साउन १, २०८०
लामो समयको गृहकार्य र बहसपछि नेपाल आयल निगमले असार ३१ गते मध्यरातदेखि इन्धनको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै देशभर इन्धनको मूल्य घटेको छ । सर्वसाधार...
दक्षिण एसियाको राजनीतिक दृश्यपटल नियाल्नेहरूको ध्यान अब इण्डियाको आमचुनावतिर केन्द्रित हुँदैछ जहाँ चैत्र २८ गते पहिलो चरणको मतदान हुँदैछ । २०७५ सालको पूर्वार्ध्दमा पाकिस्तानी मतदाताले नयाँ नेतृत्व चयन गरे भने पौष महिनामा बङ्गलादेशमा भएको चुनावी अभ्यासले शेख हसिनाकै नेतृत्वलाई निरन्तरता दियो यद्यपि विपक्षी दलहरूले निर्वाचन निष्पक्ष नभएको शिकायत गरेका थिए । नेपालमा एकवर्ष पहिले भएको निर्वाचनमा वामपन्थी गठबन्धनले अग्रता पाएको थियो र त्यसकै सरकार बहाल छ ।
इण्डियाको चुनाव आयोगले आइतवार सात चरणमा हुने मतदानको लागि समय-तालिका प्रकाशित गरेसँगै राजनीतिक दलहरूले प्रचार अभियान शुरु गरेका छन् । चुनावी मैदानमा राष्ट्रिय र क्षेत्रीय स्तरका धेरैवटा दलहरू देखापरे तापनि ५४३ निर्वाचित स्थानको लोकसभा (संसदको मुख्य सदन) मा बहुमतको लागि मूल प्रतिस्पर्ध्दा हालको सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टीले नेतृत्व गरेको गठबन्धन र काँग्रेस पार्टी सामेल मोर्चाका बीच हुने अनुमान गरिँदैछ ।
प्रचार अभियानको औपचारिक थालनी काँग्रेस पार्टीले मङ्गलवार गर्दैछ किनभने ८९ वर्षअघि (सन् १९३०को १२ मार्च) यसै दिन महात्मा गान्धीले अंग्रेजले लगाएको नूनमाथिको करको विरोधमा ‘दण्डी मार्च’ आरम्भ गरेका थिए । गान्धी र सरदार बल्लभ भाइ पटेलजस्ता व्यक्तित्वसित गाँसिएको काँग्रेसको अध्यक्षता अचेल राहुल गान्धीले गर्दैछन् भने प्रतिस्पर्ध्दी बीजेपीको अग्रपङ्तिमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नाम उल्लेख गरिन्छ । प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरु, इन्दिरा गान्धी, राजीव गान्धी र सोनिया गान्धी समेतको पारिवारिक परम्पराले गर्दा राहुल गान्धीलाई एकथरी मानिसले सम्भाव्य प्रधानमन्त्रीको रूपमा हेरेका छन् । यता बीजेपी पक्षकाले अर्को पाँचवर्ष पनि मोदी नै केन्द्रीय सरकार-प्रमुख रहने अड्कल गरेका छन् ।
‘ संसारको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र ’ मा यस पटकको चुनावी अभ्यासमा ९० करोड मतदातालाई मतदान गर्ने अवसर प्राप्त हुँदैछ । १० लाख मतदान केन्द्रको व्यवस्था गरिएको छ । फोटो सहितको परिचयपत्र र ‘इलेक्ट्रिनिक भोटिङ मेसिन’ को व्यापक उपयोग चुनावका अन्य विशेषता हुन् । सुरक्षा व्यवस्था र मतपत्र लगायतका सामग्रीको बन्दोबस्त मिलाउनु पर्ने हुनाले नै चुनाव सात चरणमा गर्न लागिएको छ । २९ वटा राज्य र दिल्ली समेत सातवटा केन्द्र-शासित प्रदेशमा गरिने यसपल्टको मतदानको सातौं चरण आउँदो वर्ष जेठ ५ गते (१९ मे) सम्पन्न हुने भएको छ । नतीजा त्यसको तीन-चार दिनपछि आउने अपेक्षा छ ।
इण्डियाको निर्वाचनप्रति संसारभर अभिरुचि रहने गरेको छ । त्यसैगरी एसिया महादेशको चासो स्वाभाविक मानिन्छ भने दक्षिण एसियाका देशहरू त दिल्लीमा स्थापित सरकारबाट प्रत्यक्ष, परोक्ष प्रभावित नै हुने गर्दछन् । जनसंख्या र क्षेत्रफल यसका निर्णायक कारक हुन् । नेपाल सिमाना जोडिएका देशहरूमध्येको एक छिमेकी-राष्ट्र हुनाले दिल्लीमा शासक परिवर्तन हुने-नहुने विषयले यहाँको जनमानसमा उत्सुकता र चिन्ता एकसाथ उत्पन्न गराउँछ । २०७२ सालको आर्थिक नाकाबन्दी ताजा दृष्टान्त हो यद्यपि हस्तक्षेपकारी यस्ता कदमले नेपालको मैत्रिभावबाट अन्तोगत्वा इण्डियालाई नै वञ्चित गराउँदो रहेछ भन्ने तथ्य निकट-विगतमा उताका नेताहरूले महसूस गरेको जानकारी प्रेस विवरणहरूले दिएका छन् ।
दुई देशबीच बहुआयामिक सम्बन्धको चर्चा अकारण भएको छैन । र, धार्मिक-साँस्कृतिक आयामप्रति दुबै देशका सरकार सञ्चालकहरू जानकार छन् । बीजेपी हिन्दुत्वको नाराबाट सत्तामा पुगेको दल हुनाले हिन्दुबहुल नेपालप्रति आकर्षित रहनु आश्चर्यको कुरो पनि होइन । हाल नेपालमा राज्यसत्ताको बागडोर हातमा भएका दल र तिनका नेताहरूले यस वास्तविकतालाई राम्रोसित बुझेका पनि छन् ।
उत्तरको चीन र दक्षिणको इण्डियासँग सन्तुलित र स्वाभाविक सम्बन्ध कायम राखेमा नै नेपालको दीर्घकालीन हित सुरक्षित रहने कुरा निर्विवाद छ ।
लामो समयको गृहकार्य र बहसपछि नेपाल आयल निगमले असार ३१ गते मध्यरातदेखि इन्धनको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै देशभर इन्धनको मूल्य घटेको छ । सर्वसाधार...
काठमाडौं जिल्ला अदालतको एक आदेशका कारण बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणको अनुसन्धान यत्तिकै रोकिने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । जग्गा हिनामिनाबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्...
संघीयताप्रति नै वितृष्णा जगाउने गरी कोशी प्रदेशसभामा भइरहेको संविधानको खेलबाडमाथि सर्वोच्चले रोक लगाइदिएको छ । मुख्यमन्त्रीका रूपमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेश सभामा लिएको विश्वासको मतसम्बन्...
संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रता खण्डित गर्नेगरी गृह मन्त्रालयले मंगलबार जारी गरेको परिपत्रले राज्यप्रति आशंका उब्जाएको छ । अनलाइन सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारको नियन्त्रण प्रमुख...
कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै कार्यशैली परिवर्तनको घोषणा गरेका छन् । ४५ मिनेट लामो सम्बोधनमा प्रचण्डले एक वर्षमा...
काकाकुल काठमाडौंको सपना र विकासको विद्रूप नमूना बनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना फेरि एकपटक उद्घाटन गरिएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बनाइएको धारो खोलेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रच...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...