काठमाडौं – नेपाल आयल निगममार्फत देशभित्र आयात हुने खाना पकाउने ग्यासको बिक्री मूल्य (ढुवानी भाडा थपघटबाहेक) देशभर समान हुन्छ ।

एउटै क्षेत्र भूगोलमा बस्ने ग्राहकले उस्तै मूल्यमा ग्यास सिलिन्डर साट्न पाउँछन् । जस्तैः काठमाडौंका सबै ग्राहकलाई ग्यासको मूल्य समान पर्छ ।

तर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा खरिद गरेको ग्यासको खरिद मूल्य आयल निगमले तोकेको मूल्यभन्दा धेरै बढी देखिएको छ ।

यस्तो छ खरिद मूल्यमा अन्तर –

१) २०७५ भदौ १५ गते वनकाली ट्रेडर्सबाट ३ थान ग्यास खरिद

– खरिद मूल्य : प्रतिसिलिन्डर २,५४२ रुपैयाँ
– बजार मूल्य : प्रतिसिलिन्डर १,३७५ रुपैयाँ
– मूल्य अन्तर : प्रतिसिलिन्डर १,१६७ रुपैयाँ 

२) २०७५ पुस १९ गते बिन्ध्यावासिनी ट्रेडर्स एण्ड जनरल सप्लायर्सबाट ग्यास खरिद

– खरिद मूल्य : प्रतिसिलिन्डर २,४२९ रुपैयाँ
– बजार मूल्य : प्रतिसिलिन्डर १,४०० रुपैयाँ
– मूल्य अन्तर : प्रतिसिलिन्डर १,०२९ रुपैयाँ 

दुई पटक मात्रै होइन, मन्त्रालयले ग्यास भर्दा र सिलिन्डर खरिद गर्दा धेरै पटक गडबडी गरेको देखिएको छ । २०७६ वैशाख २३ गते मन्त्रालयले २ वटा ग्यास भर्दा प्रतिसिलिन्डर १ हजार ६९५ रुपैयाँ तिर्‍यो । त्यहीँ वैशाखको ६ गते २ वटा ग्यास सिलिन्डर ५ हजार ८५ रुपैयाँका दरले बालुवा पार्टी इन्टरप्राइजेजमार्फत भरेको लोकान्तरलाई प्राप्त सूचनामा उल्लेख छ ।

सप्लायर्समार्फत मन्त्रालयले वैशाख महिनामा नै २ वटा ग्यास भरिएको सिलिन्डर प्रतिसिलिन्डर ५ हजार ८५ रुपैयाँका दरले खरिद गरेको छ । त्यतिबेलाको बजारमूल्य अनुसार जुनसुकै कम्पनीको सिलिन्डर पनि ३ हजार ८०० देखि ४ हजार रुपैयाँसम्म खरिद गर्न सकिन्थ्यो ।

मन्त्रालयको खरिद शाखाका प्रमुख नरबहादुर बुढा मगरले गत वर्षमा मन्त्रालयले टेन्डर प्रक्रियाबाट सामग्री खरिद नगरेको बताए । उनका अनुसार मन्त्रालयलाई चाहिने सबै सामग्री कोटेसनको प्रक्रियाबाट खरिद गरिएका हुन् ।

खरिद मूल्यमा भएको गडबडीबारे मन्त्रालयको लेखा शाखाका प्रमुख यामप्रसाद ढुंगानाले कतिपय सामग्रीको खरिदमा अस्वाभाविक र बढी मूल्य देखिएको स्वीकार गरे । आफू भुक्तानीको प्रक्रियामा मात्रै सहभागी हुने भएकाले अस्वाभाविक मूल्यमा खरिद गरेको देखिएको सामग्रीको भुक्तानी रोकेको उनले बताए । ‘बढी मूल्य लागेका लाखौं मूल्य बराबरका सामग्रीको भुक्तानी अहिलेसम्म रोकिएको छ,’ उनले भने ।

