काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख (मेयर) बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ र राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबीच सहकारी क्षेत्रको वित्तीय व्यवस्थापनका विषयमा कुराकानी भएको छ ।

सोमवार प्रमुख शाहको कार्यकक्षमा भएको भेटका क्रममा महानगरको कार्यक्षेत्रका सहकारीहरूमा सर्वसाधारणले गरेको बचत सुरक्षाका लागि प्रबन्ध गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थाका विषयमा कुराकानी भएको हो । 

कुराकानीका क्रममा प्रमुख शाहले सहकारीमा सर्वसाधारणले बचत गरेको रकम सुरक्षा गर्न काठमाडौं महानगरपालिकाले अनुगमन र नियमनका कामलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गरे । यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रबैंक र विज्ञहरूसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको प्रमुख शाहको भनाइ छ ।

‘सहकारीमा बचतको सिलिङ सम्बन्धी कानूनी प्रबन्ध गर्न सक्छ,’ भेटमा गभर्नर अधिकारीले भने, ‘महानगरलाई आवश्यक पर्ने सहयोग राष्ट्रबैंकले उपलब्ध गराउन सक्छ ।’

काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रमा अहिले १ हजार ९५५ वटा सहकारी छन् । तीमध्ये १ हजार ६२८ वटा बचत तथा ऋण सहकारी हुन् । २६४ वटा बहुउद्देश्यीय, १५ वटा कृषि, १३ वटा उपभोक्ता, ३ वटा सीपमूलक, २ वटा शिक्षामूलक, एउटा सञ्चार, ३ वटा श्रमिक, पर्यटन, साझा र चियाका १/१ वटा र अन्य ५ वटा सहकारी छन् ।

काठमाडौं कार्यक्षेत्र भएका सहकारीहरू महानगरको सहकारी विभागमा दर्ता भएर सञ्चालन हुन्छन् । सहकारी वित्तीय जोखिमका उजुरीहरू पर्ने गरेका छन् । यस्ता उजुरीमा बचत फिर्ता, व्याज मिलान, लिलाम व्यवस्थापन, अध्यक्षको मनोमानी कारोबार, स्टेटमेन्टमा कम रकम उल्लेख गरेको, साधारण सभा नबोलाएको, कार्यसमिति विवाद, लेखा समिति विवाद, ऋण असुली जस्ता विषय छन् ।

घर भाडा नतिरेको, ऋण तिर्दा पनि धितो फुकुवा नगरिदिएको समस्या सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या हुन् ।