सत्तारुढ दलबीच सातवटै प्रदेश सरकारको संख्यामा भागबन्डा लगभग मिले पनि केही प्रदेशमा भने बहुमत पुर्‍याउनै सकस पर्ने देखिएको छ । केन्द्रीय सत्ता राजनीतिको प्रत्यक्ष छायाँ परेकाले छिटोछिटो समीकरण बदलिँदा बहुमत पुग्नै सकस हुने देखिएको हो । 

सत्तारुढ नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, जसपा र नागरिक उन्मुक्तिबीच भागबन्डामा मोटोमाटी सहमति जुटेको दाबी गरिएको छ । जसअनुसार एमालेले कोशी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशको नेतृत्व पाउने दाबी नेताहरूको छ । 

माओवादीको भागमा बागमती र लुम्बिनी पर्दा मधेश जसपा र सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व नागरिक उन्मुक्तिको भागमा परेको नेतारूले बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको बैठकमा प्रदेश सरकारको नेतृत्वका विषयमा कुरा मिलेको हो । तर, भागबन्डामा असन्तुष्टिहरू पनि देखिएका छन् । माओवादीले कर्णाली एमालेलाई छाड्न नचाहेको एक नेताले जानकारी दिए ।

बागमती र मधेश सरकारमा निर्णायक देखिएको माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि एउटा मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने मागमा छ । आफू निर्णायक हुने तर मुख्यमन्त्री नपाउने अवस्थामा मत नै नदिने चेतावनी समेत समाजवादीले दिएको दाबी नेताहरू गर्छन् । 

‘सोमबार नेताहरू बसेर सात प्रदेशको मोटामोटी भागबन्डा टुंग्याउनुभयो भयो भन्ने छ । तर, यसमा माधव नेपालको पार्टीले असहमति जनाएको बुझेका छौं’, एमालेका उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले लोकान्तरसँग भने, ‘कम्तीमा एउटा मुख्यमन्त्री नदिँदासम्म समाजवादीले मान्ने स्थिति देखिएको छैन ।’

सम्बन्धित प्रदेशमा भएको सत्तारुढ दलको अंकगणितले मधेश, लुम्बिनी, कर्णाली, सुदुरपश्चिममा सकस देखिएको छैन । तर, कोशी, बागमती र गण्डकीमा भने नयाँ गठबन्धनलाई सरकार बनाउन सकस हुने देखिन्छ । साना दलको माग पूरा गरे मात्रै यी दुई प्रदेशमा माओवादी र एमालेले सरकार गठन गर्न सक्नेछन् । अन्यथा बहुमत पुर्‍याउन कठिन पर्ने अवस्था छ । 

एमाले नेता गुरुङ यसअघि कोशीमा देखिएजस्तै सकस बागमती र गण्डकीमा देखिएको बताउँछन् । 

‘यसअघि कोशीमा सरकारका लागि बहुमत पुर्‍याउन निकै गाह्रो भएको थियो । यसपटक नयाँ समीकरणमा साना दललाई पनि समेटेर उनीहरूका माग पूरा नगरे बागमती र गण्डकीमा हाम्रो सरकार बन्न गाह्रो छ,’ गुरुङले भने, ‘माधव नेपालको चासो पनि पूरा गर्ने र कांग्रेस बाहेकका दल मिले मात्रै यी दुई प्रदेशमा सरकार गठन हुन्छन्, नत्र गाह्रो छ ।’

माओवादी नेता देवेन्द्र पौडेल पनि केही प्रदेशमा सरकार बनाउन साना दललाई मिलाउनै पर्ने अवस्था आएको बताउँछन् । 

‘केन्द्रमा माओवादी र एमालेले मोटामोटी भागबन्डाको सहमति गरेका छन् । तर यसमा परिवर्तन हुँदैन भन्ने होइन,’ उनले लोकान्तरसँग भने, ‘साना दललाई पनि मिलाउन अधिकतम कोशिश गरिरहेका छौं ।’

उनले माओवादीले बागमतीमा नेतृत्व पाए मुख्यमन्त्री परिवर्तन हुन सक्ने पनि बताए । 

‘टुंगो लागिसकेको छैन, तर सरकार बनाउन पुग्ने गरी मत बटुल्ने सहजताका लागि मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्ने विकल्प पनि बन्न सक्छ,’ उनले भने ।

यसबाहेक कोशीमा संविधानको अन्तिम विकल्पको सरकार रहेकाले परिवर्तनमा संवैधानिक जटिलता देखिन्छ ।​

बागमतीमा गठबन्धनलाई सकस

११० सदस्यीय बागमतीमा सरकार गठनका लागि ५६ सांसदको साथ आवश्यक पर्छ । बागमतीमा कांग्रेसका ३७, एमालेका २७, माओवादीका २१, राप्रपाका १३, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ७, नेमकिपाका ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीका २ सांसद छन् । 

५६ सांसद आवश्यक हुँदा एमाले, माओवादी, नेकपा एसका गरी ५५ सीट पुग्छन् । तर, यो बहुमतभन्दा एक सीटले कम हो । बागमतीमा कांग्रेस र राप्रपा विपक्षमा छन् । त्यसैले यसमा नेमकिपाका ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीका २ सांसद निर्णायक देखिएका छन् । 

आफू निर्णायक भएकैले हाम्रो नेपाली पार्टीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेको छ । बागमतीमा माओवादीका शालिकराम जम्कट्टेल मुख्यमन्त्री छन् । भागबन्डाको मोटामोटी सहमति अनुसार पनि माओवादीले नै मुख्यमन्त्री पाउँदैछ । तर, आवश्यक ५६ मत पुर्‍याउन गाह्रो देखिन्छ । यसैले हाम्रो नेपाली पार्टी वा नेमकिपाको चासो पूरा गरी सरकारमा ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । 

