×

Dabur
Nic Asia
Marvel

निगरानी सरकारी सम्पत्तिमाथि : भाग - ३१

राजधानीमा पानी बाँड्न नसक्ने केयूकेएलमा गाडी नै गाडी, कर्मचारीलाई मासिक १६० लिटर इन्धन !

काठमाडाैं | असार ११, २०७६

TVS INSIDE

काठमाडौं –काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश स्थानमा सरकारी धारामा खानेपानी आउँदैन । नागरिकहरू ट्याङ्कर वा जारको पानी किनेर जीविका चलाउन बाध्य छन् ।

morang Auto yamaha

पानीको समस्या राजधानी शहरमा नौलो होइन । दशकौंदेखि उपत्यकावासीले कष्टकर जीवन व्यतित गरिरहेका छन् । पानी आउने ठाउँमा पनि दैनिक आउँदैन । पानी आउने भनिएका कतिपय स्थानमा त महिनामा २/३ पटक मात्र पनि आउने गरेको पाइन्छ ।


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
Saurya island

नागरिकलाई खानेपानी उपलब्ध गराउनुपर्ने तालुकवाला निकाय हो, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) । 

राजधानीमा माग अनुसार पानीको आपूर्ति हुन सकिरहेको छैन । ठूलो स्रोतको नै अभाव छ । मेलम्चीको पानी आउने भाका पनि सरेकोसर्‍यै छ ।

Vianet communication
Maruti inside

आवश्यकता अनुसार पानीको स्रोत नभए पनि, नागरिकको धारामा पानी नपुगे पनि केयूकेएलमा भने टन्नै कर्मचारी छन्, उनीहरूलाई सबै सुविधा छ, गाडी र इन्धनसहित ।

केयूकेएलमा कूल १६४ वटा सवारी साधन छन् । त्यसमध्ये कर्मचारीले प्रयोग गर्ने सवारी साधनको संख्या नै १३८ छ । जसमध्ये ३४ वटा गाडी र १०४ वटा मोटरसाइकल स्कूटर रहेको देखिन्छ ।

यस्तै प्राविधिक कामका लागि प्रयोग हुने सवारी साधनको संख्या २६ छ । जसमा १३ वटा ट्यांकर, ४ वटा क्रेन, ४ वटा जेटिङ, ३ जेट गाडी र एक–एकवटा जेसिभी र भिडियो गाडी छन् ।

महाप्रबन्धकलाई स्कोर्पियो, मुख्य कार्यालयमा ११ जनालाई गाडी

केयूकेएलका महाप्रबन्धक डा. महेशप्रसाद भट्टराई बा १७ च २७५८ नम्बरको स्कोर्पियो गाडी चढ्छन् ।

उ.का.नि विजयमान श्रेष्ठ, का.मु. उ.का.नि मुमानसिंह कार्की, प्रबन्धक विजय तिमिल्सिना, कामु प्रबन्धक सतिशकुमार दत्त, उपप्रबन्धकहरू सुन्दरबाबु अर्याल, लक्ष्मण बस्नेत, प्रकाशकुमार राई र रवीन्द्र पोखरेल तथा सहायक प्रबन्धकद्वय योगेन्द्रबहादुर बम र उज्ज्वल श्रेष्ठले चारपांग्रे सवारी सुविधा पाएको देखिन्छ ।

सहायक प्रबन्धकहरू समेतले गाडी सुविधा पाइरहेको अवस्थामा एक उपप्रबन्धकले भने मोटरसाइकल चढ्ने गरेको देखिन्छ । उपप्रबन्धक रविकुमार राईलाई केयूकेएलले मोटरसाइकल उपलब्ध गराएको छ ।

यसका अलाबा शाखा कार्यालयका प्रमुखहरूले पनि सवारी सुविधा पाउने गरेको देखिन्छ ।

मासिक १६० लिटर इन्धन !

अर्थ मन्त्रालयको कार्यसञ्चालन निर्देशिकाले भन्छ– ‘विशिष्ट श्रेणी (सचिव) का कर्मचारीले मासिक १०० लिटरसम्म इन्धन पाउँछन् । तर केयूकेएलमा भने सवारी सुविधा पाएका सबैले १६० लिटरसम्म इन्धन मासिक पाउने गरेका छन् । 

डिजेल प्रयोग हुने गाडीका लागि मासिक १६० लिटर र पेट्रोल प्रयोग हुने गाडीका लागि मासिक १२० लिटर इन्धन उपलब्ध गराउने गरिएको केयूकेएलले उपलब्ध गराएको सूचनामा उल्लेख छ ।

मोटरसाइकलका लागि भने मासिक १० लिटर इन्धन उपलब्ध गराउने गरेको देखिन्छ ।

सबै गाडी रातो प्लेटमा

केयूकेएलले आफ्ना सबै गाडी रातो नम्बर प्लेटमा रहेको जनाएको छ । पब्लिक कम्पनी भएकाले रातो नम्बर प्लेटमा राखिएको उसको जिकिर छ ।

एउटै गाडीको पनि मूल्य थाहा छैन ?

