जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनको कमान्ड सम्हालेको तीन महिना नबित्दै एसपी राजन लिम्बूले झापातिर छलाङ मारे । कारण, उनी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पूर्व पर्सनल सेक्युरिटी अफिसर (पीएसओ) हुन् । 

प्रहरी नियमावलीले एसपीसम्मको अधिकार प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) मा निहीत गरेको छ । तर, राजनीतिक दबाबका कारण आईजीपीले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पाउँदैनन् । यसअघि चितवनमा ४ महिना काम गरेका एसपी गौतम मिश्रले पनि राजनीतिक दबाबमा पर्सातिर सरुवा गराउन सफल भएका थिए । 

सरुवा मापदण्डअनुसार ‘क’ वर्गबाट ‘क’ वर्गमै सरुवा गर्न नपाइने व्यवस्था छ । तर, एसपी लिम्बू ‘क’ वर्गकै चितवनबाट अर्को ‘क’ वर्गको जिल्ला झापा सरुवा गराउन सफल भए । आईजीपी दीपक थापालाई प्रधानमन्त्री कार्यालय बालुवाटारबाटै दबाब आएपछि उनी मापदण्डअनुसार चल्न सकेनन् । 

आफ्नै ब्याचका साथीहरू ‘जिल्ला टु जिल्ला’ सरुवा हुँदा पनि एसपी अंगुर जिसीको सरुवा भएन । उनले आईजीपी थापासँग रुपन्देही सरुवा मागेका थिए । थापाले रुपन्देही पठाउन नसक्ने भन्दै धनुषा जान भने । रुपन्देहीमा अन्तिममा आएर मात्रै एसपी प्रदीप क्षेत्रीको सरुवा भयो । उनलाई त्यहाँ लैजान कांग्रेसकै नेता बालकृष्ण खाँणले दबाब दिएका थिए । 

केही स्वार्थ समूहले जिसीलाई झापा लैजान पनि लबिङ गरे । तर, झापामा लिम्बूले अड्डी लिएपछि जिसीको कतै सरुवा भएन ।

राजनीतिक नेतृत्वले प्रहरी नेतृत्वलाई नियमावलीअनुसार चल्न नदिँदा देखिएका विकृतिका यी केही उदाहरण मात्रै हुन् । प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)बाट प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) बढुवामा मनोज केसी (एआईजी बढुवा भएर दर्ज्यानी चिन्ह लगाइसके) को नाम अन्तिममा मात्रै सूचीमा चढेको थियो । बढुवा समितिको अध्यक्ष गृहसचिव, सदस्य सचिव प्रहरीका आईजीपी र सदस्य प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव रहने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।

स्रोतले भन्यो, ‘बढुवा सूचीमा अन्तिममा भएपनि केसीको नाम नअटे मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय नहुने भनेर दबाब आएपछि बढुवा समितिले डीआईजी सिद्धिविक्रम शाहको नाम हटाएर केसीको नाम सूचीमा चढेको हो ।’ 

भुटानी शरणार्थी प्रकरण बाहिर ल्याएका केसीको नाम सुन्न सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका केही नेताहरू अझै पनि सुन्न चाहँदैनन् । तर, प्रधानमन्त्रीनिकट केहीले गृहमन्त्री, गृहसचिव र आईजीपीलाई दबाब दिँदै केसीलाई जसरी पनि बढुवा गर्न लगाएको गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् । 

गत चैत ४ गतेदेखि गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालय एसएसपीको कमान्डमा चलिरहेका छन् । चारवटा प्रदेश प्रहरी कार्यालयहरू मधेश, बागमती, लुम्बिनी र कोशीका डीआईजीहरू एआईजीमा बढुवा भएपछि यी प्रदेशमा पनि एसएसपीले कमान्ड गरिरहेका छन् । 