कांग्रेस, राप्रपा, नेमकिपा र हाम्रो नेपाली पार्टीको पनि ५५ सांसद मात्रै पुग्छन् । जुन बहुमतभन्दा एकले कम हो । 

गण्डकीमा पनि छैन सजिलो 

६० सदस्यीय गण्डकीमा सरकारका लागि ३१ सांसदको आवश्यकता पर्छ । गण्डकीमा कांग्रेसका २७, एमालेका २२, माओवादीका ८ (सभामुखसहित), राप्रपाको २, नेपाल समाजवादीका १ (दीपक मनाङे) सांसद छन् । एमाले र माओवादीका २९ सांसद पुग्छन् । बहुमतका लागि राप्रपाको दुवै सीट आवश्यक देखिएको छ । दीपक मनाङेको १ सीट थपिए मात्रै ३२ सीट पुग्न सक्छ । 

सात प्रदेशमा गण्डकीमा बहुमतका लागि सबैभन्दा पेचिलो देखिएको छ । केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनअनुसार सरकार बनाउनका लागि एमाले र माओवादीले राप्रपाका दुई सांसद र मनाङेको विश्वास जित्नुपर्ने देखिएको छ । अन्यथा यहाँ सरकार बनाउन सहज छैन । 

अर्कातिर कांग्रेसका २७, राप्रपाका २ र मनाङेको १ गर्दा पनि ३० सीट मात्रै पुग्छ । जुन बहुमतभन्दा १ सीटले कम हो । बहुमतनजिक भए पनि कांग्रेसले गण्डकी सरकारमा कायम हुन सक्ने स्थितिमा छैन । यसैले गण्डकीमा कांग्रेसलाई सरकार जोगाउन र नयाँ गठबन्धनलाई बहुमत पुर्‍याउन सकस देखिएको हो । गण्डकीमा कांग्रेसका सुरेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री छन् । अर्को गठबन्धनमा बहुमत पुग्ने अवस्था नआएसम्म पाण्डे नै मुख्यमन्त्री बनिरहने स्थिति छ । 

कोशीमा गणित सहज, संवैधानिक जटिलता

कोशी प्रदेशमा संविधानको अन्तिम विकल्प धारा १६८ (५)को सरकार छ । यसपछाडि गएर सरकार गठन हुन सहज देखिन्न । मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएको अवस्थामा मात्र नयाँ सरकार बन्न बाटो खुल्नेछ । अन्यथा मध्यावधिको जोखिम उत्पन्न भएको छ ।

यसअघि अप्ठ्यारो अंकगणितका कारण कांग्रेसका विद्रोही उम्मेदवार केदार कार्की एमालेको सहयोगमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । 

९३ सदस्यीय कोशीको प्रदेशसभामा बहुमतको लागि ४७ सांसदको आवश्यकता पर्छ । कोशीमा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, राप्रपाका ६, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका एक सांसद छन् । यहाँ पछिल्लो समीकरण अनुसार कोशीमा एमाले र माओवादीको मात्रै सांसद हुँदा पनि सहजै ५३ सांसदसहित बहुमत पुग्छ । तर, संवैधानिक जटिलताका कारण सरकार परिवर्तनमा अन्योल छ ।

जहाँ सहज बहुमत पुग्छ

मधेश

१०७ सीट रहेको मधेशमा सरकार गठनका लागि ५४ सीट आवश्यक पर्छ । केन्द्रीय गठबन्धन अनुसार नै मधेशमा एमालेका २३, जसपाका १६, नेकपा माओवादी केन्द्रका ८, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ७ र नागरिक उन्मुक्तिका २ सांसद गरी ५६ सीट पुग्छ । मधेशमा जसपाकै सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री बनेकाले सरकार फेर्नुपर्ने अवस्था छैन । कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिएपछि उनले विश्वासको मत भने लिनुपर्नेछ ।

लुम्बिनी

लुम्बिनी प्रदेशको ८७ सदस्यीय सभामा सरकारका लागि ४४ सांसद आवश्यक पर्छ । लुम्बिनीमा अहिले कांग्रेसका डिल्ली चौधरी मुख्यमन्त्री छन् । 

पछिल्लो समीकरणअनुसार एमालेका २९, माओवादीका ९, नागरिक उन्मुक्तिका ४, जसपाका ३ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका १ ले गर्दा सहजै ४६ सीट पुग्ने देखिन्छ । यसैले नयाँ भागबन्डाअनुसार माओवादीलाई यहाँ सरकार बनाउन मतले कठिन देखिँदैन । 

कर्णाली

कर्णालीको ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि २१ सांसद आवश्यक पर्छन् । अहिले माओवादीका राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री रहेको कर्णालीको नेतृत्व एमालेले लिने समझदारी छ । 

कर्णालीमा माओवादीका १३, एमालेका १० र नेकपा एसका १ गरी २४ सांसद पुग्छन् । जुन सरकार गठनका लागि सहज अंकगणित हो । 

सुदूरपश्चिम

ठूला दलले दाबी गर्दा सरकार नै बन्न नसक्ने स्थितिपछि सुदुरपश्चिममा भने नागरिक उन्मुक्तिले सरकार बनाउने सहमति भएको दाबी गरिएको छ ।

अहिले कांग्रेसका कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री छन् । निर्णायक देखिएपपछि ७ सीट जितेर चौथो भएको नागरिक उन्मुक्तिले मुख्यमन्त्री पाउने भएको हो ।  

५३ सदस्यीय प्रदेशसभा रहेको सुदूरपश्चिम सरकारका लागि २७ सीट आवश्यक पर्छ । यहाँ माओवादीका ११, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्तिका ७ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ सांसद गरी ३२ सीट पुग्छ ।