०८ साउन २०८३, शुक्रबार
कोशी प्रदेश सरकारले सांसदलाई नै विभेद गरेर बजेट ल्याएको छ ।
क्षेत्र विकासका नाममा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई २ –२ करोड र समानुपातिक सांसदलाई १–१ करोड रुपैयाँ दिने गरी बजेट ल्याइएको छ । अल्पमतमा परेको सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको हो ।
यसपटक सरकारले ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा ३९ अर्बको बजेट ल्याएको थियो ।
सर्वत्र आलोचित सांसद विकास कोषलाई उच्च प्राथमिकता दिएर सरकारले बजेट ल्याएको छ ।
यसअघि पनि प्रदेशमा सांसदलाई १–१ करोडका दरले दिइएको थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रत्यक्षमा निर्वाचितलाई १–१ करोड र समानुपातिकलाई ५० लाख दिने व्यवस्था थियो । पछि १–१ करोड बनाइएको थियो ।
यसपटक बढाएर प्रत्यक्षलाई २ करोड र समानुपातिकलाई १–१ करोड दिइने भएको छ ।
कोशीमा ९३ जनामध्ये ५६ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद छन् भने ३७ जना समानुपातिक सांसद छन् । यसरी हिसाब गर्दा प्रत्यक्ष निर्वाचितले १ अर्ब १२ करोड रकम पाउनेछन् भने समानुपातिकबाट छानिएकाले ३७ करोड पाउनेछन् ।
यसरी सांसदहरूलाई मात्रै वार्षिक १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेशले ल्याएको बजेटमा चालूतर्फ १४ अर्ब ३९ करोड ६२ लाख ६६ हजार र पुँजीगततर्फ १८ अर्ब २३ करोड ५२ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ करोड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण ३ अर्ब ६० करोड २९ लाख ९२ हजार रहेको छ ।
स्रोततर्फ राजस्व ४ अर्ब ५७ करोड ७८ लाख ५० हजार, राजस्व बाँडफाँटबाट ११ अर्ब ६४ करोड ८१ लाख, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ७८ करोड ३८ लाख, सशर्त अनुदान ५ अर्ब ८४ करोड ३२ लाख, समपुरक अनुदान ७३ करोड, विशेष अनुदान ७६ करोड र बाँकी अपुग रकममा बचतबाट ३ अर्ब ७५ करोड १ लाख र वैदेशिक अनुदानबाट १५ करोड ४ लाख ६० हजार रहेको छ ।
बजेटमा कृषि क्षेत्रमा २ अर्ब ७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
सरकारले उद्योग क्षेत्रमा ४३ करोड २३ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । सडक पूर्वाधार विकासका लागि सरकारले ११ अर्ब ४१ करोड विनियोजन गरेको छ ।
खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा क्षेत्रका लागि ५ अर्ब ४३ करोड, स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ अर्ब ७ करोड विनियोजन हुँदा शिक्षा र सामाजिक क्षेत्रमा १ अर्ब ७९ करोड बजेट छुट्याइएको छ ।
वन तथा वातावरण क्षेत्रमा १ अर्ब ८१ करोड, सुशासनतर्फ ९७ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । चालू बजेट ८५ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान सरकारले गरेको छ ।
अध्यादेशमार्फत बजेट सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा विपक्षी दल कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाले बहिष्कार गरेका थिए । उनीहरूले अल्पमतमा परेको सरकारले विश्वासको मत लिनुको साटो संविधान विपरीत अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको भन्दै बहिष्कार गरेका छन् ।
बुधवार प्रदेश सभामा सरकारको तर्फबाट आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले प्रस्तुत गरेका थिए । नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल नै नगरी संसदको बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्दै सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको छ ।