अहिले प्रदेशमा जान डीआईजीहरूको मारामार छ । उनीहरू तीव्र राजनीतिक दौडधुपमा छन् । डीआईजीको सरुवा गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट हुने व्यवस्था नियमावलीमा छ । आईजीपी थापाले प्रदेशमा पठाउन उपयुक्त हुने डीआईजीहरूको सम्भावित सूची गृहमन्त्रीलाई बुझाइसकेका छन् । तर, गृहमन्त्री रमेश लेखकले सरुवा गर्न सकेका छैनन् । यो बीचमा बढुवा भएका एआईजीले दर्ज्यानी चिन्ह लगाइसकेपछि मात्रै डीआईजीको सरुवा गर्ने भन्दै लेखकले सरुवा ‘होल्ड’ गरेका हुन् । 

‘बल्ल एआईजीहरूले बढुवाको दर्ज्यानी चिन्ह लगाए, अब डीआईजीको सरुवा प्रक्रिया अगाडि बढ्छ,’ गृहमन्त्री लेखकले लोकान्तरसँग भने, ‘भ्याइयो भने शुक्रबार नत्र आइतबार सरुवा गर्छु ।’

नेपाल प्रहरीमा डीआईजीको दरबन्दी संख्या प्राविधिकबाहेक प्रशासनतर्फ २० जनाको रहेको छ । हाल १० जना डीआईजी मात्रै छन् । बाँकी १० जनाको दरबन्दी खाली छ । 

प्रदेशमा जान डीआईजीहरू क्रमशः सिद्धिविक्रम शाह, सुशीलसिंह राठौर, उमाप्रसाद चतुर्वेदी, हिमालयकुमार श्रेष्ठ, डम्बरबहादुर विक, ईश्वर कार्की, राजेन्द्रप्रसाद भट्ट, दिनेशकुमार आचार्य, अरुण पौडेल र गोविन्द थपलिया दौडधुपमा लागेका छन् ।

एआईजी बढुवापछि डीआईजीको बढुवा प्रक्रिया पनि शुरू भएको छ । रिक्त १० वटा पदमा बढुवा हुन एसएसपीहरूबीच रस्साकस्सी चलेको छ । 

डीआईजी बढुवामा प्रहरीको १११ र ११२ टोलीबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ । १११ टोलीका २ एसएसपीहरू सुदर्शन कोइराला र दीपक रेग्मी छन् । 

उनीहरू हालै एआईजीमा बढुवा भएका दानबहादुर कार्कीकै ब्याची हुन् । एसएसपी रेग्मीले एक महिलासँग अश्लील च्याट गरेको विषय बाहिएको थियो । यो कारणले पनि उनी बढुवामा पर्ने सम्भावना न्यून रहेको प्रहरी मुख्यालय स्रोत बताउँछ । 

बाँकी ओमबहादुर राना, माधवप्रसाद श्रेष्ठ, दीपेन्द्र घर्ती, दिलिपसिंह देउवा, विनोद घिमिरे, दीपककुमार बस्नेत, जयराज सापकोटा, सुरेन्द्रबहादुर गुरुङ, सञ्जीव शर्मा दास र शारदाप्रसाद चौधरी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि)बाट प्रहरीमा इन्सपेक्टर दर्जामा प्रवेश गरेको टोलीका हुन् । 

११२ टोलीका एसएसपीहरू विश्व अधिकारी, भूपेन्द्रबहादुर खत्री, सानुराम भट्टराई, ओमप्रसाद अधिकारी, शेखर खनाल, अविनारायण काफ्ले, सोमेन्द्रसिंह राठौर, मुकुन्द मरासिनी, दीप शमशेर जबरा, गोपालचन्द्र भट्टराई, प्रवीण पोखरेल, गंगा पन्त, कृष्णबहादुर पल्ली मगर, तारादेवी थापा र प्रज्ज्वल महर्जन पनि डीआईजी बढुवाका उत्तिकै दाबेदार हुन् । 

डीआईजीबाट एआईजी बढुवा गर्दा सरकारले राअविबाट आएकालाई सूचीमा समावेशै गरेन । एसएसपीबाट डीआईजी बढुवा गर्दा राअविका १० जनाको टोली पन्छाएर सूची निकाल्न सरकारलाई सकस पर्ने देखिन्छ । सिनियारिटीका आधारमा पनि राअविकै टोली अगाडि छन् । 

