पुस १८, २०८०
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा पराजित नेपाली कांग्रेसलाई मतदाताले नै कम्तिमा ५ वर्षसम्म सरकारबाहिर बस्न म्यान्डेड दिए । तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र पार्टी एकीकरण भएर नेपाल कम्यूनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनेपछि कांग्रेस सरकारमा पुग्ने सम्भावनामा पूर्णविराम नै लाग्यो । सरकारमा अवसर पाउने सम्भावना नहुँदा–नहुँदै पनि पछिल्लो समय कांग्रेस आक्रामक देखिएको छ ।
मंगलवार कांग्रेसले देशभर गरेको प्रदर्शनले सशक्त उपस्थिति देखायो । जिल्ला सदरमुकाममा कांग्रेसले गरेको प्रदर्शनमा उल्लेख्य सहभागिता रह्यो । कांग्रेसले कार्यकर्तामाझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार विरोधी भावना सञ्चार गराउन सफल भएको यो गतिलो संकेत हो ।
देशभर सञ्जाल भएको कांग्रेसका कार्यकर्ताले सरकार विरोधी भावना जनतासम्म कति पुर्याउन सक्छन् ? त्यो भविष्यले बताउने नै छ । तर, कांग्रेस अहिले सरकारविरुद्ध यति आक्रामक किन भयो ? सरकार बनाउने सम्भावना नरहेका बेला कांग्रेस सरकारबाट के चाहन्छ ?
सत्तापक्ष–प्रतिपक्ष संघर्ष
एमाले र माओवादीले वाम गठबन्धन बनाएर संयुक्त रुपमा निर्वाचनमा गएपछि चुनाव प्रचारप्रसारकै क्रमदेखि कांग्रेसले ‘अधिनायकवाद’ आउने नारा प्रचारप्रसार गरिरह्यो । सरकार बनेपछि पनि कांग्रेसले ‘अधिनायकवाद’ शब्दको प्रचारप्रसार बढायो । जुन शब्द मंगलवारको विरोध प्रदर्शनमा पनि सुनियो । कांग्रेसले प्रतिपक्षको सामान्य भूमिका निर्वाह गरिँदा सत्तापक्ष–प्रतिपक्षको घमासान संघर्ष डा. गोविन्द केसी र गंगामाया अधिकारीको अनशन तथा प्रदर्शन गर्न नपाउने गरी निषेधित क्षेत्र तोक्ने सरकारको निर्णयपछि बढेको देखिन्छ ।
सरकारविरुद्ध निर्णय : कांग्रेस संसदीय दलको असार २० गतेको बैठकले डा. गोविन्द केसी र गंगामाया अधिकारीको अनशनलाई समर्थन गर्ने निर्णय गर्यो । त्यही दिन कांग्रेसले अर्काे निर्णय गर्यो – सरकारले काठमाडौंका ६ स्थानमा मात्रै प्रदर्शन गर्न लगाएको उर्दी तोड्ने र निषेधाज्ञा लगाएका ठाउँमा प्रदर्शन गर्ने । बढेको महंगी र सरकारको मनपरीविरुद्ध पनि आन्दोलन गर्ने कांग्रेसले निर्णय गर्यो ।
प्रतिपक्षलाई झड्का : ओली सरकार बनेपछि कांग्रेसले संसदीय दलको बैठक डाँकेर सरकारविरुद्ध सशक्त निर्णय गरेको पहिलो पटक थियो । तर, प्रतिपक्षी कांग्रेसले सरकारविरुद्ध निर्णय गरेकै राति सरकारले कांग्रेसलाई झड्का दिने गरी निर्णय गर्यो – निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको २०७४ भदौ १४ गतेदेखि फागुन २ गतेसम्म तत्कालीन देउवा सरकारले गरेका नियुक्ति खारेज गर्ने ।
कांग्रेसले सरकारविरुद्ध निर्णय गर्नु र सरकारले तत्कालै झड्का दिनु संयोग मात्रै थियो कि पूर्वतयारी ? स्पष्ट जानकारीमा आएको छैन । तर, सरकारको निर्णयले कांग्रेसलाई ठूलो झट्का लाग्यो । कांग्रेस ‘घाइते बाघ’ जस्तै सरकारविरुद्ध झन् आक्रामक भयो । सरकारले कांग्रेसलाई झड्का दिने निर्णय गर्दैगर्दा नचाहँदा–नचाहँदै राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पुनः पेश गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो ।
कांग्रेसले गंगामाया अधिकारीको अनशनलाई राजनीतिक एजेण्डा बनाउन थालेपछि सत्तापक्षकै सल्लाहमा गोरखाको फुजेल हत्याकाण्डका अभियुक्त छविलाल पौडेलले असार २४ गते सर्वोच्च अदालत आत्मसमर्पण गरे । लामो समयदेखि फरार अभियुक्त रहेका पौडेलले कांग्रेसकै दबाबमा आत्मसमर्पण गर्नुपरेको थियो । यसबीच सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष संघर्ष बढ्दै गयो ।
नेपाल संस्कृति विश्वविद्यालयका उपकूलपति कुलप्रसाद कोइरालालाई विदेश जाने क्रममा फर्काएर वालुवाटारमा भएको व्यवहारले कांग्रेस झनै सशंकित भयो । कांग्रेसको पालामा नियुक्त भएका र कांग्रेसतिर राजनीतिक आस्था भएका व्यक्तिलाई सरकारले पेल्न थालेको कांग्रेसले महसुस गर्यो । त्यो बेलासम्म पनि संघर्ष जारी नै थियो ।
