गरिब जनतालाई होइन सांसदलाई बाँडियो अनुदानको चुलोः पूर्वमन्त्रीसहित १८ ले घर लगे, १ जनाले फिर्ता गरिन् !

कोशी प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई चुलो वितरण गरिएको छ ।

जनतालाई विद्युतको खपत बढाउन भन्दै प्रदेशसभा सदस्यलाई चुलो वितरण गरिएको हो । प्रदेश सरकारको खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयले खाना पकाउने ग्यास प्रतिस्थापन र विद्युत खपत बढाउन सहयोग पुग्ने भन्दै गत आर्थिक वर्षमा एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

शुक्रवारसम्ममा हिमाल कार्की, सुनिता चौधरी, लखीकुमारी गणेश, ललिताकुमारी चौधरी, सुनिताकुमारी गुरुङ, भूमिप्रसाद राजवंशी, मैयाँ श्रेष्ठ, रामबहादुर मगर, वुद्धि कुमार राजभण्डारी, गयानन्द मण्डल, गितारानी महतो, गीता तिम्सिना, जयप्रकाश चौधरी, ज्ञानेन्द्र सुवेदी, डोल्मा तामाङ, इस्राइल मन्सुरी, इन्द्रबहादुर आङवो, खगेश्वरी पौडेललगायतले चुलो बुझेर लगेका छन् ।

चुलो बुझ्नेमा मन्त्री भएका पनि रहेका छन् । मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा उपसभामुखलाई भने मन्त्रालयले आफैं वितरण गर्ने जनाइएको छ ।​ प्रदेशसभा सदस्य इन्दिरा थापाले भने चुलो प्रदेशसभा सचिवालयमा नै फिर्ता गरेकी छिन् । 

चुलो वितरण गर्न थालेपछि सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले यसको विरोध गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राईले भ्रष्ट्राचार र कमिसन मिलाई–मिलाई खानका लागि चुलो खरिद गरिएको आरोप लगाएका छन् ।

उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन् ‘हा छ्या छ्या छ्या । फट्याङ्ग्रा राखेर थापेको बल्छीमा माछा परे जस्तो । हामीले राजनीति गरेको, नागरिकहरूले हामीलाई जनप्रतिनिधि बनाएर पठाएको खाना पकाउन चुलो किन्न नसकेर वा सकेन भनेर हो ? भ्रष्ट्राचार र कमिसन मिलाई–मिलाई खानका लागि हो ? हैन भने नेकपा एमालेको नेतृत्वमा रहेको तत्कालीन कोशी प्रदेश सरकार सिँचाइ, खानेपानी तथा ऊर्जा मन्त्रालयले प्रदेशसभा सदस्य र कर्मचारीलाई वितरण गर्न खरिद गरेको ६ सय १३ थान इन्डक्सन चुलो किन सचिवालयबाट धमाधम सांसदहरूले बुझिरहेका छौं ?’

राजेन्द्र राई नेतृत्वको सरकारले ग्यास चुलो विस्थापित गर्न भन्दै १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । ग्यास प्रतिस्थापन र विद्युत खपत बढाउन सहयोग पुग्ने भन्दै आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा प्रदेश सरकारले १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

त्यति बेला रामकुमार राई खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्री थिए । कार्यान्वयन भने हिकमतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले गरेको थियो । राई अहिले प्रतिनिधिसभा सदस्य छन् । कार्की नेतृत्वको सरकारमा भने तिलकुमार मेनाङवो मन्त्री थिए ।

मेनाङवोले  प्रदेशसभा सदस्यलाई वितरण गर्ने गरी मन्त्री स्तरीय निर्णय गरेका थिए । ‘माननीय तिलकुमार मन्त्रीज्यू मन्त्री हुनु भएका बेला मन्त्री स्तरीय निर्णय गर्नु भएको रहेछ,’ मन्त्रालयका सचिव अरुणकुमार झाले भने ‘म पनि नयाँ भएकाले सबै जानकारी छैन ।’ रातो बुकमा भने मन्त्रालय/कार्यालयमा सुधारिएको चुलो वितरण कार्यक्रम शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

चुलाहरू मन्त्री सांसददेखि अधिकृत स्तरका कर्मचारीहरूले मात्रै पाउने गरी मापदण्ड बनाइएको छ । सांसदहरू जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने भएकाले उनीहरूबाट जनताले चुलो प्रयोग गरेर बिजुलीको खपत बढाउन सकिने रहेछ भनेर वितरण गरिएको सचिव झाको दाबी रहेको छ ।

पहिला पम्फा भुसाल उर्जामन्त्री भएको बेला संघले समेत सांसदहरूलाई चुलो वितरण गरिएको उनले बताए ।

बोलपत्रमार्फत डबल पोर्ट वाला चुलो खरिद गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ९५ लाख रुपैयाँमा बोलपत्र स्वीकृत भएको जनाइएको छ । भ्याट बाहेक प्रति चुलो १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँका  दरले खरिद गरेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्र माझीले बताए ।

पहिलोपटक निकालिएको सूचना रद्द भएपछि पुनः सूचना निकालेर खरिद गरिएको थियो । तीन वटा फर्मले सूचना हाले पनि मापदण्डअनुसार नभएको भन्दै मन्त्रालयले टेन्डर खारेज भएको माझीले बताए ।

दोस्रोपटक सूचना जारी गर्दा इस्पार्क इन कर्पाेरेसन प्रालिले ठेक्का पाएको थियो ।

२०७९ असोज ९ गते पहिलो सूचना आह्वान गरिएको थियो ।

२०७९ मंसिर ११ गते दोस्रोपटक सूचना प्रकाशन गरिएको थियो । प्रदेशसभा सदस्यलाई ८८ वटा र प्रदेशसभा सचिवालयलाई ३१ वटा चुलो मन्त्रालयले पठाएको छ । प्रदेशसभा सदयलाई सचिवालयले चुलो दिने गरेको छ ।

उक्त चुल्हो एकैपटक दुईवटै बाल्दा ३५ सय वाटसम्म बिजुली आवश्यक पर्ने जनाइएको छ । युरोपियन मापदण्डको चिनियाँ कम्पनीले उत्पादन गरेको चुलो वितरण गरिएको हो ।

बहालवाला मन्त्री प्रदीपकुमार सुनुवारले भने चुलो वितरणको निर्णय अघिल्लो सरकारले गरेको बताएका छन् । 

अघिल्लो सरकारले ल्यापटप वितरण गर्ने तयारीसमेत गरेको थियो । तर चर्को विरोध भएपछि चुलो वितरण गरिएको हो ।