शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुंग्याउने सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) विधेयकलाई अघि बढाउन सत्ता गठबन्धन दलले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई नपर्खिने भएका छन् । 

राष्ट्रिय सभामा हिस्सा दिएर भए पनि एमालेलाई मनाउँदै शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम अगाडि बढाउने तयारीमा एमाले बाधक बनेको निष्कर्षसहित सत्ता गठबन्धनले बहुमतबाटै अगाडि बढ्ने तयारी गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने टीआरसी विधेयकमा अब केही दिनमा सहमति जुट्ने अवस्था नआए प्रक्रियाबाट टुंग्याउने तयारी भएको जानकारी दिए । 

‘१२ बुँदे सहमति, दोस्रो जनआन्दोलन, शान्ति सम्झौताजस्ता धेरै विषय तत्कालीन सरोकारवाला दलहरूको सहमतिमा टुंगिदै आएको छ । त्यसैले टीआरसीसम्बन्धी विधेयकलाई पनि प्रधानमन्त्रीले सहमतिमा टुंग्याउन दलहरूसँग सहमतिको अधिकतम पहल गर्दै अनि लचक बन्दै आउनुभएको छ,’ आचार्यले लोकान्तरसँग भने, ‘संसद्मा छलफल भएर सहमतिमा समिति गठन पनि भयो । प्रतिपक्षीसँग पनि एकपछि अर्को सहमतिको प्रयत्न धेरैपटक भइसकेको छ । अझै पनि प्रधनमन्त्रीको जोड बहुमत अल्पमत नगरौं, सरोकारवाला दलबीच सहमत भएरै अगाडि बढौं भन्ने छ । तर, सधैं अल्झाएर हुँदैन अब केही दिनभित्र सहमति भएन भने संसद्को अब चल्ने अधिवेशनमा टीआरसी विधेयकलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मत बलियो छ ।’

तत्कालीन विद्रोही माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछिको शान्ति सम्झौताअन्तर्गत बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनबमोजिम २०७१ मा टीआरसी गठन भएको थियो । तर, लामो समय टीआरसीसँग सम्बन्धित विधेयक अगाडि नबढ्दा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम र द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिने विषय प्रभावित बन्दै आएको छ । 

कहिले सत्ता पक्षको सुस्तता र कहिले विपक्षीको अवरोधका कारण यो प्रक्रिया लामो समयदेखि अवरुद्ध हुँदै आएको हो । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि मुलुकमा चारवटा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । तर, शान्ति प्रक्रिया टुंगिएको घोषणा अझै भएको छैन । यसैले अब सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीको लेनदेनका नाममा यसलाई नअड्काउनेमा सत्तारुढ दल पुगेका हुन् । 

‘शान्ति प्रक्रियाका विषयलाई सहमतिमा टुंग्याउने भन्दै हामीले १७ वर्ष खेर फालिसकेका छौं । अब शान्ति प्रक्रियालाई टुंग्याएर पीडितलाई न्याय दिन ढिलाइ गर्नु हुन्न भन्नेमा हामी छौं,’ कांग्रेस नेता रमेश लेखकले लोकान्तरसँग भने, ‘तर पीडितले न्याय पाउने विषयलाई हामी कुनै पनि दलले सत्ता राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाउनु हुँदैन । १०/१५ दिन सहमतिका लागि प्रयत्न गर्ने, नभए प्रक्रियाबाट टीआरसीको विषयलाई टुंग्याउनुपर्छ । छलफल भएको संसदीय समितिमा पनि अधिकांश सदस्यले सहमतिमा अघि बढ्दैन भने अब प्रक्रियागत ढंगबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मत राख्नुभएको छ ।’ 

सरकार बनाउने र बजेटको पासको विषय समेत संसद्मा मत विभाजनबाट हुने भन्दै लेखकले प्रक्रियाबाट टुंग्याउन कसैले पनि अप्ठ्यारो मान्न नहुने बताए । 