चिकित्सा शिक्षा विधेयकको माग उठाएर अनशन गरेका डा. गोविन्द केसी प्रकरणमा जब सत्तापक्षले सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था आयो, त्यसपछि सत्तापक्ष अलि नरम भएको देखिन्छ । त्यसयता सत्तापक्षले कांग्रेस चिढिने कुनै निर्णय गरेको छैन । बरु, सर्वाेच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश अनुमोदन गर्ने मामिलामा सत्तापक्षले प्रतिपक्षसँग छलफल र समन्वय गर्न खोजेको देखिन्छ ।
अस्तित्व खोज्दै प्रतिपक्ष
दुईतिहाई बहुमतको समर्थन प्राप्त ओली सरकारले कांग्रेसलाई पूरै बाइपास गर्ने र कांग्रेसीमाथि पक्षपातपूर्ण व्यवहार गर्न थालेपछि प्रतिपक्ष चिढिएको हो । भाषण र नारामा जनजीविकाका सवाल देखाउन खोजेपनि राज्यसत्तामा भएको आफ्नो उपस्थितिलाई कांग्रेसले कायमै राख्न खोजेको देखिन्छ । सरकारमा नभएपनि विगतमा कांग्रेसको पालाना नियुक्त भएका थुप्रै व्यक्ति अहिले पनि सरकारी निकायमा पदासिन छन् । कांग्रेस उनीहरूले निर्धक्कसँग काम गर्न पाउने वातावरण चाहन्छ ।
डा. गोविन्द केसी अनशन प्रकरणमा सफलता हात परेपछि कांग्रेसले आफ्नो अस्तित्व देख्न थालेको छ । निर्वाचनमा लज्जास्पद हार व्यहोरेपछि कांग्रेस केही महिना ‘के गर्ने, के नगर्ने’ अलमलमा परेको थियो । देशमा प्रतिपक्ष नै नभएको गुनासो सुनिन्थ्यो । तर, अहिले कांग्रेसले सशक्त भूमिका निभाउन थालेको छ ।
मंगलवार देशैभर जिल्ला सदरमुकाममा कांग्रेसले गरेको प्रदर्शनमा उल्लेख्य सहभागिता देखिन्छ । यो सहभागिताले कांग्रेसलाई झनै हौस्याएको छ । कांग्रेसले ‘अधिनायकवाद’ शब्दलाई स्थापित गर्दै लगिरहेको छ । मंगलवारको प्रदर्शनमा देखिएको सहभागिता त्यसकै संकेत हो ।
विगतका दशकमा लगातारको सत्ताको स्वाद चाखेको कांग्रेसले कांग्रेसी भएबापत विभिन्न निकायमा नियुक्त गरेका र अवसर दिएका हजारौं व्यक्ति र परिवार ‘अधिनायकवाद’ शब्दबाट आत्तिएका छन् । करारमा सरकारी सेवामा अवसर पाइरहेकालाई एकमुष्ट हटाउने सरकारी निर्णयले धेरै परिवार त्रसित भएका छन् ।
सरकारका अनेक निर्णयबाट पीडामा पर्ने र भविष्यमा खतरामा पर्न सक्ने सम्भावना देखेका व्यक्ति र परिवार सडकमा उत्रिएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । सत्तापक्षबाट पेशागत सुरक्षा नदेखेपछि एउटा वर्ग कांग्रेसको ओतमा सुरक्षा खोजिरहेको देखिन्छ ।
सत्तापक्षले अस्तित्व स्वीकार्ला ?
प्रतिपक्षी कांग्रेससँग सत्तापक्ष अझै संघर्ष गर्न तयार छ कि छैन ? स्पष्ट संकेत आएको छैन । तर, सत्तापक्ष केही नरम चाहिँ भएको बुझ्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिपक्षी कांग्रेसलाई महत्त्व दिए भने कांग्रेस नरम हुन सक्छ । होइन भने कांग्रेसले सरकार विरोधी गतिविधिलाई निरन्तरता दिने देखिन्छ ।
सत्तापक्षले सरकारी अवसरमा रहेका कांग्रेसीलाई जिस्क्याउने काम बन्द गरोस् भन्ने कांग्रेसको चाहना हो । साथै, विगतका कांग्रेस सरकारले गरेका कामकारवाहीको बहीखाता नखुलोस् भन्ने पनि कांग्रेस चाहन्छ । दुईतिहाई बहुमतको स्थिर सरकारले कांग्रेस सरकारका कामकारवाहीको छानविन गराएर कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने अनुमान समेत कांग्रेस नेतृत्वले गरेको हुन सक्छ ।
सत्तापक्षले एकलौटी रुपमा जाँदा र कांग्रेसलाई निशाना बनाउँदा आगामी निर्वाचनमा पनि कांग्रेसलाई घाटा लाग्न सक्छ । तसर्थ, कांग्रेसले आगामी निर्वाचनमा आफूलाई सुरक्षित राख्ने सपना देख्दै सरकार र जनतासँग समान सम्बन्ध राख्नुपर्ने वातावरण चाहेको देखिन्छ । सरकारसँग सम्बन्ध राख्दै विभिन्न अवसर पाइराख्न कांग्रेसलाई सत्तापक्षले महत्व दिनुपर्छ । सत्तापक्षले कांग्रेसलाई महत्त्व दिन्छ कि दिँदैन ? त्यसै आधारमा सत्तापक्ष–प्रतिपक्ष संघर्षको आगामी चित्र बन्ने देखिन्छ ।
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...