सबैभन्दा अचम्मको कुरा त के भने केयूकेएललाई आफ्ना कुनै पनि गाडीको मूल्य थाहा छैन ।

हामीले गाडीहरूको मूल्यसहितको विवरण मागेका थियौं, तर मूल्य 'फेला पार्न नसकिएको' भनेर विवरण उपलब्ध गराएको छ ।

हेर्नुहोस्, केयूकेएलमा रहेका सवारी साधनहरूको विवरण :

हेर्नुहोस्, यसअघिका ३० भाग :

भाग- ३० : निरन्तर घाटामा गएको निगमका १३ हाकिमलाई असीमित इन्धन सुविधा, एउटै नम्बरका २ गाडी !

भाग- २९ : सुदूर प्रदेशका मन्त्रीको ध्यान मोजमस्तीमा : धमाधम गाडी खरिद, विकासलाई बेवास्ता !

भाग- २८ : मुख्यमन्त्री कार्यालयमा ब्रह्मलुट : एक हातमा करार नियुक्ति, अर्को हातमा सवारी साधनको 'चाबी' !

भाग- २७ : विद्युत् प्राधिकरणका गाडीमा गडबडी, पुलका गाडी पनि रातो प्लेटमा !

भाग- २६ : सवारी सुविधामा बेमेल : महानिर्देशकलाई २१ लाखको गाडी, मातहत कर्मचारीलाई ७५ लाखको !

भाग- २५ : इन्धनमा आयल निगमका कर्मचारीको हालीमुहाली, निगमकै गाडीमा मन्त्रीको रजाइँ !

भाग- २४ : राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई परराष्ट्रका ‘बुलेटप्रूफ’ गाडी, बिग्रेको गाडी प्रदेश सरकारलाई !

भाग- २३ : सर्वाेच्च न्यायमूर्तिको ‘गैरकानूनी परम्परा’ : नयाँ गाडी किन्दै, घर लैजाँदै !

भाग- २२ : सेवासुविधा निर्देशिका नै मान्दैनन् सिंहदरबारका कर्मचारी, सवारीसाधन प्रयोगमा छाडा

भाग- २१ : महानगरमा महाबेथिति : सरकारी गाडीलाई रातो प्लेटमा निजीझैं चरम दुरुपयोग

भाग- २० : संसद सचिवालयले बाँड्छ ३१ पदाधिकारीलाई इन्धन, देउवादेखि नेम्वाङसम्मले लिन्छन् सुविधा

भाग- १९ : उद्योगमन्त्री यादवलाई तीनवटा गाडी, मन्त्रालयको गाडीमा शाखा अधिकृतसम्मको रजाइँ !

भाग- १८ : योजना आयोगमा उपाध्यक्षलाई दुई गाडी, सदस्य समेतलाई मासिक १८० लिटर इन्धन

भाग- १७ : मन्त्रीका स्वकीय सचिवसम्मलाई विभागको गाडी, सचिवलाई दिइएको जगेडा गाडी नै झण्डै एक करोडको !

भाग- १६ :‘आदर्शवादी’ अर्थमन्त्रीको निजी सचिवालय : तीन कर्मचारीलाई महंगा-महंगा पाँच गाडी !

भाग- १५ : सिँचाइ नपाएर लाखौं हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझै, करोडका गाडी किनेर बाँड्छ सिँचाइ विभाग

भाग- १४ : कृषि मन्त्रालयमा लूट : मन्त्री र राज्यमन्त्रीकै प्रयोजनमा ११ गाडी, ४ मोटरसाइकल !

भाग- १३ : सिंहदरबारभित्रै चरम बेथिति, उपसचिवले पनि लिन्छन् मन्त्रीसरह इन्धन !

भाग- १२ : सरकारी सम्पत्तिमा खिया : वन विभागका ६० प्रतिशतभन्दा बढी गाडी कुहिएर उम्रियो झार !

भाग- ११ : प्रधानमन्त्रीकै वरिपरि अपारदर्शी कर्मचारी, २२ दिन कुराएर सूचना दिन कन्जुस्याइँ

भाग- १० : विद्युत् प्राधिकरणको गाडीमा मन्त्रीको रजाइँ, सचिवालयका २ सहित ४ गाडी मन्त्रीको प्रयोजनमा

भाग- ९ : सरकारी गाडीमा मन्त्रीका सल्लाहकारको रजाइँ- कसैलाई प्राडो, कसैलाई पजेरो !

भाग- ८ : उपराष्ट्रपतिकै प्रयोजनमा १० गाडी, फरक ब्राण्ड र समयमा किनिएका गाडीको मूल्य उही !​

भाग- ७ : मानव अधिकार आयोगमा गाडीको लश्कर, अध्यक्षभन्दा सदस्य चढ्छन् महंगो र नयाँ गाडी

भाग- ६ : सञ्चार मन्त्रालयका पाँच गाडी ‘पूल’मा, क–कसले लिन्छन् सवारी सुविधा ?