मन्त्रालयको स्टोर शाखा प्रमुख अर्जुन जोशीले जेठ महिनाबाट मात्रै आफूले मन्त्रालयको काम गरेकाले पुरानो खरिद प्रक्रियामा आफू सहभागी नभएको बताए । चालू आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले टेन्डर प्रक्रियामार्फत सामग्री खरिद शुरू गरेकाले अब समस्या नदोहोरिने जोशीले बताए ।

लोकान्तरले सूचनाको हक प्रयोग गर्दै खरिद विवरण माग्न थालेपछि मन्त्रालयले खरिद नीतिमा कडाइ गरेको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए । ‘चालू आर्थिक वर्षमा पनि सोझो कोटेसन प्रक्रियाबाट नै सामग्री खरिद गर्न खोजिएको थियो,’ उनले भने, ‘लोकान्तरले सूचना मागेर समाचार प्रकाशित गरिरहेकाले टेन्डर प्रक्रियामार्फत नै सबै खरिद गर्ने समझदारी भएको छ ।’

हेर्नुहोस्, यसअघिका भागहरू :

भाग– ४६ : सेनालाई सामान किन्दा विदेश घुम्छन् रक्षा मन्त्रालयका असम्बन्धित कर्मचारी

भाग– ४५ : चढिरहेको प्राडो र पजेरो ‘कबाड’मा थन्क्याएर नयाँ गाडी किन्दै प्रदेश सरकार !

भाग– ४४ : सरकारी गाडीमा कर्मचारीका छोराछोरी सरर ...

भाग– ४३ : संसद्‍मा गाडी किन्दा अनियमितता : नक्कली स्पीकरले यसरी खोल्यो पोल !

भाग– ४२ : शिक्षा मन्त्रालयको एउटै गाडी दिनमा दुई पटकसम्म मर्मत, बिल पनि डेढ लाख र साढे २ लाखका !

भाग– ४१ : विदेश भ्रमणमा बेथिति : प्राविधिक जानुपर्ने तालिममा हाकिमहरूको 'घुमघाम' !

भाग– ४० : एकै मन्त्रालयबाट १० महिनामा ३६ लाखभन्दा बढीको सवारी मर्मत, ऐन-नियम उपेक्षा गरी जथाभावी खर्च !

भाग– ३९ : कृषकका नाममा आफैं विदेश उड्छन् कर्मचारी, एकै मन्त्रालयबाट २ वर्षमा ७३८ जना भ्रमणमा

भाग– ३८ : ल्यापटप, मोबाइलदेखि ब्रिफकेससम्म सरकारी, सरुवा भएर जानेले समेत गर्दैनन् फिर्ता !

भाग– ३७ : ‘सौखिन’ सचिव दिनैपिच्छे फेर्छन् गाडी, ४ पांग्रे सवारीमा मन्त्रीका सल्लाहकारको रजाइँ

भाग– ३६ : मन्त्रीका पत्नी र छोराछोरीलाई सरकारी गाडी ! इन्धनमा चरम दुरुपयोग

भाग– ३५ : सरकारी गाडी मर्मतमा चालकदेखि वर्कशपसम्म ‘सेटिङ’, एकै गाडी महिनामा ३ पटकसम्म मर्मत !

भाग– ३४ : सरकारलाई कर्मचारीभन्दा गाडी पाल्न महंगो ! [लोकान्तर खोज]

लोकान्तर समाचार प्रभाव : ऊर्जा मन्त्रालयबाट फिर्ता भए विद्युत् प्राधिकरणका गाडी

भाग- ३३ : १ रुपैयाँमा गिलास र मार्कर, १२ रुपैयाँमा पेनड्राइभ किन्छ मन्त्रालय !

भाग- ३२ : पूर्व पदाधिकारीका नाममा शरणार्थी नेतालाई गृहको गाडी, सल्लाहकारलाई २ सय ४० लिटर इन्धन

भाग- ३१ : राजधानीमा पानी बाँड्न नसक्ने केयूकेएलमा गाडी नै गाडी, कर्मचारीलाई मासिक १६० लिटर इन्धन !

