×

Dabur
Nic Asia
Marvel

सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि लोकान्तर निगरानी : भाग–२७

विद्युत् प्राधिकरणका गाडीमा गडबडी, पुलका गाडी पनि रातो प्लेटमा !

काठमाडाैं | जेठ ३०, २०७६

TVS INSIDE

काठमाडौं – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको सचिवालयमा ३ वटा गाडी छन् ।

morang Auto yamaha

बा१३च ५७९२ नम्बरको प्राडो चढ्ने घिसिङको सचिवालयमा बा२०च ४१० नम्बरको इलेक्ट्रिक कार, बा१३च २३८१ नम्बरको मित्सुविसी जीप तथा बा१ञ १५२८ नम्बरको टोयोटा कार रहेको प्राधिकरणले लोकान्तरलाई उपलब्ध गराएको विवरणमा देखिन्छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङ र उनको सचिवालयमा रहेका गाडीको कुल संख्या ४ पुग्छ ।


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
Saurya island

प्राधिकरण स्रोतका अनुसार सचिवालयको नाममा पुलमा राखिएकामध्ये इलेक्ट्रिक कार भने कार्यकारी निर्देशक घिसिङले नै चढ्ने गरेका छन् । ती दुवै गाडी रातो प्लेटमा छन् ।

अन्य २ गाडी उनको सचिवालयमा रहेका कर्मचारीले चढ्छन् । कार्यकारी निर्देशक घिसिङको सचिवालयमा २ कर्मचारी नै छन् ।

Vianet communication
Maruti inside

सचिवालयकै नाममा ३ वटा गाडी किन भन्ने प्रश्नमा प्राधिकरणका सहनिर्देशक मोतीलाल महताराले कार्यकारी निर्देशकको सचिवालयमा ती गाडी पुल (जगेडा)मा राखिएको बताए । त्यसमाथि पनि सचिवालयमा रहेका कर्मचारी सवारी सुविधा पाउने तहका नै रहेको उनको जिकिर थियो ।

विद्युत् प्राधिकरणको कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६२ मा १० तहभन्दा माथिका कर्मचारीले सवारी सुविधा पाउने उल्लेख छ । विनियमावलीको नियम १०८ मा भनिएको छ –
तह १० र सोभन्दा माथिका पदाधिकारीहरूलाई कार्यालय आउन/जान र कार्यालयको कामको प्रयोजनका लागि सवारी सुविधा दिइने छ । कामको प्रकृति हेरी मुख्य प्रशासकीय अधिकृतले अन्य कर्मचारीलाई पनि सवारी सुविधा दिन सक्नेछन् ।

४ गाडी मन्त्रालयमा

४ वटा गाडी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराइएको प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यसमध्ये एउटा गाडी ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन ‘अनन्त’ले चढ्छन् भने अर्को १ गाडी ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरेले चढ्दै आएका छन् । बाँकी २ वटा गाडी भने ऊर्जा मन्त्रीको सचिवालयले प्रयोग गर्ने गरेको छ ।

क–कसले चढ्छन् गाडी ?

उपकार्यकारी निर्देशकहरू शान्तिलक्ष्मी शाक्य, लेखनाथ कोइराला, जगदिश्वरमान सिंह, निमित्त उपकार्यकारी निर्देशक ओमप्रसाद राठीले चारपांग्रे सवारी सुविधा पाएका छन् । 

सञ्चालक समिति सदस्यहरू विश्वप्रकाश गौतम, उपेमप्रसाद थानी र भक्तबहादुर पुन र चेतराज जोशीले पनि गाडी सुविधा पाएका छन् । निर्देशकहरू तुलाराम गिरी, लोकहरि लुइँटेल, राजनराज विष्ट, बेलप्रसाद शर्मा, रविन्द्रमान श्रेष्ठ र डिल्ली रमण दाहालको भागमा पनि गाडी परेको छ ।

सहनिर्देशक शिवप्रसाद अधिकारी, मोतीलाल महातारा, रमेशप्रसाद घिमिरे, समिर पोखरेल, गणेशप्रसाद लुइँटेल र जयराज भण्डारी तथा प्रबन्धक प्रवल अधिकारी, ज्ञानेन्द्रमान जोशी, शालिकराम आचार्य, रञ्जु पाण्डे, सन्तोष झा, तारानाथ शर्मा, अनिलमान श्रेष्ठ र टेकनाथ तिवारीले पनि सवारी सुविधा पाएका छन् ।