भाग- ५ : भूमि व्यवस्था मन्त्रीको सचिवालयलाई नै दुई गाडी, पाँचवटा बिग्रिएर प्रयोगविहीन !

भाग- ४ : यातायात मन्त्रालयका सचिवलाई सेतो र रातो प्लेटका दुई गाडी, एउटैको मूल्य करोडभन्दा बढी !

भाग- ३ : शहरी विकासमा मन्त्रीका आसेपासेको रजगज, सचिवलाई दिउँसो र बेलुका बेग्लाबेग्लै गाडी !

भाग- २ : महिला मन्त्रीलाई काठमाडौंभित्र र बाहिरलाई छुट्टाछुट्टै गाडी, उपसचिवलाई मन्त्रीसरह इन्धन !

भाग- १ : खेलकुद मन्त्रालयका सचिवलाई दुई विलासी गाडी, कार्यालय सहयोगीसम्मलाई सवारी सुविधा [विवरणसहित]

Mega
TATA Below
NLIC
चैत २८, २०७८

राष्ट्रिय प्राणी उद्यान, सूर्यविनायक भक्तपुरको कार्यालय भवन, पानीट्यांकी सहितका भौतिक पूर्वाधार निर्माणदेखि बैठक भत्तासहितका अन्य खर्चमा व्यापक अनियमितता भएको निष्कर्षसहित राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले कारवाहीका लागि निर्...

बैशाख ४, २०७९

नेपालमा कुनै पनि हिमाल आरोहण नगरेका तथा आरोहणमा असफल भएकालाई समेत सफल आरोहणको आधिकारिक प्रमाणपत्र दिने 'गोरखधन्दा' मौलाएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, पर्यटन विभाग, ट्रेकिङ ए...

जेठ २९, २०७९

कैलालीको धनगढीमा मुख्य कार्यालय रहेको नवजीवन सहकारी संस्था लिमिटेडले विभिन्न नक्कली फाइल बनाएर डेढ करोड रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेको खुलेको छ । सहकारीकै केही कर्मचारीको मिलेमतोमा नक्कली फाइल तयार गर्न लगाई आफ...

चैत ६, २०७८

तस्करी गरेर नेपाल भित्र्याइँदै गर्दा बरामद भएको रक्तचन्दनको सुरक्षा सरकारका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । बरामद रक्तचन्दनलाई डेढ दशकदेखि शसस्त्र प्रहरीले पहरा दिइरहेको छ । देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिं...

चैत ४, २०७८

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को पुस मसान्तसम्ममा स्थानीय तहमा भएका अनियमिततासम्बन्धी ७ हजार १९३ थान उजुरी दर्ता भएका छन् । आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार चालू आर्थिक...

चैत ९, २०७८

धनुषाको मिथिलाबिहारी नगरपालिकामा ५० लाख रुपैयाँको कम्बल खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको पाइएको छ । नगर प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहितका कर्मचारीले मिलेमतो गरी आफू निकटका आपूर्तिकर्ताबाट कम्बल खरिद ग...

राज्य र राजनीति केका लागि ?

राज्य र राजनीति केका लागि ?

असार १२, २०७९

विश्वविख्यात कूटनीतिज्ञ तथा राजनीतिज्ञ विष्णु गुप्त "चाणक्य"ले राजनीतिलाई परिभाषित गर्दै भनेका छन्- "आफ्नो टार्गेट अर्थात् निशानालाई निर्धारण गरी तदनुसार तयारी गर्नु र लक्ष्य हासिल गर्नु राजनीति हो।&q...

सामाजिक सञ्जालको सदाचारी प्रयोगबारे प्रशिक्षण किन ?

सामाजिक सञ्जालको सदाचारी प्रयोगबारे प्रशिक्षण किन ?

असार ११, २०७९

भर्खरै मात्र राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७५ ले समेत नेपाली मूल्य–मान्यता, संस्कृति, परम्परा, धर्म, भाषा, जाति, क्षेत्र र सम्प्रदाय बीचको सद्भाव भड्काउने संकीर्ण गतिविधि तथा विभिन्न प्रकृतिका अतिक्रमण र सामाजिक सञ्जा...

बजेटले कसलाई किन पिरोल्यो ?

बजेटले कसलाई किन पिरोल्यो ?

असार ८, २०७९

बजेट आमनेपालीको भान्छादेखि दराजको वजनसम्ममा जोडिन्छ । बजेटले आमनागरिकमाथि खेलबाड गर्‍यो भने त्यो क्षम्य हुँदैन ।  बजेटले हामीसामु सौभाग्य ल्यायो या दुर्भाग्य, अथवा यो बजेटले कसलाई किन पिरोलिरहेको ...

ad
x