चैत २७, २०८०
नेपाली सेनामा कार्यरत तीन जना सैनिकको मृत्यु भएको छ । डोल्पाको दुनैस्थित ठुलीभेरी नगरपालिका–४ मा पर्ने तिप्लामष्टा भवानी सामुदायिक वनमा लागेको आगो निभाउन परिचालित सदरमुकाम सुरक्षा गुल्मका तीन सै...
आगामी संसद अधिवेशनमा पेस हुने तयारीमा रहेका आम सञ्चार र सूचना प्रविधिसम्बन्धी विभिन्न विधेयकहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचना–प्रविधी उद्योगप्रति नियन्त्रण मुखी प्रावधान समेट्न सक्नेप्रति सरोकारवालाहरूले सचेत गराएका छन् ।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि दिवस र अन्तर्राष्ट्रिय प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा डिजिलट फ्रिडम कोलेसन र नेपाल बार एसोसिएसनले संयुक्त रूपमा बुधवार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘नेशनल स्यामपोजियम अन रेगुलेटरी फ्रेमवक्स फर साइबरस्पेस इन नेपाल’मा सहभागी राजनीतिक दलका नेता, सांसद, संचार, कानून र प्रविधी क्षेत्रका जानाकारहरूले कानून निर्माण प्रकृयामा पर्याप्त छलफल र परामर्श हुनुपर्नेमा जोड् दिएका हुन् ।
अघिल्लो संसदको कार्यकाल छँदै पेस भएर विवादित भएपछि पास हुन नसकेका मिडिया काउन्सिल विधेयक र सूचना प्रविधि विधेयक सरकारले पुन पेस गर्नेगरी तयारी गरेको छ । यसैगरी साइबर सुरक्षा विधेयक र इ–कमर्श विधेयकको पनि मसौदाको चरणमा सरकारले काम गरिरहेको छ ।
नेपाली काग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, गोपनीयता र अरू वैयक्तिक स्वन्त्रताका मान्यतामा सम्झौता गर्न नहुने बताए । प्रविधिको एक खाले क्रान्तिले नियमनमा धेरै चुनौतीहरू पनि थप्दै गएको भन्दै लेखकले राष्ट्र, समाज र व्यक्तिगत जीवनमा आउन सक्ने खतरालाई मध्यनजर गरेर कानून निर्माण हुनुपर्ने बताए ।
संविधान र प्रचलित मान्यता प्रतिकुल कानून बन्न नहुने आफ्नो पार्टीको मान्यता रहेको बताउँदै उनले संसदमा विधेयकमाथि समर्थन वा शंसोधन राख्नु अगाडि सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ र सरोकारवालासँग पार्टीले छलफल गर्ने तयारी गरेको उनले बताए ।
नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले अहिले ७० प्रतिशत कानूनहरू कानून निर्माणको जिम्मेवारी पाएको संसदको प्रकृयाबाट नभइ सरकारको प्रशासनिक तहबाट निर्माण हुने गरेको बताए । निमावली, निर्देशिका र कार्यविधिको रूपमा अधिकांश कानूनहरु संसद बाहिरबाट बन्दा नीतिगत भष्ट्रचारले प्रोत्साहान पाएको भन्दै उनले सासंदहरू आफ्नो विधायिकी जिम्मेवारीमा थप सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
कतिपय कानूनहरू देशको आवश्यकताको आधारमा भन्दा कसैको स्वार्थबाट प्रेरित भएर बन्ने गरेको उल्लेख गर्दै सचेतक बर्तौलाले सत्ता पक्षको अनुकुलताले कानून निर्माण प्रकृया प्रभावित हुने गरेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।
नेकपा माओवादीका सचिव गणेश साहले सञ्चार र सूचना प्रविधि सम्बन्धी कानून बन्दा उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण पहिलो सर्त हुनुपर्ने बताए । राष्ट्रिय सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई पनि ख्याल गरेर स्वनियमन, सचेतना जिम्मेवारीबोध गराउने गरी कानून बन्नु पर्नेमा उनले जोड दिए ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोस परियारले आफ्नो पार्टी पहिलोपटक संसद प्रवेश गरेको र कानून निर्माण प्रकृयामा हुने अस्वाभाविक अभ्यासहरूलाई गम्भीरता पूर्वक लिएको बताए । ‘एउटै पार्टी सरकारमा जाँदा उही विदेयकमाथि एउटा अडान र प्रतिपक्षमा हुँदा अर्को अडान लिने गलत परिपाटी छ’ परियारले भने । स्थापनाको इतिहास र उपलब्ध दस्तावेजहरूको हिसाबले आफ्नो पार्टी नयाँ भए पनि लोकतान्त्रिक मान्यता र कानुनी सिद्दान्तप्रति स्पस्ट र प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो ।
