्यक्ष लगायतका जनप्रतिनिधिले ‘आयोगको कार्यालयले पुर्जा दिन्छ, उतै गएर बस्नू’ भनेकाले दैनिक आएर बस्ने गरेको उनले बताए ।

‘आयोगका अध्यक्ष तथा अन्य पदाधिकारीहरूले हाम्रो पीडा सुनेनन् भनेर उहाँहरू आउनुभन्दा अगाडि नै कार्यालयमा आएर बस्ने गरेका छौं,’ कार्यालय परिसरमा भेटिएका विजयकुमार यादवले भने, ‘बेलुका पनि कार्यालय बन्द गरेर उहाँहरू हिँडेपछि मात्रै घरमा जान्छौं ।’

पुर्जा पाइने आशमा बसेका उनीहरू निराश समेत बन्न थालेका छन् । लालपुर्जा सिरानमा राखेर मर्ने सपना रहेको उनी बताउँछन् ।

‘राति सुत्दा पनि कागजपत्र बोकेर नै सुत्छौं, राति नै आयोगले फोन गरेर पुर्जा लिन आइज भन्छ कि भनेर तर सपनामा समेत पुर्जा बाँडेको देखिँदैन । चुनावका बेला मात्रै नेताहरू पुर्जा दिन्छौं भन्छन् । अरू बेला अनुहार पनि देखाउन्नन्,’ आयोगकै कार्यालयमा धर्नामा बसेको रामदेव ऋषिदेवले भने ।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा असर गर्ने भन्दै पुर्जा वितरणका कार्य रोक्न निर्देशन दिएको छ । निर्वाचन आयोगले विज्ञप्ति जारी गरेर लालपुर्जा रोक्न निर्देशन दिइसक्दा पनि सुकुम्वासीहरू कार्यालयमा आएर बस्न छाडेका छैनन् ।

मंसिर ४ गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ‘पुर्जा दिन्छौ’ भनेर लिखित पत्र दिनेलाई भोट दिने आन्दोलनकारीको भनाइ छ । उनीहरूको बसोबास क्षेत्र मोरङको ६ नम्बर क्षेत्र हो । सो क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइराला र नेकपा एमालेका नेता लालबाबु पण्डित राजनीतिमा सक्रिय छन् ।

सुकुम्वासीका नाममा राजनीति नगर्ने भनेर नेताहरूले भाषण गर्ने गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिकामा सुकुम्वासीलाई पुर्जा वितरण गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठले पुर्जा वितरण नरोक्ने बताएकी थिइन् । उनले भाषण गरेको १ हप्ता नबित्दै पुर्जा वितरण रोकिएको छ । 

जिल्ला आयोगले पुर्जा वितरणको तयारी गरे पनि निर्वाचन आयोगले रोकेका कारण वितरण रोकिएको छ । आयोगकी जिल्ला अध्यक्ष सुशीला घिमिरे ‘सामना’ले सुन्दरहरैंचा, मिक्लाजुङ, विराटनगरमा पुर्जा वितरणको तयारी गरिए पनि आयोगले रोकेको बताइन् ।

२०७९ असार २९ गते अदालतको आदेशअनुसार ५ दलीय गठबन्धनको तर्फबाट शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बनेको थियो । ३ महिनासम्म पनि देउवा नेतृत्वको सरकारले सरकार विस्तार गर्न सकेको थिएन तर १ महिना बित्न नपाउँदै सरकारले आयोग खारेज गरेको थियो । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले बनाएको देवी ज्ञवाली नेतृत्वको आयोग साउन १९ गते खारेज गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री देउवाले त्यसको २ महिना नबित्दै भदौ २९ गते ‘राष्ट्रिय भूमि आयोग’ गठन गरेका थिए ।

हाल भूमि आयोगका २१औं अध्यक्ष मोरङकै केशव निरौला हुन् । आयोगका अध्यक्षकै जिल्लामा दैनिक धर्ना दिए पनि सरोकारवाला पक्षले कुनै चासो देखाएको देखिँदैन ।