‘पहिले बजेट पास/फेल गर्ने प्रक्रिया ध्वनि मतबाट पनि हुन्थ्यो । यसपालि प्रतिपक्षीले माग गरेकाले बजेटको विषयमा पनि संसदमा डिभिजन भयो । अर्थात् बजेट प्रक्रियामा गएर पारित भयो । सरकार पनि प्रक्रिया पार गरेरै बन्छ,’ लेखक भन्छन्, ‘यसैले कानूनसम्मत गर्न सकिने र प्रक्रियागत टुंग्याउन सकिने विषयमा अब कसैले पनि अप्ठ्यारो मान्नुहुन्न । टीआरसी विधेयकलाई पनि प्रक्रियाबाट टुंग्याउन ढिलाइ गर्नुहुन्न ।’

टीआरसीसम्बन्धी विधेयक सरकारले गत फागुन २५ गते संसदमा दर्ता गराएको थियो । कानून समितिले दफावार छलफलका लागि गत जेठ ५ गते ११ सदस्ययीय उपसमिति पनि गठन गर्‍यो । यो उपसमितिले केही विषयमा जटिलता देखिएको इंगित गर्दै शान्ति प्रक्रियामा सहभागी प्रमुख दलबीच सहमति जुटाउनुपर्ने निष्कर्ष निकाल्यो । यसपछि विधेयकलाई फेरि पूर्ण समितिमा पठाएर दलबीच सहमति हुने समय पर्खिँदै आएको छ । 

के छन् मुख्य विवाद ? 

त्यतिखेर उपसमितिले अरू विषयमा धेरै समस्या नदेखिए पनि मुख्य चारवटा विषयमा प्रमुख दलबीच सहमति हुँदा सहजता हुने जनाएको थियो । 

द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकार गम्भीर उल्लघंनको परिभाषाको विषय मिल्न सकेको छैन । यस्ता गम्भीर उल्लघंनका घटनामा स्वेच्छाचारी रूपमा गरिएका क्रुरतापूर्वक हत्या वा दोहोरो भिडन्त के लेख्ने भन्ने विषयलाई टुंग्याउन समितिले दलहरूलाई पहिलो ध्यानार्षण गराएको थियो । 

सशस्त्र द्वन्द्वमा जोडिएका र प्रभावितहरूलाई सम्बोधन गर्ने विषयमा पनि कुरा मिल्न बाँकी छ । मानव अधिकार उलघंनका घटनामा पीडितले स्वतन्त्र सहमति नदिएमा के गर्ने र कम सजायका सम्बन्धमा कारण खुलाएर सजाय कम गर्ने कि निश्चित प्रतिशत तोक्ने भन्नेमा पनि कुरा टुंग्याउन समितिले नेताहरूलाई सुम्पेको थियो ।

तर, प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार आचार्य अदालतको आदेश, अन्तर्राष्ट्रिय, अभ्यास, यूएनका सुझावमा आधारित रहेर पीडित केन्द्रित भएरै टीआरसी विधेयकलाई टुंग्याउन सकिने बताउँछन् । 

‘यसलाई अड्काएर राख्ने होइन, हाम्रै अदालतको आदेश, कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, यूएनका सुझावलाई समेत ध्यान दिएर पीडितलाई केन्द्रमा राखेर टीआरसीलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ,’ आचार्यले भने, ‘हामी प्रतिपक्षीलाई मात्रै दोष दिएर अगाडि बढ्ने भन्नेमा छैनौं । सबैको सरोकारको विषय भएकाले मिलाएरै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नेमा छौं ।’

माओवादी प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटा पनि माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि चारवटा निर्वाचन भइसकेको भन्दै अब यो विषयलाई टुंग्याएर जानुको विकल्प नभएको बताउँछन् । 

‘शान्ति प्रक्रियाको १७ वर्ष भइसक्यो । यसबीचमा ४ वटा निर्वाचन भइसके । लोकतन्त्रमा आधारभूत कुरा नै निर्वाचन हो । यसबीचमा हतियार व्यवस्थापन भइसक्यो,’ सापकोटाले भने, ‘तर, शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुगेको भनेर घोषणा गरिएको छैन । यसैले हरहालतमा अबको हिउँदे अधिवेशनबाट बिल पास गरेर शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने भएको छ ।’ 