यस्तै, एमाले नेता गोकुल बाँस्कोटाले स्वतन्त्रताको अर्थ स्वच्छन्दता नहुने भन्दै समाजको आवश्यकताबाट कानून निर्माण निर्देशित हुनुपर्नेमा जोड दिए । आफू सूचना तथा सञ्चारमन्त्री भएको बेला पेस भएका सञ्चारसम्बन्धी विधेयकहरूको बचाउ गर्दै उनले पहिले अस्वीकार गरिएका प्रावधान राख्दै यो सरकारले फेरि कसरी संसदमा उही विधेयक लैजान सक्छ भनेर प्रश्न गरे । ‘तत्कालीन अवस्थामा मलाई तानशाही भन्नेले अहिले तिनै तानाशाही प्रावधान कसरी राख्न सके, मैले संसदमा प्रश्न गर्ने छु’ बाँस्कोटाले भने ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सुमना श्रेष्ठले कुन आवश्यकता र परिकल्पनाले कानून बनाउन खोजेको हो त्यहिअनुसार कानून निर्माण हुनुपर्ने बताउँदै सरकार निन्त्रणमुखी नभइ सहजीकरण मुखी हुनु पर्नेमा जोड दिइन् । फेसबुक, इन्टाग्राम र ह्वाट्सएपको मातृ कम्पनी मेटाको नेपाल नीति प्रतिनिधि आइसा हमेसले नेपालमा सूचना प्रविधी नियमनका लागि बन्ने कानूनमा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूको पनि चासो रहेको जानकारी दिइन् । जबर्जस्ती डिजिटल प्लेटफर्म बन्द गर्ने जस्ता नियन्त्रण मुखी कानून बनाउँदा नेपालकै नागरिक र व्यवसाय बढी प्रभावित हुने भन्दै विश्वका राम्रा अभ्यास र कानून हेरेर नेपाल सिक्न सक्ने उनको सुझाव थियो ।
डिजिटल अधिकारकर्मी टंक अर्यालले नेपालमा सरोकारवाला र नागरिक समाजको प्रयाप्त छलफल विनै निहित स्वार्थको लागि लुकाइ–छिपाइ कानून निर्माणको प्रकृया अगाडि बढ्ने गरेको बताए । एउटा सानो घटनाबाट प्रभावित भएर नियमन र नियन्त्रणमा अगाडि सर्दा समस्या धेरै देखिने गरेको उनको भनाइ छ । त्यसैगरी सञ्चारिका समूहका पूर्व अध्यक्ष नितु पण्डितले मिडियाको दायरा धेरै फराकिलो हुँदै गएको तर त्यस अनुसार नियमन फराकिलो बन्न नसकेको उनको भनाइ थियो ।
नेपाली सेनामा कार्यरत तीन जना सैनिकको मृत्यु भएको छ । डोल्पाको दुनैस्थित ठुलीभेरी नगरपालिका–४ मा पर्ने तिप्लामष्टा भवानी सामुदायिक वनमा लागेको आगो निभाउन परिचालित सदरमुकाम सुरक्षा गुल्मका तीन सै...
सत्ताको नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को विधान सम्मेलन मङ्गलबार राजधानीमा सुरु हुँदैछ । भोलि बिहान ११ बजे कमलादीस्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्रेक्षालयमा हुने सम्मेलनको सम्पूर्ण तयारी पूर...
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जनाताको जीवनस्तर सुधार्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । सिंहदरबारमा आज आयोजित मानव अधिकार पुरस्कार वितरण समारोहमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शिक्षा, स्वास्थ्य, र...
नेपाली युवाहरूको संस्था निलुवा समाज पोर्चुगलको पहिलो वार्षिक भेला मंगलबार सम्पन्न भएको छ । रोजगारीको शिलशिलामा पोर्चुगललाई कर्मभूमि बनाएका बाग्लुङको गल्कोट नगरपालिका– ४ चमुवाका युवाहरूको उक्त भेलामा...
काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले आफ्नो विवादित निर्णय सच्याएको छ । साइबर अपराध नियन्त्रणको नाममा पत्रपत्रिका र अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई कारबाही गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई दिने गरी भएको निर्णय विवादमा तानिएप...
सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न दलहरूबीच सहमति जुट्न नसकेपछि प्रतिनिधि सभा बैठक शुक्रवार दिउँसो २ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। शुक्रवार बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको बैठक पौने १ बजेको स...
यतिबेला नेपालको राजनीति बहुचर्चित सहकारी प्रकरण र यसमा संलग्न व्यक्तिउपर छानबिन तथा कारबाहीका लागि संसदीय समिति गठन हुने कि नहुने भन्ने विषयमा केन्द्रित छ । यो विषय यति पेचिलो हुनुको कारण बहालवाला गृहमन्त्री...
सृष्टिमा हरेक चीजको एउटा अति हुन्छ, जसलाई हामी सीमा भन्ने गर्छौँ, जलाई उसले आउँदा सँगै लिएर आएको हुन्छ र जेजति गर्छ यसैभित्रै रहेर गर्छ । अति पार गर्नासाथ उसको अस्तित्व पनि समाप्त हुन पुग्छ । अति पार गरेपछि नदी...
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन कतिपटक विभाजन भयो ? पुनः एकता, मोर्चा गठन, विघटनलाई हेर्दा यसको जोडघटाउको लामै शृङ्खला बन्छ । र, त्यसमा मूलधारको राजनीतिबाट विभाजित कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात् वामपन्थी पार्टीहरूको विसर्...