कात्तिक २४, २०८०
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडाका तत्कालीन कामु निर्देशक दिनेशकुमार श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार...
साउन ३, २०७६
काठमाडौँ - गृह प्रशासनतर्फका कर्मचारी सबैभन्दा बढी घुस्याहा भएको आरोप लागेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा घुस लिँदालिँदै पक्राउ गरेको कर्मचारीको तथ्याङ्कका आधारमा सो निष्कर्ष निकालिएको हो ।
आयोगले आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा दिइएको जानकारीअनुसार सो आवमा गृह प्रशासनतर्फका २७ निकायमा घुस लिएको अभियोगमा कर्मचारीलाई पक्राउ गरेको छ । यस्तै दोस्रोमा सङ्घीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालय छ ।
सो मन्त्रालयका २६ कर्मचारी घुस लिँदै गरेको अवस्थामा पक्राउ गरेको छ । सो आव अवधिभरी भूमि व्यवस्थाका २२, वन वातावरणका ११, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइका नौ, शिक्षा विज्ञान प्रविधिका आठ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था र कानून न्यायका समान सात/सात कर्मचारी घुस लिँदै गर्दा पक्राउ परेका थिए ।
आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाकाअनुसार अर्थका पाँच, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिका चार, कृषि विकासका तीन, स्वास्थ्यका तीन, श्रमका दुई, अख्तियार, शहरी विकास, खानेपानी मन्त्रालयका समान एक÷एक कर्मचारी घुस लिँदै गर्दा पक्राउ परेका थिए ।
यस्तै अन्य निकायका पाँच कर्मचारीलाई समेत आयोगले घुस लिँदै गर्दा पक्राउ गरेको छ । प्रवक्ता कोइरालाले भने, 'एक दिन बिराएर एक जना राष्ट्रसेवक घुस लिएको अभियोगमा रङ्गेहात पक्राउ गरिएको छ । कूल १ सय ४२ स्थानमा २ सय कर्मचारीलाई घुस लिँदै गर्दा पक्राउ गरिएको छ ।'
उनका अनुसार विशिष्ट श्रेणीका दुई, सहसचिव वा सो सरहका दुई, उपसचिव वा सो सरहका १०, शाखा अधिकृत ३२, नायब सुब्बा वा सो सरहका ४७, खरिदार वा सो सरहका २९, तल्ला तहका कर्मचारी १५, कार्यालय सहयोगी १५ पक्राउ परेका छन् ।
यस्तै निर्वाचित पदाधिकारी सात र बिचौलियालगायत अन्य ३२ जनालाई आयोगले पक्राउ गरेको छ । यस्तै आयोगले आव २०७५/७६ मा निर्णय भएका ३५१ एवं गत आवमा निर्णय भएका छ गरी जम्मा ३ सय ५७ मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको छ ।
विशेष अदालतमा दायर गरिएका मुद्दामध्ये ८८ दशमलव ५ प्रतिशतमा आयोगले सफलता हासिल गरेको छ । आव २०७४/७५ मा कूल १ सय ९४ मुद्दा दायर गरेकामा ६८ प्रतिशत मात्रै सफलता हासिल गरेको थियो । आयोगमा आव २०७५/७६ मा २४ हजार ४८ उजुरी परेको थियो ।
त्यसमा १५ हजार ६११ उजुरीको फछ्र्योट गरिएको छ । यस्तै विस्तृत अनुसन्धान भने ९ सय २१ मा मात्रै गरिएको थियो । यस्तै आव २०७४/७५ मा भने कूल १९ हजार ४८८ उजुरी परेकामा १२ हजार ४ सय उजुरीको फछ्र्योट गरेको थियो । सो आवमा कूल ५ सय ४ उजुरीको मात्रै विस्तृत अनुसन्धान गरेको थियो ।
सेवाग्राहीको भेषमा कर्मचारी परिचालन
आयोगले सेवाग्राहीको बढी भीड हुने सरकारी निकायमा सेवाग्राहीकै भेषमा सुराकी परिचालन गरेको छ । आयोगको सोही रणनीतिले सफलता हासिल भएको आयोगले दाबी गरेको छ ।
सार्वजनिक विकास निर्माण जस्तै सेवाप्रवाहको क्षेत्रमा पनि सुधारका लागि सूक्ष्म निगरानी तथा द्रुत कारवाहीलाई अभियानात्मक रुपमा कर्मचारी परिचालन गरेको प्रवक्ता कोइरालाले जानकारी दिए ।
निगरानीमा खटाइएका कर्मचारीबाट भ्रष्टाचारको सूचना पाइएमा तत्काल नै भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइएको छ । आयोगले ‘सूक्ष्म निगरानी तथा द्रुत कारवाहीसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५’ तयार गरी सोही आधारमा सेवाग्राही बढी हुने स्थानमा परिचालन गरिएको जनाएको छ ।
विशेष गरी नापी, मालपोत कार्यालय, यातायात व्यवस्था विभाग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वितरण केन्द्र, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा सेवाग्राहीको बढी उपस्थिति हुने स्थानीय तहमा समेत सेवाग्राहीको भेषमा कर्मचारी परिचालन गरेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडाका तत्कालीन कामु निर्देशक दिनेशकुमार श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार...
नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरलाई नियन्त्रणमा लिएर खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका रिगल भनिने गुण्डानाइके योगराज ढकालले संविधान दिवस (असोज)का अवसरमा आममाफी पाएको विषयमा...
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको परिपत्रविपरीत कर्मचारीको कोटामा खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवका छोरा सुनिल अधिकारी यादव विदेश भ्रमणमा गएका छन् । मन्त्री यादवका छोरा सुनिल भारतको उडिसा प्रदेशमा कर्मचारीको कोटामा ...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेराम्क्स) प्रविधि खरिद प्रकरणमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका २० जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग बयान लिएको छ । ट...
निर्माण व्यवसायी महासंघले खरिद सम्बन्धी कानून परिमार्जनसहितका ९ बुँदे माग राखी आन्दोलन गरेको थियो । २०८० साउन २६ गते प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यद...
नेपालको संविधान पछिल्लो जनगणनाका आधारमा सबै घरधुरी वा घरबासमा नि:शुल्क उपलब्ध गराउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ । अधिवक्ता विकास भट्टराईले दिएको रिटमा न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथ...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...