संघीय संसद अन्तर्गतको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटको अर्ध वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनको सम्बन्धमा सभालाई जानकारी गराएका छन्।

मंगलबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा मन्त्री पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटको अर्ध वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनको सम्बन्धमा सभालाई जानकारी गराएका हुन्।

त्यस क्रममा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले बजेटको मध्यावधि समीक्षा नगरे बजेट कार्यान्वयनमा झनै धेरै चुक्ने स्पष्ट पारे।

मन्त्री पौडेलले भनसुनका आधारमा योजना छनोट गर्ने जमानाको अन्त्य भएको बताए। उनले नेपालमा अब भनसुनका आधारमा योजना छनोट नहुने दाबी गरे।

मन्त्री पौडेलले योजनाहरू आवश्यक्ताका हुन् वा होइनन् भन्नेकुराको अध्ययन गरेर मात्रै डीपीआर बनाउने, अरू युटिलिटीका कामहरू सकिसकेपछि आयोजनालाई कार्यान्वयनमा लैजाने विषयको प्राथमिकीकरण गरेर कार्यान्वयनमा जाने कुरामा सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए।

उनले अझै पनि प्रदेश र स्थानीय तहका योजनाहरू संघको सूचीमा रहेको भन्दै संघीयताअनुसार बजेट कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए।

आजको बैठकमा दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति प्रकाश पन्थले दिगो विकास तथा सुशासन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन २०७८÷०७९ सभा समक्ष पेस गरेका थिए।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानले नेपाल सरकारबाट मन्त्रीपरिषद्को मिति असोज २८ गतेको निर्णयबाट जारी भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा ४२ बमोजिमको बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश सभा समक्ष पेस गरे।