मंसिर २७, २०८०
निर्माण व्यवसायी महासंघले खरिद सम्बन्धी कानून परिमार्जनसहितका ९ बुँदे माग राखी आन्दोलन गरेको थियो । २०८० साउन २६ गते प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यद...
म्याग्दीको अन्नपूर्ण र मालिका गाउँपालिकामा लेखापाल नहुँदा आर्थिक कारोबार ठप्प भएको छ ।
दुई वटै गाउँपालिकाको कार्यालय गत साउन महिनादेखि लेखापालविहीन छन् ।
लेखापाल नहुँदा गाउँपालिकाद्वारा सञ्चालित विभिन्न योजनाको उपभोक्ता समितिलाई दिनुपर्ने भुक्तानी रोकिएको छ ।
शिक्षक, कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मीलाई तलब खुवाउन समस्या भएको छ । कार्यरत लेखापाल समायोजनपछि अन्यत्र सरुवा भएर गएको र नयाँ नआएकाले समस्या भएको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष डमबहादुर पुनले बताए ।
‘लेखापाल पठाउन अनुरोध गर्दै कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय, प्रशासन हुँदै संघीय सरकारका मन्त्रालयसम्म पुग्यौं तर कोही आएनन्,’ अध्यक्ष पुनले भने, ‘कार्यालय सञ्चालनका लागि महत्त्वपूर्ण लेखा शाखा कर्मचारीविहीन भएपछि आर्थिक कारोबार ठप्प भएको छ ।’
सम्झौता भएका योजनाका उपभोक्ता समितिलाई पेस्की र काम सकेका योजनाको भुक्तानीदेखि कर्मचारीलाई तलब खुवाउनेलगायत सबै आर्थिक कारोबार ठप्प भएको मालिका गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष खरमाया बिटालुले बताए । बजेट विनियोजन भएका योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनसकेको छैन ।
मालिका गाउँपालिकामा ७ वडा छन् । ७ वटै वडा कार्यालय पनि सचिवविहीन भएका छन् । सचिवको विकल्पमा स्वास्थ्य संस्थाका अनमीलाई पञ्जाधीकारीको समेत जिम्मेवारी दिएको मालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सूर्य विश्वकर्माले बताए ।
८ वडा रहेको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा पनि ३ मात्र सचिव छन् । १ सचिवलाई ३ वडासम्मको जिम्मेवारी दिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केदारनाथ शर्माले बताए । वडा नम्बर ८ राम्चेमा पञ्जाधिकारीको जिम्मेवारी अनमी बनिका गर्बुजालाई दिइएको छ ।
साविककै दरबन्दीअनुसार पदपूर्ति हुन नसकेको र दुर्गमका स्थानीय तहमा कर्मचारी जान नमानेका कारण समस्या भएको मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीप्रसाद रोकाले बताए । वडासचिव, कम्प्युटर अपरेटर, इञ्जिनीयर, सवइञ्जिनीयर, लेखापाल पदका कर्मचारीको अभाव भएको हो ।
कतिपय लेखापालले २ वटा कार्यालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । कोष तथा लेखा नियन्त्रक चन्द्रशेखर सापकोटाले अन्य कार्यालयका लेखापाललाई गाउँपालिकाको पनि जिम्मेवारी दिएको बताए । कोलेनिकाले खटाएका लेखापालले स्थानीय तहमा दबाबमा काम गर्नुपर्ने भएकाले त्यहाँ गएर काम गर्ने वातावरण नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
निर्माण व्यवसायी महासंघले खरिद सम्बन्धी कानून परिमार्जनसहितका ९ बुँदे माग राखी आन्दोलन गरेको थियो । २०८० साउन २६ गते प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यद...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडाका तत्कालीन कामु निर्देशक दिनेशकुमार श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार...
नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरलाई नियन्त्रणमा लिएर खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका रिगल भनिने गुण्डानाइके योगराज ढकालले संविधान दिवस (असोज)का अवसरमा आममाफी पाएको विषयमा...
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...
यातायात कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा ठूलो संख्यामा अवैध लाइसेन्स बाँडिएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन शुरू गरेको छ । लिखित र ट्रायल परीक्षा नै नलिई अवैध ढंगले ठूलो परिमा...
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठ सिंहदरबारका कर्मचारीबीच 'गसिप'को विषय बनेकी छन् । छिनछिनमा मिटिङ गर्नुपर्ने, सर्वसाधारणले भेट्ने समय मिलाउन क्यूआर कोड स्क्यान गर्नुपर्ने, रिपोर्...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...