कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङलाई पत्र बुझाउँदै नयाँ सरकार गठनमा कानूनी जटिलता रहेको बताएका छन् ।

कार्कीले मंगलवार प्रदेश प्रमुख खापुङलाई बुझाएको पत्रमा संकल्प प्रस्ताव संविधानविपरीत ​रहेको उल्लेख छ ।

`प्रदेश प्रमुखको मर्यादा र संस्थाको रूपमा स्थापित संवैधानिक पदको मर्यादा माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूबाट गरिने विषयमा प्रदेशवासी आश्वस्त रहेको अनुरोध गर्दछु', पत्रमा भनिएको छ, 'विधिको शासन एवं शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त तथा नेपालको संविधानको धारा १२८ विपरीत सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकारलाई प्रयोग गरी संविधानलाई निस्तेजिकरण र निस्प्रभावीकरण भएको छ ।'

राष्ट्रपतिलाई समेत बोधार्थ उल्लेख गरेको पत्रमा नेपालको संविधानको धारा १६८(५) को विकल्पमा १६८(२) वा १६८ (३) को सरकार बन्न नसक्ने उल्लेख छ ।

'प्रदेश प्रमुखले अझ गम्भीर भई संविधानको मर्म एवं भावनाको संरक्षण गर्न क्रियाशील हुनुपर्ने अवस्था रहेको ब्यहोरा नेपालको संविधानको धारा १७३ बमोजिम जानकारी गराउँदछु', पत्रमा उल्लेख छ ।

यस्तै नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा ४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशलाई प्रदेश सभाको सङ्कल्प प्रस्तावले निस्तेज बनाउन नसक्ने उनले उल्लेख गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्रीको पद संवैधानिक तवरबाट रिक्त नभएसम्म अर्को मुख्यमन्त्रीको चयन हुन नसक्ने,  प्रदेश सभाबाट सूचना सम्प्रेषण गर्ने भनी प्रदेश प्रमुख समक्ष निर्देशन गर्न नमिल्ने उनले पत्रमा उल्लेख छ ।

यस्तै प्रदेश प्रमुख समक्ष ५२ प्रदेश सभा सदस्यको आवेदनबाट प्रदेश सरकार बनाउनुपर्ने तथा संवैधानिक रूपमा प्रदेश सरकारको रिक्तता नभएसम्म सरकार निर्माण प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न नमिल्ने पत्रमा उल्लेख छ ।