प्राधिकरणले उपनिर्देशक कृष्णबहादुर खड्का, रुक्मिणी घिमिरे, डोलनाथ कंडेल र गोकुलराज खत्रीलाई पनि प्राधिकरणले चारपांग्रे सवारी सुविधा उपलब्ध गराएको देखिन्छ ।

उपनिर्देशकहरू ९ तहका हुन् । विनियमावलीमा १० तह वा सोभन्दा माथिकाले मात्र गाडी सुविधा पाउने उल्लेख छ तर ४ उपनिर्देशकले त्यसविपरीत सवारी सुविधा लिइरहेका छन् ।

प्राधिकरणका सहनिर्देशक मोतीलाल महाताराले विभाग र महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका उपनिर्देशकले विनियमावली अनुसार नै सुविधा पाएको बताए । यस्तो जिम्मेवारीमा रहेका १० तहका कर्मचारी रहने विभाग तथा महाशाखामा निमित्तको जिम्मेवारीमा रहने भएकाले सोही कारण सुविधा उपलब्ध गराइएको उनको भनाइ छ ।

पुलमा रहेका गाडी पनि रातो प्लेट !

प्राधिकरणका एकतिहाइभन्दा बढी गाडी पुलमा छन् । अधिकांश गाडी सामान्य सेवा विभागको पुलमा राखिएको छ । अचम्म त के भने पुलमा रहेका गाडीहरू पनि रातो प्लेटमा रहेको देखिन्छ । सरकारी सवारी साधनलाई रातो प्लेटमा सञ्चालन गर्न गृह मन्त्रालको स्वीकृति चाहिन्छ । 

पुलमा रहेका गाडी कुन प्रयोजनका लागि रातो प्लेटमा राखिएको हो भन्ने प्रश्नमा प्राधिकरणका सहनिर्देशक महताराले विभिन्न प्रोजेक्टबाट प्राधिकरणको स्वामित्वमा हस्तान्तरण भएका गाडी त्यस्तो भएको बताए । त्यसलाई सेतो प्लेटमा परिवर्तन गर्ने क्रममा नै रहेको उनको भनाइ छ ।

महताराले विद्युतीय सवारीसाधन भने चाहेर पनि सेतो प्लेटमा राख्न नसकिएको बताए । ‘विद्युतीय सवारी साधनहरू हामीकहाँ भर्खर–भर्खर आएका हुन् । यसलाई सेतो प्लेटमा राख्ने प्रयास गर्दा सकिएन, सोही कारण रातो प्लेटमा राखिएको हो,’ कानूनी अड्चनलाई कारण देखाउँदै महताराले लोकान्तरसँग भने ।

प्राधिकरणमा इलेक्ट्रिक कारसहित ११ वटा गाडी रातो प्लेटमा सञ्चालन भइरहेको देखिन्छ । १२ वटा गाडी मर्मतमा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

हेर्नुहोस्, चारपांग्रे सवारी र तिनका प्रयोगकर्ताको विवरण  :

क–कसले चढ्छन् मोटरसाइकल ?

प्राधिकरणको स्वामित्वमा ४२ वटा दुईपांग्रे सवारी साधन (मोटरसाइकल/स्कूटर) रहेको देखिन्छ । केही सहायक निर्देशकदेखि सहायक कम्प्युटर अधिकृतसम्मले दुईपांग्रे सवारी सुविधा प्रयोग गरिरहेका छन् ।

हेर्नुहोस्, मोटरसाइकल प्रयोगकर्ताको विवरण :-

१६ देखि १२० लिटरसम्म इन्धन !

प्राधिकरणले पदभन्दा पनि गाडीको हर्सपावर अनुसार इन्धन सुविधा उपलब्ध गराउने गरिएको जनाएको छ । लोकान्तरलाई प्राप्त विवरणमा ४ वा सोभन्दा बढी सिलिन्डर भएका सवारीलाई १२० लिटर, ३ सिलिन्डर भएका गाडीलाई १०० लिटर र मोरसाइकल तथा स्कूटरलाई १६ लिटर मासिक इन्धन उपलब्ध गराउने गरिएको उल्लेख छ ।

हेर्नुहोस्, यसअघिका २६ भाग :

भाग- २६ : सवारी सुविधामा बेमेल : महानिर्देशकलाई २१ लाखको गाडी, मातहत कर्मचारीलाई ७५ लाखको !

