गठन नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य चन्द्र भण्डारीले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलगायत सहकारी ठगी प्रकरणमा नाम जोडिएका नेताहरूमाथि अनुसन्धान गर्न छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने बताएका छन् ।

नेपाल प्रेस युनियन रुपन्देहीले आइतवार बुटवलमा गरेको पत्रकार भेटघाटमा नेता भण्डारीले छानबिन समिति गठनको माग संसदीय व्यवस्थाको स्वभाविक मूल्य मान्यता भएको बताए ।

‘विगतमा अरुमाथि औँला उठाउनेहरूले आफूमाथि प्रश्न उठेपछि छानबिनका लागि तयार भएर नैतिकता देखाउनुपर्छ,’ भण्डारीले भने, ‘संसदीय छानबिन समिति माग गर्नु नयाँ दल वा गृहमन्त्री लामिछानेप्रति कुनै आग्रह–पुर्वाग्रह होइन ।’  

नेता भण्डारीले आवश्यकताभन्दा धेरै जनप्रतिनिधि र कर्मचारी भएका कारण विकास निर्माणका लागि वजेट नपुगेको बताए ।

उनले संघ र प्रदेशमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी संख्या आधा घटाउनुपर्ने सुझाव पनि दिए । भण्डारीले ३६ हजार जनप्रतिनिधिलाई १८ हजारमा र एक लाख कर्मचारीलाई ५० हजारमा झार्नुपर्ने तर्क गरे ।

‘स्थानीय तहलाई नचलाऔँ तर प्रदेश र केन्द्रको पुनःसंरचना जरुरी छ, केन्द्र र प्रदेशमा यति धेरै सांसद, मन्त्री र कर्मचारी आवश्यक छैन,’ भण्डारीले भने, ‘तलब जति जनप्रतिनिधि र कर्मचारीमा खर्च भएपछि विकास निर्माण कसरी हुन्छ ?’

संविधानले सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तहसम्ममा ल्याइएको, महिला, दलित, मधेशी, पछाडि पारिएका समुदायका लागि समावेशी समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित भएको तर नागरिकको अवस्थामा परिवर्तन नहुँदा र रोजगारीका लागि विदेश पलायनले   आमरुपमा जनतामा निराशा छाएको बताए । समानुपातिक प्रणालीले नेताहरूले मात्र फाइदा लिएर बलिया भएकाले समानुपातिकमा विज्ञहरू मात्र लैजानुपर्ने बताए ।

अर्को प्रशंंगमा नेता भण्डारीले संसद् विघटनलाई समर्थन गरेर चुनावमा गएको भए अहिले कांग्रेस र नेकपा (एमाले) दुई पार्टी बलिया भएर आएको हुने र साना दलहरू पाखा लागेको हुने उनले तर्क गरे ।

पत्रकारको जिज्ञासामा नेता भण्डारीले अबको महाधिवेशनमा आफू पार्टी सभापति पदमा उम्मेदवार हुने बताए । अहिलेका सभापति शेरबहादुर देउवा विधानको व्यवस्थाका कारण पनि नेतृत्वबाट बिदा लिने उनको भनाइ थियो ।