बाराको देवताल गाउँपालिकामा करोडौं रुपैयाँ बराबरको आर्थिक अनियमितता भएको पाइएको छ । यसअघिका गाउँपालिका अध्यक्ष चन्दनकुमार सिंह, उपाध्यक्ष रामपति देवी महतो र तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिकिन्द्रप्रसाद साहको मिलेमतोमा करोडौं रुपैयाँ अनियमितता भएको पाइएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा पालिकाले विभिन्न शीर्षकमा कामै नगरी कागजी प्रक्रिया पूरा गरेर अनियमितता गरेको हो ।

वृक्षरोपणका नाममा १० लाख खर्च

वृक्षरोपण कार्यक्रममा रुख नै नरोपी १० लाख रुपैयाँ हिनामिना गरिएको खुलेको छ । पालिकाले अर्जुन, सगुन, मोहगनी, निम, जामुनसहित ६ किसिमका बिरुवा खरिद गरेको भन्दै पशुपति एग्रो फरेस्ट्रीलाई ४ लाख ९० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो । त्यसैगरी प्रतिबाँस ३ सय रुपैयाँका दरले २ लाख ९४ हजार रुपैयाँमा ९८० थान बाँस किनेको भन्दै रकम भुक्तानी गरिएको छ । वडा नम्बर ३ मा वृक्षरोपण शीर्षकअन्तर्गत उक्त रकम खर्च गरिएको थियो । तर, फाइल हेर्दा वडा नम्बर २, ३, ५ र ७ मा वृक्षरोपण गरिएको भन्दै रकम खर्च गरिएको छ ।

वडा नम्बर २ का लागि रमेशप्रसाद यादव, वडा नम्बर ३ मा अमरप्रसाद, वडा नम्बर ५ मा लखिन्द्रप्रसाद यादव र वडा नम्बर ७ मा सतेन्द्रप्रसाद यादवले गरी कुल १ हजार ८७० थान बिरुवा बुझेको भनेर भर्पाइ गरिएको छ । कुल ३ हजार ६५० विरुवा वितरण गर्ने भनिएकोमा १ हजार ८७० बिरुवा वितरण गरेको भर्पाइ मात्र सक्कल फाइलमा संलग्न छ ।

फाइलमा त्यस्तो लेखिएको भएपनि वास्तवमा कहीँ कतै बिरुवा वितरण वा वृक्षरोपण नभएको उक्त गाउँपालिकाका एक कर्मचारीले बताए ।

'राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको छानबिन टोलीले पनि स्थलगत आएर निरीक्षण तथा अनुगमन गरेको थियो,' ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, 'कुनै पनि ठाउँमा बिरुवा वितरण गरिएको छैन । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको टोलीले गरेको स्थलगत छानबिनमा पनि वृक्षरोपण नगरी रकम खर्चिएको तथ्य फेला परेको थियो ।'

वृक्षरोपणबापत १० लाख रुपैयाँ खर्च देखाइएको छ । काम नै नभए पनि कागजी प्रक्रिया मिलाएर अनियमितता गरिएको हो ।

दररेट नमागी सोझै जेनेरेटर खरिद

पालिकाले दररेट, कोटेसन केही नमागी सोझै ९ लाख ४० हजार ३ सय रुपैयाँमा जेनेरेटर खरिद गरेको छ ।

२०७८ असार ३२ गते विराटनगरको केशरी चन्द भवरलाल बरगाछीबाट सोझै ९ लाख ४० हजार ३ सय रुपैयाँमा ३० केभीको एक थान जेनेरेटर खरिद गरिएको थियो । कुनै पनि सामग्री खरिद गर्नुभन्दा पहिले खरिद आदेशसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, प्रक्रिया पूरा नगरी सोझै डिलरमा पुगेर जेनेरेटर खरिद गरिएको ती कर्मचारीले बताए ।

'खासगरी तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिकेन्द्रप्रसाद साह आफैं डिलरमा पुगेर जेनेरेटर खरिद गर्नुभएको थियो,' ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, 'खरिद गरिसकेपछि पछाडिको मितिमा उहाँ आफैंले बिल तयार पारेर कागजी प्रक्रिया मिलाउनुभयो ।'

