काठमाडौं – ‘नयाँ युगको शुरूवात’ भन्दै तामझामका साथ उद्घाटन गरिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम औपचारिकतामै सीमित भएको छ ।

गत मंसिर ११ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट तामझामका साथ उद्घाटन गरिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम व्यवहारमा कार्यान्वयन आउन नसकेपछि औपचारिकतामै सीमीत भएको देखिएको छ । कार्यक्रम घोषणा गर्दा बिजुलीका पोलमा तामझाम देखिएको भएपनि पोलका पोस्टर हराएसँगै कार्यक्रम समेत कतै देखिएको छैन ।

सरकारले कार्यान्वयनको घोषणा गरेको ७ महिना बितिसक्दा र आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा समेत समाजिक सुरक्षा कोषमा कुनै पनि श्रमिक र रोजगारदाता कम्पनीले रकम जम्मा गर्न थालेका छैनन् । चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना चालू आर्थिक वर्षदेखि नै कार्यान्वयनमा ल्याउने भनिएपनि कार्यान्वयनका लागि भने आगामी आर्थिक वर्षमा नै धकेलिने भएको छ । 

सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक श्यामराज अधिकारीले श्रमिक र रोजगारदाता सूचीकृत हुने समय अझै रहेकाले योजना आगामी आर्थिक वर्षदेखि नै पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आउने बताए । ‘सबै श्रमिक र रोजगारदाता सूचीकृत भइसकेका छैनन् । सूचीकृत नभइकनै रकम जम्मा गर्ने कुरा भएन,’ अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, ‘सूचीकृत हुने समय थप गरेका छौं । असार मसान्तसम्म रोजगारदाता र श्रमिकले कोषमा सूचीकृत भएर साउन १ देखि रकम जम्मा गर्ने कार्य अघि बढ्छ ।’

सामाजिक सुरक्षा कोषबाट हालसम्म २ सय २६ जना श्रमिक र १६ सय ५८ वटा रोजगारदाता कम्पनीले सूचीकृत नम्बर लिइसकेका छन् । कोषका अनुसार १ हजार ६९ जना श्रमिक र २ हजार ९ सय ९१ वटा रोजगारदाता कम्पनीले सूचीकृतका लागि आवेदन दिएका छन् । सूचीकृतका लागि आवेदन दिनु नै सूचीकृत हुनु सामाजिक सुरक्षा कोषले प्रष्ट पारेको छ । कार्यकारी निर्देशक श्यामराज अधिकारीले कानूनी कारणले स्वीकृतको प्रक्रियामा रहेका आवेदनलाई सूचीकृत भएको मान्न सकिने बताए । कार्यक्रम साह्रै सुस्त गतिमा अगाडि बढेको छ भने रोजगारदाताले रुचि देखाएका छैनन् ।

रोजगारदाता कम्पनी सूचीकृत भएपछि मात्रै श्रमिकले सूचीकृत हुन पाउने भएकाले कम्पनीको तुलनामा श्रमिकको संख्या न्यून भएको कोषका कार्यकारी निर्देशक श्यामराज अधिकारीले बताए । ‘शुरूमा कम्पनी सूचीकृत भएपछि मात्रै श्रमिकले सूचीकृत हुनका लागि आवेदन दिन पाउने भएकाले श्रमिकको संख्या कम देखिएको हो,’ उनले भने, ‘केही कम्पनी र श्रमिक स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेका छन् ।’

सूचीकृत नभए कारवाही हुन्छ त ?

सामाजिक सुरक्षा कोषले थपेको म्याद अनुसार पनि कोषमा सूचीकृत नहुने रोजगारदाता कम्पनीविरुद्ध सोही कम्पनीसँग सम्बन्धित श्रमिकले कोषमा उजुरी गर्न पाउने व्यवस्था छ । कार्यक्रम श्रमिककै लागि भएको हुँदा पनि श्रमिकले उजुरी गर्न सक्ने सामाजिक सुरक्षा कोषका अधिकारी बताउँछन् ।

‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४’ को दफा २० मा रोजगारदाताले श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । रोजगारदाता कोषमा सूचीकृत भई श्रमिकलाई सूचीकरण नगरेमा सम्बन्धित श्रमिकले सामाजिक सुरक्षा कोषमा निवेदन दिन सक्ने दफा २० को उपदफा २ मा उल्लेख गरिएको छ ।

