काठमाडौं– राजश्व अनुसन्धान विभागले राजश्व चुहावट रोक्नका लागि ‘भेकिल एण्ड कन्साइन्मेन्ट ट्रयाकिङ’ अनलाइन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । विभागले राजश्व अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन २०५२ को दफा १३ को उपदफा ‘ग’ अनुसार उक्त प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । उक्त प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै राजश्व चुहावट एवं राजश्व छली नियन्त्रण गर्न सहज हुने विभागले जानकारी दिएको छ ।

गत आइतवारदेखि परीक्षणका रूपमा सञ्चालनमा आएको उक्त प्रणाली आगामी १ साउन देखि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याइने विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले जानकारी दिए । ‘भेकिल एण्ड कन्साइन्मेन्ट ट्रयाकिङ’ आलाइन प्रणालीले आयात निर्यातको बारेमा प्रशस्त सूचना राख्ने भएकाले राजश्व छली एवंम चुहावट रोक्न विभागलाई फाइदा पुग्ने मैनालीले बताए । ‘यसका माध्यमले प्रशस्त सूचना लिन सक्छौं,’ मैनालीले भने, ‘जसले गर्दा अवैध रूपमा हुने आयात कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ र यो प्रणालीले ढुवानी लागत समेत घटाउँछ ।’

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत चोरी निकासी, पैठारी तथा आन्तरिक उत्पादनको परिवहनलाई ट्र्याकिङ प्रणालीमा आबद्ध गरिने उल्लेख गरेको छ ।

के हो भेकिल एण्ड कन्साइन्मेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टम ?

यो वेबमा आधारित अनलाइन प्रणाली हो । राजश्व अनुसन्धान विभागको वेबसाइटसँगै सम्बन्धित वेसाइटमा दुई किसिमका युजरनेम र पासवर्ड बनाएर सञ्चालन गरिन्छ । युजरनेम र पासवर्ड बनाएर मालबाहक गाडी ओसारपसार गर्नुभन्दा पहिले सम्पूर्ण विवरण यो प्रणालीमा समावेश गर्नुपर्छ ।

सामान आयात गर्ने फर्मको नाम, स्थायी लेखा नम्बर, सामानको किसिम एवं परिमाण, गाडी चालकको नाम, चालक अनुमतिपत्रको विवरण,गाडी नम्बर र गाडी छुट्ने ठाउँबाटै छुट्नुअघि यो प्रणालीमा समावेश गर्नुपर्छ ।

आयातित सामान गन्तव्यमा पुगेपछि सामान बुझ्ने व्यवसायीले पनि आफ्नो स्थायी लेखा नम्बर र बुझिलिएको सामानको विवरण पनि यसमा समावेश गराउनुपर्छ ।  

यो प्रणाली राजश्व अनुसन्धान विभागको केन्द्रिय अनलाइन प्रणालीसँग जोडिएकाले आयातकर्ता र सामान बुझिलिनेले गरेको इन्ट्री विभागलाई सोझै थाहा हुने विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । जसबाट विभागले गाडी गन्तव्यमा पुगे/नपुगेको, सम्बन्धित सामान पाए/नपाएको विवरण राख्न विभागलाई सजिलो हुन्छ ।

के फाइदा हुन्छ ?

एक पटक यो प्रणालीमा इन्ट्री गरिसकेको सामान ओसरापसार निर्बाध रूपमा गर्न पाउने, राजश्व अनुसन्धानका चेक पोष्टहरू नहरने लगायत फाइदा रहेको विभागले जानकारी दिएको छ । चेक पोष्ट नै नरहने भएपछि त्यहाँ कर्मचारी पनि राख्नु नपर्ने र राज्यलाई आर्थिक रूपले भार समेत नहुने विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् । त्यस्तै यसअघि ठाउँ-ठाउँमा बिलबीजकको कपी बुझाउनुपर्ने अवस्था रहेकोमा अब त्यस्तो झन्झट समेत नहुने विभागका महानिर्देशक मैनालीले बताए ।

‘ठाउँ-ठाउँमा बिलबीजकको फोटोकपी देखाउनु पर्दैन,’ महानिर्देशक मैनालीले भने, ‘कागज बोकिरहनु पर्ने अवस्था रहँदैन ।’

त्यस्तै यस अनलाइन प्रणालीमा गाडी नम्बर र ड्राइभरको विवरण एक पटक इन्ट्री गरिसकेपछि पटक पटक इन्ट्री गर्ने झन्झटको अन्त्य हुने विश्वास विभागले दिएको छ ।

यस्तै आयात गर्ने उद्गम स्थल र गन्तव्यको बीचबाट सोही ढुवानी साधनमा सामान हाल्न तथा निकाल्न नपाइने भएकाले राजश्व छली नियन्त्रणमा ठूलो मदत पुग्ने विश्वास विभागले लिएको छ ।

यसमार्फत व्यापारलाई सहजीकरण गर्दै अवैधमा निगरानी बढाउन सजिलो हुने र प्रयोगकर्ताले आफ्नो अभिलेख हेर्न तथा सूचना प्रयोग गर्न सक्नेछन् । सामान बोकेको गाडीको अवस्था र पुगेको स्थान समेत यसबाट थाहा पाउन सजिलै थाहा पाउन सकिने भएकाले यो प्रणाली कार्यान्वयनमा आवश्यक देखिएको विभागको भनाइ छ ।

त्यस्तै आर्थिक कारोबारलाई पारदर्शी र भरपर्दो बनाउन जुनसुकै स्थानमा गएर चेकजाँच गर्न सकिने र छलीको उजुरी सत्य भए/नभएको परीक्षण गर्न सजिलो हुने समेत विभागले विश्वास लिएको छ ।

अनलाइनमा नगइ ढुवानी गरे कारवाही

राजश्व अनुसन्धान विभागले आयातकर्ता एवं ढुवानी व्यवसायीले अनलाइन प्रणालीमा गाडी, चालकको विवरण, आयातित वस्तुको विवरण र स्थायी लेखा नम्बर समावेश नगरिकनै ढुवानी गरेमा कारवाही गरिने व्यवस्था गरेको छ ।

अनलाइन प्रणालीमा समावेश नगरिकनै ढुवानी गरेको पाइएमा ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिने विभागले जानकारी दिएको छ । राजश्व चुहावट नियन्त्रण ऐन अनुसार नै जरिवाना तोकिएको विभागले जानकारी दिएको छ ।

‘त्यस्तो पाइएमा पहिलो पटक ५० हजार रुपैयाँ महानिर्देशकले नै जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ,’ मैनालीले भने, ‘त्यसपछि दोहोरिएको पाइएमा १ लाखका दरले जरिवाना लिन सक्ने व्यवस्था छ । सोही अनुसार कारवाही गरिन्छ ।'

अनलाइन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउनुअघि उद्योग वाणिज्य महासंघ, च्याम्बर अफ कमर्स, आयतकर्ता संघ लगायतका संस्थाहरूसँग छलफल भएको र उनीहरू समेत सकारात्मक देखिएकाले उक्त प्रणाली कार्यान्वयन आउनेमा विभाग ढुक्क रहेको महानिर्देशक मैनालीले बताए ।