१८ शीर्षक परिवर्तन गरी २८ लाख खर्च

गाउँपालिकाको कार्यालयले कुल बजेटको साधारण खर्चमध्ये अधिकतम २५ प्रतिशतसम्म पूँजीगत बजेटमा रुपान्तरण गरी खर्च गर्न सक्छ । पूँजीगत बजेटलाई भने साधारण खर्चमा परिवर्तन गरी खर्च गर्न नपाउने प्रावधान छ ।

तर, उक्त पालिकामा पूँजीगत बजेटको १८ वटा शीर्षकको रकम साधारण खर्चमा परिवर्तन गरी खर्च गरेको छ । कर्मचारीको पारिश्रमिक शीर्षकको रकम इन्धनमा खर्च गरिएको छ भने पदाधिकारीको बैठक भत्ता शीर्षकबाट स्टेसनरी, फर्निचर, ल्यापटप आदि खरिद शीर्षकमा खर्च गरिएको छ । पोशाक शीर्षकअन्तर्गतको रकम परिवर्तन गरी कार मर्मत, मोटरसाइकल मर्मतलगायत अन्य शीर्षकमा खर्च गरिएको छ ।

अनुदानको कृषि मोटर खरिददेखि पम्पसेट वितरणमा अनियमितता

जग्गाप्राप्ति शीर्षकको रकम जग्गा प्राप्तिमै खर्च गर्नुपर्नेमा कृषि मोटर किन्ने कार्यमा खर्च गरिएको छ । ५० प्रतिशत किसानको लगानी तथा ५० प्रतिशत गाउँपालिकाको अनुदान भनी पालिकाले २०७८ वैशाख १५ गते ९ लाख ९४ हजार रुपैयाँमा ४४ थान मोटर खरिद गरेको थियो । उक्त मोटर खरिद गर्दा न टेन्डर आह्वान गरिएको थियो, न कोटेसन नै माग गरिएको थियो । विना कुनै प्रक्रिया सिधा खरिद गरिएको ४४ थान मोटरमध्ये ८ वटा मोटर मात्र किसानलाई वितरण गरिएको थियो ।

किसानहरू राहुलकुमार सिंह, अम्बिकाप्रसाद साह, रिकनारायण मण्डल, रवीन्द्रकुमार साह, सरोजकुमार प्रजापति, जयनारायण कोइरी र पुनिता पाललाई मोटर वितरण गरिएको हो । बाँकी ३६ थान मोटर न त वितरण गरियो, न त पालिकामा छ । ती मोटर कहाँ छन् त्यसको कुनै अभिलेख कार्यालयमा छैन ।

त्यसैगरी कृषकलाई मकैको बिउ वितरण गर्ने शीर्षकको रकम परिवर्तन गरी पम्पसेट खरिदमा खर्च गरिएको छ । ४० थान पम्पसेट कृषकलाई वितरण गर्ने भनेर २५ हजार रुपैयाँको दरले कुल १० लाख रुपैयाँ खर्चिएर पालिकाले पम्प सेट खरिद गरेको थियो । पालिकाको अभिलेखमा ३६ थान पम्पसेट कृषकलाई वितरण गरिएको अभिलेख भएपनि ४ थान पम्पसेटको कुनै अभिलेख नै छैन ।

बहुपक्षीय पोषणमा अनियमितता

बहुपक्षीय पोषण शीर्षकअन्तर्गत ४ लाख ९९ हजार ९८५ रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । १ हजार २२७ जनालाई ४ केजीको दरले चना वितरण गर्ने भनी ५ हजार २७३ किलोग्राम चना ४ लाख ९९ हजार ९८५ रुपैयाँमा खरिद गरिएको थियो । ४ हजार ९०८ किलोग्राम चना वितरण गरिएको अभिलेखमा उल्लेख गरिएको भएपनि ३६५ किलोग्राम चनाको कुनै हिसाब छैन । कस्तोसम्म देखिएको छ भने पालिकाको कर्मचारी आफैंले विभिन्न फर्जी आपूर्तिकर्ताको नाममा खरिद बिल बनाएर भुक्तानी गरेको पाइएको छ ।