भाग- २५ : इन्धनमा आयल निगमका कर्मचारीको हालीमुहाली, निगमकै गाडीमा मन्त्रीको रजाइँ !

भाग- २४ : राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई परराष्ट्रका ‘बुलेटप्रूफ’ गाडी, बिग्रेको गाडी प्रदेश सरकारलाई !

भाग- २३ : सर्वाेच्च न्यायमूर्तिको ‘गैरकानूनी परम्परा’ : नयाँ गाडी किन्दै, घर लैजाँदै !

भाग- २२ : सेवासुविधा निर्देशिका नै मान्दैनन् सिंहदरबारका कर्मचारी, सवारीसाधन प्रयोगमा छाडा

भाग- २१ : महानगरमा महाबेथिति : सरकारी गाडीलाई रातो प्लेटमा निजीझैं चरम दुरुपयोग

भाग- २० : संसद सचिवालयले बाँड्छ ३१ पदाधिकारीलाई इन्धन, देउवादेखि नेम्वाङसम्मले लिन्छन् सुविधा

भाग- १९ : उद्योगमन्त्री यादवलाई तीनवटा गाडी, मन्त्रालयको गाडीमा शाखा अधिकृतसम्मको रजाइँ !

भाग- १८ : योजना आयोगमा उपाध्यक्षलाई दुई गाडी, सदस्य समेतलाई मासिक १८० लिटर इन्धन

भाग- १७ : मन्त्रीका स्वकीय सचिवसम्मलाई विभागको गाडी, सचिवलाई दिइएको जगेडा गाडी नै झण्डै एक करोडको !

भाग- १६ :‘आदर्शवादी’ अर्थमन्त्रीको निजी सचिवालय : तीन कर्मचारीलाई महंगा-महंगा पाँच गाडी !

भाग- १५ : सिँचाइ नपाएर लाखौं हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझै, करोडका गाडी किनेर बाँड्छ सिँचाइ विभाग

भाग- १४ : कृषि मन्त्रालयमा लूट : मन्त्री र राज्यमन्त्रीकै प्रयोजनमा ११ गाडी, ४ मोटरसाइकल !

भाग- १३ : सिंहदरबारभित्रै चरम बेथिति, उपसचिवले पनि लिन्छन् मन्त्रीसरह इन्धन !

भाग- १२ : सरकारी सम्पत्तिमा खिया : वन विभागका ६० प्रतिशतभन्दा बढी गाडी कुहिएर उम्रियो झार !

भाग- ११ : प्रधानमन्त्रीकै वरिपरि अपारदर्शी कर्मचारी, २२ दिन कुराएर सूचना दिन कन्जुस्याइँ

भाग- १० : विद्युत् प्राधिकरणको गाडीमा मन्त्रीको रजाइँ, सचिवालयका २ सहित ४ गाडी मन्त्रीको प्रयोजनमा

भाग- ९ : सरकारी गाडीमा मन्त्रीका सल्लाहकारको रजाइँ- कसैलाई प्राडो, कसैलाई पजेरो !

भाग- ८ : उपराष्ट्रपतिकै प्रयोजनमा १० गाडी, फरक ब्राण्ड र समयमा किनिएका गाडीको मूल्य उही !​

भाग- ७ : मानव अधिकार आयोगमा गाडीको लश्कर, अध्यक्षभन्दा सदस्य चढ्छन् महंगो र नयाँ गाडी

भाग- ६ : सञ्चार मन्त्रालयका पाँच गाडी ‘पूल’मा, क–कसले लिन्छन् सवारी सुविधा ?

भाग- ५ : भूमि व्यवस्था मन्त्रीको सचिवालयलाई नै दुई गाडी, पाँचवटा बिग्रिएर प्रयोगविहीन !

भाग- ४ : यातायात मन्त्रालयका सचिवलाई सेतो र रातो प्लेटका दुई गाडी, एउटैको मूल्य करोडभन्दा बढी !

भाग- ३ : शहरी विकासमा मन्त्रीका आसेपासेको रजगज, सचिवलाई दिउँसो र बेलुका बेग्लाबेग्लै गाडी !

