राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष पेश गरेको छ।

केन्द्रका सचिव रामआधार साहले सोमवार आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमप्रसाद राईलाई उक्त प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।

सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० (१) बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको मितिले ६० दिन भित्र र त्यस पछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिन भित्र आफ्नो सम्पतिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यही व्यवस्थाअनुसार तोकिएको म्यादभित्र सम्पत्तिको विवरण पेश नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० (३) बमोजिम कारबाही गर्ने व्यवस्थासमेत रहेको छ ।

प्रतिवेदन बुझेपछि प्रमुख आयुक्त राईले ऐनद्वारा तोकिए बमोजिम समयमै प्रतिवेदन पेश गरेकोमा केन्द्रलाई धन्यवाद दिए ।

उनले सम्पति विवरण संकलनको कार्यलाई व्यवस्थित र भरपर्दो बनाउन राष्ट्रिय किताबखाना निजामती, प्रहरी र शिक्षक गरी तीनवटै किताबखानाको विद्युतीय तथ्याङ्क सङ्कलन प्रणालीलाई एकीकृत गर्न आवश्यक रहेको बताए । ऐन नियमले तोकिएको समयमा अझै पनि कतिपय कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने गरेको सन्दर्भमा ध्यानाकर्षण भएको जनाएका थिए । 

प्रमुख आयुक्तले राईले सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीहरूले पाइरहेका सेवाका बारेमा समेत अनुगमन आवश्यक रहेको बताएका थिए ।

उनले विकास निर्माणका परियोजनाको प्राविधिक परीक्षणपश्चात के कस्तो सुधार आएको छ र हालको अवस्था के छ भनी उक्त परियोजनाको अनुगमन गर्न केन्द्रलाई निर्देशन दिएका थिए । 

कुल तीन सय ३३ पेज रहेको सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदनमा २०७९/०८० मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कुल सात लाख ४६ हजार चार सय ६३ मध्ये सात लाख ३९ हजार सात सय ५८ जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूले समयमा सम्पत्ति विवरण बुझाएको उल्लेख छ।

अझै ६ हजार सात सय पाँच जनाले निर्धारित समयभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाएको आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले बताए ।