'विभिन्न फर्मका नाममा लेखिएको चनाको बिलको ह्यान्डराइटिङ एकै खालको छ,' उक्त पालिकाका अर्का एक कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, 'तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत साहले आफैं बिल बनाएर भुक्तानी गरेका थिए ।'

त्यसैगरी गाउँपालिका अध्यक्षले २०७७ फागुन १९ गते पुस्तक तथा सामग्री शीर्षकको रकम गाउँपालिका भवन उद्घाटनमा खर्च गरेका थिए । गम्छा, टेन्ट, खाजा आदिमा उक्त रकम खर्च गरिएको थियो ।

इन्धनको चरम दुरुपयोग

पालिकाले इन्धन खर्चमा चरम दुरुपयोग गरेको पाइएको छ । पालिकाले कलैयाको राजकुमार आयल इम्पोरियमलाई गरेको इन्धन भुक्तानीको विवरण हेर्दा इन्धनमा व्यापक अनियमितता भएको देखिन्छ ।

एकैदिन एकै गाडीका लागि पेट्रोल र डिजेलको भुक्तानी गरिएको छ भने भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीदेखि निजी नम्बर प्लेटका गाडीहरूमा पनि इन्धनको नाममा पेश भएको बिलअनुसार भुक्तानी गरिएको छ ।

गाउँपालिका अध्यक्षले आफ्नो गाडीका लागि दैनिक ५५ लिटर तेलको कुपन काटेका छन् । दैनिक ३ हजार ९७३ रुपैयाँ उनको गाडीका लागि भनेर इन्धनको रकम भुक्तानी गरिएको छ । पेट्रोल पम्पले दिएको बिलमा मेयरको फोन आदेशबाट, मौखिक आदेशबाट इन्धन दिएको उल्लेख छ ।

उक्त पेट्रोल पम्पले पेश गरेको बिलमा 'मेयर साबके फोन से', हाकिम साबके फोन से', 'लेखापालके फोन से' भन्ने उल्लेख छ । यसरी कुपन नै नकाटिएको तथा फोनकै आदेशको भरमा उधारो बिल पेश गरी भुक्तानी गरिएको पाइएको छ ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नवलकिशोर सिंहलाई इन्धन रकमबापत २०७८ चैत २० गते एक पेट्रोल पम्पलाई भुक्तानी गरिएको छ । उक्त पालिकाले अर्को निकाय जिल्ला समन्वय समितिलाई इन्धनबापतको रकम भुक्तानी गर्न मिल्दैन ।

यसरी हरेक महिना आफूखुशी विना कुपन आदेश मनपरी तरिकाले इन्धनमा खर्च गरिएको पाइएको हो ।

२०७८ वैशाख महिनामा मात्र १ हजार ४१० लिटर डिजेल र १ हजार ८८२ लिटर पेट्रोल गरी कुल ३ लाख ७२ हजार १४६ रुपैयाँ उक्त पेट्रोल पम्पलाई भुक्तानी गरिएको छ ।

२०७८ जेठ महिनामा ६ लाख १ हजार ५९९ रुपैयाँ इन्धनबापत भुक्तानी गरिएको छ ।

अनुगमन नाममा ५० हजारका दरले पदाधिकारी तथा कर्मचारीले लिए भत्ता

पालिकाअन्तर्गतका विभिन्न स्वास्थ्यचौकी अनुगमन गर्ने नाममा पदाधिकारी तथा कर्मचारीसहित ११ जनाले जनही ५० हजार रुपैयाँका दरले ५ लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझेका छन् ।

२ हजार रुपैयाँ प्रतिदिनका दरले कुल २५ दिन अनुगमन गरेको भन्दै भत्ता एक आपसमा बाँडिएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष चन्दनकुमार सिंह, उपाध्यक्ष रामपति देवी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिकिन्द्रप्रसाद साह, शिक्षा संयोजक रीतिका दाहाल, नासु अभिनन्दनप्रसाद साह, लेखापाल राजेन्द्रकुमार यादव, स्टोर प्रमुख शिव साह, वडाध्यक्षहरू मिश्रीलाल सहनी, लखिन्द्र यादव, अमरप्रसाद नेपाली र रमेशप्रसाद यादवले ५० हजार रुपैयाँका दरले भत्ता बुझेका थिए । अनुगमन भने नगरिएको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