श्रमिकले निवेदन दिएमा कोषले रोजगारदाता कम्पनीलाई सूचीकृत हुनका लागि निश्चित अवधि तोकेर आदेश दिन सक्ने उपदफा ३ मा व्यवस्था गरिएको छ ।

तोकिएको अवधिमा समेत रोजगारदाता कम्पनीले सूचीकृत भई श्रमिकलाई सूचीकृत नगरेमा सामाजिक सुरक्षा कोषले ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने छ ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ को दफा ५१ मा कोषको आदेश पालना नगरेमा जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ । दफा ५१ मा कोषको आदेश पालना नगर्नेलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ ।

कोषका कार्यकारी निर्देशक श्यामराज अधिकारीले पटक–पटक म्याद थप्दा र कोषले दिएको आदेश अनुसार पनि रोजगारदाता कम्पनी सूचीकृत हुन नआएमा अन्य कारवाही हुने पनि बताए । कम्पनीले पाउने सहुलियत रोक्का तथा अन्य सेवासुविधा रोक्का गर्नेसम्मको कारवाही गरिने अधिकारीको भनाई छ ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ को दफा ९ मा योगदान रकम असुली सम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छ । दफा ९ को उपदफा ४ मा ‘सूचीकृत भइसकेपछि’ योगदान रकम नबुझाउने रोजगारदातालाई योगदान रकम नबुझाएसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको खाता रोक्का गर्न, सम्बन्धित संस्था, व्यक्तिको चल–अचल सम्पत्ति रोक्का गर्न, कानून बमोजिम पाउँदै आएको सहुलियत निलम्बन वा रोक्का गर्न र सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाको नाममा रहेको अनुमतिपत्र वा इजाजतपत्र निलम्बन गर्न कोषका कार्यकारी निर्देशकले सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

म्याद थपेरै आगामी आवमा धकेल्ने बहाना

सामाजिक सुरक्षा कोषले गत कात्तिक २६ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै काठमाडौं उपत्यकाभित्रका रोजगारदाता कम्पनी र श्रमिकले मंसिर ६ गतेको मितिले ३ महिनाभित्र कोषमा सूचीकृत हुन भनेको थियो । सो अनुसार पहिलो पटक तोकिएको मितिले फागुन ६ गतेभित्र काठमाडौं उपत्यकाभित्रका कम्पनी र श्रमिकले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भइसक्नुपर्थ्यो ।

काठमाडौं उपत्यकाबाहेक प्रदेश ३ का अन्य स्थान रोजगारदाताका लागि फागुन १५ गतेभित्र, प्रदेश १ मा रोजगारदाता र श्रमिकले चैत १ गतेभित्र, प्रदेश २ मा चैत १५ गतेभित्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भइसक्नुपर्ने थियो ।

गण्डकी प्रदेश र प्रदेश ५ का लागि २०७६ वैशाख १ गते तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि वैशाख १५ गतेभित्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुन सूचना प्रकाशित गरिएको थियो तर कोषको सूचनालाई रोजगारदाताले खासै वास्ता गरेनन् ।

फरक–फरक स्थानका लागि फरक–फरक समयसीमा राखिएपनि अपेक्षा अनुसार रोजगारदाता र श्रमिक सूचीकृत नहुँदा सामाजिक सुरक्षा कोषले चैत २९ गते सूचना प्रकाशित गर्दै २०७६ असार मसान्तभित्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुन अनुरोध गरिएको जानकारी दिएको छ । यसरी पटक–पटक म्याद थपिनुले सरकार नै कार्यान्वयनको पक्षमा नरहेको र बहाना बनाएको जानकार बताउँछन् ।

कसरी हुने सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी ?

‘सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७५’ अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाता कम्पनीले सूचीकृत भएर आफ्ना श्रमिकलाई पनि सूचीकृत गराउनुपर्छ । श्रमिक ऐन अनुसार सञ्चालित रोजगारदाता कम्पनीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता भएर आफ्ना श्रमिकलाई पनि कोषमा सूचीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ ।

श्रमिक सूचीकृत भएपछि श्रमिकले आफ्नो आधारभूत तलबको ११ प्रतिशत रकम कट्टा गरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गुर्नपर्छ । यसरी कोषमा जम्मा गरिनुलाई श्रमिकको ‘योगदान’ भनिन्छ ।

श्रमिकले कोषमा जम्मा गरेको रकममा रोजगारदाता कम्पनीले पनि श्रमिकको आधारभूत तलबको २० प्रतिशत रकम थपेर सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।