काठमाडौँ । विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका शिक्षण संस्थाहरूले उपलब्ध गराउनुपर्ने छात्रवृत्तिका लागि सरकारले नै विद्यार्थी छनोट गर्ने भएको छ ।

त्यस्ता शिक्षण संस्थाहरूले अनिवार्य रूपमा कुल भर्नाको १० प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यात्मक नियम छ । यस्तो नियम भए पनि अधिकांश शिक्षण संस्थाहरूले छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन अटेर गर्दै आएका छन् ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव रामशरण सापकोटाले कानुनले तोकेअनुसारको छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन त्यस्ता शिक्षण संस्थाहरू सहमत भएको जानकारी दिँदै भने, “छात्रवृत्ति प्राप्त गर्नका लागि विद्यार्थी छनोट मन्त्रालयले नै गरेर सम्बन्धित शिक्षण संस्थामा सिफारिस गर्नेछ । सिफारिस गरिएका विद्यार्थीलाई उनीहरूले निःशुल्कमा अध्यापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।”

 त्यस्ता शिक्षण संस्थाहरूले विद्यार्थी छनोट गर्दा पारदर्शी नहुने र भनसुनका वा आफन्तलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने सम्भावना हुनसक्ने देखिएकाले मन्त्रालयले परीक्षा सञ्चालन गरी विद्यार्थी छनोट गर्ने भएको हो । गोरखापत्रमा खबर छ ।