प्रचण्डले स्थायी कमिटीको बैठकमै शनिवार विशेष जोड दिएर अब हिउँदे अधिवेशनबाट टीआरसीलाई टुंग्याउन खोजेको बताएको सापकोटाले जानकारी दिए ।

विवादमा नपर्ने प्रचण्डको चाहनामा धक्का

मुख्यगरी शान्ति प्रक्रियाको एउटा मुख्य अंश भएकाले माओवादीसमेत यसमा विवादमा नपरी सहमति गराउने अभियानमा लागेको छ ।

तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएको बेलामा प्रचण्डले एमालेलाई भागबन्डा दिएर भए पनि शान्ति प्रक्रियालाई टुंग्याएको घोषणा गर्न चाहे पनि सर्वसम्मति देखिने सम्भावना कम भएको हो । 

कांग्रेसलाई समेत मनाएर राष्ट्रिय सभामा एमालेलाई भाग दिई शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन प्रचण्डले प्रयास गरेका थिए । तर गठबन्धन दलभित्रको दबाब र एमालेले महत्त्वपूर्ण पद लिने र सहयोग नगर्ने मूल्यांकनपछि राष्ट्रिय सभामा एमालेले भाग नपाएको माओवादी स्रोत बताउँछन् । 

‘अहिले राष्ट्रिय सभाको मात्रै भागबन्डाको कुरा होइन, संसद्मा एमालेको कारण एउटा अधिवेशनमा एउटा मात्रै विधेयक पारित हुन सक्यो । प्रदेशका, निजामती विधेयकसहितका बन्न बाँकी कानूनमा पनि मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ, तर एमालेले निरन्तर भाँजो हालेकोहाल्यै छ,’ प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोत भन्छ, ‘त्यसैले अहिले राष्ट्रिय सभामा पनि केही सीट एमालेलाई दिऊँ र अरू विषयमा पनि सहमत भएर जाऊँ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो । लेखा समितिबाहेक दुईवटा समितिको नेतृत्व एमालेलाई दिए पनि इमान्दार बन्ने संकेत गरेन, त्यसैले राष्ट्रिय सभामा एमालेले भागबन्डा पाएन ।’ 

एमाले अध्यक्ष ओली आफैंले ६ सीटसम्म पाए मिलेर जाने बताएका थिए । एक दुई सीट तलमाथि गरेर दिन प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा तयार जस्तै थिए । तर गठबन्धन सहयात्री नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले सबैभन्दा बढी विरोध गरेपछि यो विषय यत्तिकै टरेको बालुवाटार स्रोत बताउँछ । 

‘यसमा प्रतिपक्षीलाई मात्रै दोष दिने ठाउँ छैन । गठबन्धन दलमा पनि सहमति नभएको साँचो हो,’ प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोत भन्छ, ‘शान्ति प्रक्रियासँगै बन्न बाँकी कानून र अरू विधेयकमा पनि प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने भएपछि एमालेले समेत अन्तिममा धेरै जोडबल गरेन । अन्तिम संख्याको भागबन्डामा नपुग्दै आ–आफ्नो ढंगले जाऊँ भन्ने भएको हो ।’

एमाले उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले एमालेले टीआरसीलाई टुंग्याउने विषयमा कुनै बार्गेनिङमा नगरेको बताए ।

‘टीआरसीको विषयलाई एमालेले भागबन्डासँग जोड्न खोजेको भए राष्ट्रिय सभामा केही सीट लिएर अगाडि बढ्थ्यो,’ गुरुङ भन्छन्, ‘हामी पीडितले न्याय पाउनुपर्छ, गम्भीर मुद्दामा स्पष्ट व्याख्या हुनुपर्छ भन्नेमा छौं । अड्काउने नीति एमालेको छैन ।’