एकपछि अर्का ठूला सहकारी समस्याग्रस्त हुन थालेपछि तिनलाई कडा नियमन गरेर चलाउने कि बन्द हुन दिने भन्ने बहस सिर्जना भएको छ ।

सहकारी सञ्चालकलाई जेल पठाउँदा उनीहरू ढुक्कसँग बस्ने र सर्वसाधारणको पैसा पनि नउठ्ने अवस्था आएकाले नयाँ ढंगबाट बहस शुरू भएको हो ।

पछिल्लो समय १० अर्बभन्दा बढी दायित्व भएको शिवशिखर सहकारी समस्यामा परेको छ । सहकारीका सञ्चालक केदारनाथ शर्माको महत्त्वाकांक्षाले १ लाख ६८ हजार बचतकर्ताको पैसा डुबेको हो । शर्मालाई पक्राउ गरेर थुनामा राखिएको छ भने सहकारी बन्द छ ।

सञ्चालक पक्राउ परेपछि शिवशिखर सहकारीका हजारौं बचतकर्ताको अर्बौं रकम कहिले उठ्ने टुंगो छैन । सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिटका सञ्चालक इच्छाराज तामाङ पनि २ वर्षभन्दा बढी समयदेखि थुनामा छन् । तर, उक्त सहकारीका बचतकर्ताले पनि रकम फिर्ता पाएका छैनन् ।

सञ्चालकलाई जेल पठाउँदैमा सर्वसाधारणको पैसा फिर्ता नहुने भनेर सरकारले कुलेश्वर काठमाडौंको गौतमश्री सहकारीलाई भने कडा शर्तसहित सञ्चालन गर्न दिएको छ ।

सहकारी विभागले गत वर्ष साउनमा गौतमश्रीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सिफारिश गरेको थियो । तर, सरकारले यो सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा नगरी शर्तसहित सञ्चालन गर्न दिएको हो ।

सहकारी विभागका प्रवक्ता टोलराज उपाध्याय जनताको पैसा फिर्ता गर्ने र सहकारी नियमितरूपमा चलाउने शर्तमा गौतश्रीलाई सञ्चालन हुन दिइएको हो ।

यो सहकारीको सम्पत्ति रोक्का राखिएको छ भने एउटा मात्रै खाता फुकुवा गरेर सूक्ष्म निगरानीसमेत भइरहेको उपाध्यायले जानकारी दिए । उनले भने, ‘सञ्चालकलाई मुद्दा लगाएर जेलमा राख्दैमा जनताको पैसा उठ्ने अवस्था देखिएन । गौतमश्रीका सञ्चालकले जनताको पैसा फिर्ता गर्ने र तोकिएको शर्त पालना गरेर सञ्चालन गर्ने भनेपछि मन्त्रालयले नै समस्याग्रस्त हुनबाट जोगाइदिएको हो ।’

सहकारी विभागमा अहिले उसको कार्यक्षेत्रभित्रका १० वटा सहकारीको गुनासो दर्ता भएको छ । यसमध्ये गौतमश्रीलाई तोकिएको शर्त पालना गरेर कारोबार गर्न दिइएको छ । शिवशिखर, तुलसी, पशुपति, कान्तिपुरसहितका अरू कृषिसँग जोडिएका गरी १० वटाको गुनासो विभागको कार्यक्षेत्रभित्रका सहकारी समस्यामा परेको देखिएको उपाध्यायले बताए । यी सहकारीमध्ये पनि कान्तिपुर सेभिङ एन्ड क्रेडिटलाइसमेत शर्त तोकेर सञ्चालनका लागि सहजीकरण भइरहेको छ ।

सहकारीलाई सम्बन्धित स्थानीय तहबाटै हेर्ने अधिकार भएकाले सबै विभागमा आउँदैनन् । विभाग मातहत नभएका सहकारीको विवरण विभागले सबै स्थानीय तहबाट मागेको छ ।

विवरण आएपछि कहाँ कुन सहकारी समस्यामा रहेको भन्ने कुरा यकिन हुने विभागले जनाएको छ । जायजेथा बेचेर भए पनि जनताको पैसा फिर्ता गर्छु र नियमित सेवा दिन्छु भन्नेलाई सहजीकरण गरेर सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने पक्षमा आफूहरू रहेको उपाध्यायले बताए ।

सहकारी स्वनियमनमा चल्ने संस्था हो । सहकारीको सिद्धान्त नै स्वनियमन भएकाले कि कारवाही, कि त सहजीकरण गरिदिनुपर्ने हुन्छ । सहजीकरणका नाममा सधैं लचक हुन भने नसकिने उपाध्याय बताउँछन् ।

‘सरकारी निकाय र नियामक सधैं लचक हुने र सहकारीले जथाभाबी काम गर्दै जाने अवस्था आयो,’ उपाध्यायले भने, ‘स्वनियमन सिद्धान्त भनेर यत्तिकै छाड्ने अवस्था छैन ।’

सहकारी क्षेत्रका जानकार तथा पूर्वसहकारी सचिव सुदर्शन ढकालले प्रभावकारी नियमन र न्यूनतम् रकमको सुरक्षण गर्ने व्यवस्था गरेर जान सके यो क्षेत्रकै सुधारमा सहज हुने बताए ।

‘कारबाही गरेर सञ्चालकलाई जेल पुर्‍याउँदैमा जनताको पैसा फिर्ता हुँदैन । सञ्चालक तथा सहकारीको नामको सम्पत्ति बेचेर पुग्ने भए सोहीअनुसार गर्न राज्यले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ,’ ढकालले लोकान्तरसँग भने ।

ढकालका अनुसार सहकारीमा राखेको १० लाख रुपैयाँसम्मको रकम सुरक्षण गर्न गरेको प्रस्ताव ६ वर्षसम्म स्वीकृत भएको छैन । सहकारीलाई व्यवस्थित गराउने र छुट्टै नियमन गर्ने विभाग बनाएर जानुपर्ने सुझाव ढकालको छ । 

प्रतिनिधिसभामा २७ माघमा दर्ता भएको ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९’ पारित भएपछि ठूला सहकारी राष्ट्र बैंकको निगरानीमा जाने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, सो पारित भएर कार्यान्वयनमा अहिलेसम्म जान नसकेका कारण सहकारीको नियमनमा समस्या छ ।  

सकारले हालसम्म १२ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिसकेको छ । जनताको सबैभन्दा बढी निक्षेप भएको ओरियन्टल सहकारी र सिभिल सहकारी न समस्याग्रस्त घोषणा भएका छन्, न त जनताको निक्षेप नै फिर्ता भएको छ । 
ओरियन्टलले साना बचतकर्ताबाट लगानी फिर्ता गर्ने भनेको छ । ८ अर्ब दायित्व भएको यो सहकारीले व्यवस्थापन मिलाउन नसक्दा आफ्नो दायित्व पूरा गर्न सकेको छैन ।

सहकारी समस्याको प्रभाव बैंकिङ क्षेत्रमा समेत पर्ने चिन्ता छ । त्यसैले यसलाई नजरअन्दाज गर्ने अवस्था नरहेको जानकारहरू बताउँछन् ।