भाग- २ : महिला मन्त्रीलाई काठमाडौंभित्र र बाहिरलाई छुट्टाछुट्टै गाडी, उपसचिवलाई मन्त्रीसरह इन्धन !

भाग- १ : खेलकुद मन्त्रालयका सचिवलाई दुई विलासी गाडी, कार्यालय सहयोगीसम्मलाई सवारी सुविधा [विवरणसहित]

Mega
TATA Below
NLIC
चैत ६, २०७८

तस्करी गरेर नेपाल भित्र्याइँदै गर्दा बरामद भएको रक्तचन्दनको सुरक्षा सरकारका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । बरामद रक्तचन्दनलाई डेढ दशकदेखि शसस्त्र प्रहरीले पहरा दिइरहेको छ । देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिं...

चैत २८, २०७८

राष्ट्रिय प्राणी उद्यान, सूर्यविनायक भक्तपुरको कार्यालय भवन, पानीट्यांकी सहितका भौतिक पूर्वाधार निर्माणदेखि बैठक भत्तासहितका अन्य खर्चमा व्यापक अनियमितता भएको निष्कर्षसहित राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले कारवाहीका लागि निर्...

चैत ४, २०७८

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को पुस मसान्तसम्ममा स्थानीय तहमा भएका अनियमिततासम्बन्धी ७ हजार १९३ थान उजुरी दर्ता भएका छन् । आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार चालू आर्थिक...

जेठ २९, २०७९

कैलालीको धनगढीमा मुख्य कार्यालय रहेको नवजीवन सहकारी संस्था लिमिटेडले विभिन्न नक्कली फाइल बनाएर डेढ करोड रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेको खुलेको छ । सहकारीकै केही कर्मचारीको मिलेमतोमा नक्कली फाइल तयार गर्न लगाई आफ...

चैत २०, २०७८

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगले विश्वविद्यालयमा स्थायी पदपूर्तिका लागि लिएको परीक्षामा गम्भीर धाँधली भएको पाइएको छ । प्रश्नले मागेको उत्तर नै नलेखी उत्तरपुस्तिका खाली छाडेका परीक्षार्थीलाई उच्च अंक दिएर प्रथम&...

चैत ९, २०७८

धनुषाको मिथिलाबिहारी नगरपालिकामा ५० लाख रुपैयाँको कम्बल खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको पाइएको छ । नगर प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहितका कर्मचारीले मिलेमतो गरी आफू निकटका आपूर्तिकर्ताबाट कम्बल खरिद ग...

राज्य र राजनीति केका लागि ?

राज्य र राजनीति केका लागि ?

असार १२, २०७९

विश्वविख्यात कूटनीतिज्ञ तथा राजनीतिज्ञ विष्णु गुप्त "चाणक्य"ले राजनीतिलाई परिभाषित गर्दै भनेका छन्- "आफ्नो टार्गेट अर्थात् निशानालाई निर्धारण गरी तदनुसार तयारी गर्नु र लक्ष्य हासिल गर्नु राजनीति हो।&q...

सामाजिक सञ्जालको सदाचारी प्रयोगबारे प्रशिक्षण किन ?

सामाजिक सञ्जालको सदाचारी प्रयोगबारे प्रशिक्षण किन ?

असार ११, २०७९

भर्खरै मात्र राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७५ ले समेत नेपाली मूल्य–मान्यता, संस्कृति, परम्परा, धर्म, भाषा, जाति, क्षेत्र र सम्प्रदाय बीचको सद्भाव भड्काउने संकीर्ण गतिविधि तथा विभिन्न प्रकृतिका अतिक्रमण र सामाजिक सञ्जा...

बजेटले कसलाई किन पिरोल्यो ?

बजेटले कसलाई किन पिरोल्यो ?

असार ८, २०७९

बजेट आमनेपालीको भान्छादेखि दराजको वजनसम्ममा जोडिन्छ । बजेटले आमनागरिकमाथि खेलबाड गर्‍यो भने त्यो क्षम्य हुँदैन ।  बजेटले हामीसामु सौभाग्य ल्यायो या दुर्भाग्य, अथवा यो बजेटले कसलाई किन पिरोलिरहेको ...

ad
x