योजनालाई ५९ टुक्रा बनाएर ५९ लाख ७४ हजार खर्च

विभिन्न योजनालाई ५९ टुक्रा बनाएर ५९ लाख ७४ हजार २०२ रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । ५ लाख रुपैयाँको सीमा ननाघ्ने गरी ५९ टुक्रा पारेर उक्त रकम खर्च गरिएको थियो ।

फर्निचर तथा फिक्सर्स शीर्षकअन्तर्गत ५९ टुक्रा पारेर सोफा सेट, पर्दा, टेबल, अफिस डेकोरेसन आदिका सामानहरू खरिद गरिएको थियो । ५९ लाख ७४ हजार रुपैयाँ खर्च गर्दा टेन्डर आह्वान अथवा सूचिकृत संस्थाहरूबाट दररेटसहितको कोटेसन माग गरी खरिद गर्नुपर्ने प्रक्रिया छल्नका लागि त्यसरी ५९ टुक्रामा योजना बाँडिएको थियो । कर्मचारी आफैंले दररेट पेश गरेर बिल समेत पेश गरी भुक्तानी गरेका छन् ।

मशिनरी तथा औजार शीर्षकबाट ७० लाखको मोबाइल खरिद

मशिनरी तथा औजार शीर्षकको रकमबाट पालिकाका पदाधिकारीदेखि कर्मचारीसम्मले मनपरी तरिकाले ७० लाख रुपैयाँको मोबाइल खरिद गरेको पाइएको छ ।

एकैवर्षमा त्यति रकमको मोबाइल खरिद गरिएको भेटिएको हो । अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षले आफ्ना लागि एक वर्षमा १०/१० थानसम्म मोबाइल गरेको पाइएको छ ।

कतिसम्म गरिएको छ भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले १ वर्षअघि नै किनेको मोबाइलको बिल पेश गरेर भुक्तानी लिएका छन् । खरिद आदेश गरी मोबाइल किनिनुपर्नेमा पदाधिकारीदेखि कर्मचारीसम्मले आफैं गएर किनेर ल्याउने तथा आफैँ सही गरेर भुक्तानी गर्ने गरिएको छ ।

२०७७ भदौ ३० गते फाँटवाला बलरामप्रसाद मण्डलले ९६ हजार ५६९ रुपैयाँको एक र १९ हजार रुपैयाँको अर्को मोबाइल किनेर आफ्नो नाममा सही गरेका छन् ।  

ड्राइभर महेन्द्र सहनीले ११ हजार १९९ रुपैयाँको एक र २३ हजार ९९८ रुपैयाँको अर्को मोबाइल किनेका छन् । अर्का ड्राइभर महेन्द्र यादवले १६ हजार ९९९ रुपैयाँको एक र २९ हजार ९५० रुपैयाँको अर्को मोबाइल किनेका छन् ।

नायब सुब्बा अभिनन्दनप्रसाद साहले ४० हजार ७९९ रुपैयाँको मोबाइल एक र ४० हजार १०० रुपैयाँको अर्को मोबाइल किनेका छन् । 

यसरी कार्यालय सहयोगीदेखि ड्राइभर हुँदै सबै कर्मचारी र पदाधिकारीसम्मले आफुखुशी कम्तीमा पनि २ देखि ३ थानसम्म मोबाइल किनेर बिल पेश गरी पालिकाबाट भुक्तानी लिएका छन् ।

यी केही उदाहरण मात्र हुन्, मोबाइलदेखि अन्य सामग्री खरिदमा व्यापक अनियमितता भएको पाइएको हो ।

ती सबै विषयमा अनुसन्धान गर्नका लागि खटिएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सक्कल फाइल नै नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको उक्त पालिकाका एक पदाधिकारीले बताए ।