सरकारले दाँयाँबाँया नगरी सिनियारिटीकै आधारमा बढुवा गर्ने हो भने राअविबाट नेपाल प्रहरीमा प्रवेश गरेकाहरूमध्येबाटै प्रहरी नेतृत्वमा पुग्ने र ८ जना एआईजीमा समेत उनीहरूकै हालीमुहाली हुने देखिएपछि ११२ टोली (इन्सपेक्टरबाट प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका)ले राअवि टोलीको बढुवामा रोक्न तीव्र राजनीतिक लबिङ गरिरहेका छन् । 

११२ टोलीका एसएसपीहरूमध्ये सानुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पीएसओ बसेका अधिकृत हुन् । जबरा पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक प्रदीप शमशेर जबरा (हालै स्वर्गीय)का छोरा हुन् । एसएसपी विश्व अधिकारी गृहमन्त्री लेखकका विश्वास पात्र हुन् । उनी हाल जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको प्रमुख छन् । परिसरमा एसएसपी रमेश बस्नेत (हाल काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको प्रमुख) को सरुवा लगभग पक्का भइसकेको अवस्थामा अन्तिममा अधिकारीले बाजी मारेका थिए । अधिकारीलाई गृहमन्त्री लेखककै जोडबलमा काठमाडौं परिसरमा पठाइएको थियो । 

१११ र ११२ टोलीका २७ जना एसएसपीहरू डीआईजी बढुवाको प्रतिस्पर्धी रहेकोमा २ जना मात्रै महिला छन् । उनीहरू हुन्, गंगा पन्त र तारादेवी थापा । दुवै ११२ टोलीका पुछारका एसएसपी हुन् । समावेशीको हिसाबले पनि पन्त र थापामध्ये एकजनालाई जसरी पनि बढुवा सूचीमा अटाउनुपर्ने दबाब सरकारलाई छ । थापा एक प्रभावशाली मिडिया मालिककी भाइ बुहारी पनि हुन् । जसको सम्बन्ध प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि कांग्रेस नेतृत्व एवं परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवासम्म छ । 

‘आईजीपीलाई यस्तोसम्म राजनीतिक दबाब आउँछ कि हवल्दारले समेत सरुवा रोक्ने हैसियत राख्छ,’ एक पूर्व आईजीपीले लोकान्तरसँग भने, ‘प्रहरीको वरिष्ठ सईसम्मको बढुवा गर्ने अधिकार आईजीपीमा रहे पनि गृहमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले चासो राख्दा सूची हेरफर गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।’ 

ती पूर्व आईजीपीका अनुसार राजनीतिले प्रहरी संगठनलाई यति गाँजेको छ कि उपल्लो तह (एसपीदेखि एआईजी)मा हुने बढुवामा त सत्तापक्षकै नेताको फोनको ओइरो लाग्ने गर्छ । 

पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरीले हरेक सरुवा–बढुवामा आईजीपीलाई माइनस गरेर जाँदा त्यसले संगठनमा दीर्घकालीन असर पर्ने बताए । 

‘इन्सपेक्टरदेखि आईजीपीसम्म पुग्दा उसले कुन अधिकृत कस्तो चरित्रको हो भन्ने सबै जानकारी राख्छ,’ ठकुरीले लोकान्तरसँग भने, ‘तर, बीचबाट टपक्क टिपेर बढुवा गर्ने र राम्राभन्दा हाम्रालाई सरुवा गर्ने प्रवृत्ति हावी भयो भने काम गर्ने अफिसरको मोरल डाउन हुन्छ र त्यसले संगठनमा दूरगामी असर पुर्‍याउँछ ।’ 

सरुवा बढुवामा राजनीतिक दबाब कत्तिको आउँछ भन्ने प्रश्नमा गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘राजनीतिक तहबाट चासो राख्नु स्वाभाविक हो, तर कसलाई गर्ने/नगर्ने भन्ने कुरा सरकारको हो । प्रहरी मुख्यालयले वर्कआउट गर्छ, सरकारको चासो रहन्छ ।’