भाग- ३० : निरन्तर घाटामा गएको निगमका १३ हाकिमलाई असीमित इन्धन सुविधा, एउटै नम्बरका २ गाडी !

भाग- २९ : सुदूर प्रदेशका मन्त्रीको ध्यान मोजमस्तीमा : धमाधम गाडी खरिद, विकासलाई बेवास्ता !

भाग- २८ : मुख्यमन्त्री कार्यालयमा ब्रह्मलुट : एक हातमा करार नियुक्ति, अर्को हातमा सवारी साधनको 'चाबी' !

भाग- २७ : विद्युत् प्राधिकरणका गाडीमा गडबडी, पुलका गाडी पनि रातो प्लेटमा !

भाग- २६ : सवारी सुविधामा बेमेल : महानिर्देशकलाई २१ लाखको गाडी, मातहत कर्मचारीलाई ७५ लाखको !

भाग- २५ : इन्धनमा आयल निगमका कर्मचारीको हालीमुहाली, निगमकै गाडीमा मन्त्रीको रजाइँ !

भाग- २४ : राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई परराष्ट्रका ‘बुलेटप्रूफ’ गाडी, बिग्रेको गाडी प्रदेश सरकारलाई !

भाग- २३ : सर्वाेच्च न्यायमूर्तिको ‘गैरकानूनी परम्परा’ : नयाँ गाडी किन्दै, घर लैजाँदै !

भाग- २२ : सेवासुविधा निर्देशिका नै मान्दैनन् सिंहदरबारका कर्मचारी, सवारीसाधन प्रयोगमा छाडा

भाग- २१ : महानगरमा महाबेथिति : सरकारी गाडीलाई रातो प्लेटमा निजीझैं चरम दुरुपयोग

भाग- २० : संसद सचिवालयले बाँड्छ ३१ पदाधिकारीलाई इन्धन, देउवादेखि नेम्वाङसम्मले लिन्छन् सुविधा

भाग- १९ : उद्योगमन्त्री यादवलाई तीनवटा गाडी, मन्त्रालयको गाडीमा शाखा अधिकृतसम्मको रजाइँ !

भाग- १८ : योजना आयोगमा उपाध्यक्षलाई दुई गाडी, सदस्य समेतलाई मासिक १८० लिटर इन्धन

भाग- १७ : मन्त्रीका स्वकीय सचिवसम्मलाई विभागको गाडी, सचिवलाई दिइएको जगेडा गाडी नै झण्डै एक करोडको !

भाग- १६ :‘आदर्शवादी’ अर्थमन्त्रीको निजी सचिवालय : तीन कर्मचारीलाई महंगा-महंगा पाँच गाडी !

भाग- १५ : सिँचाइ नपाएर लाखौं हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझै, करोडका गाडी किनेर बाँड्छ सिँचाइ विभाग

भाग- १४ : कृषि मन्त्रालयमा लूट : मन्त्री र राज्यमन्त्रीकै प्रयोजनमा ११ गाडी, ४ मोटरसाइकल !

भाग- १३ : सिंहदरबारभित्रै चरम बेथिति, उपसचिवले पनि लिन्छन् मन्त्रीसरह इन्धन !

भाग- १२ : सरकारी सम्पत्तिमा खिया : वन विभागका ६० प्रतिशतभन्दा बढी गाडी कुहिएर उम्रियो झार !

भाग- ११ : प्रधानमन्त्रीकै वरिपरि अपारदर्शी कर्मचारी, २२ दिन कुराएर सूचना दिन कन्जुस्याइँ

भाग- १० : विद्युत् प्राधिकरणको गाडीमा मन्त्रीको रजाइँ, सचिवालयका २ सहित ४ गाडी मन्त्रीको प्रयोजनमा

भाग- ९ : सरकारी गाडीमा मन्त्रीका सल्लाहकारको रजाइँ- कसैलाई प्राडो, कसैलाई पजेरो !

भाग- ८ : उपराष्ट्रपतिकै प्रयोजनमा १० गाडी, फरक ब्राण्ड र समयमा किनिएका गाडीको मूल्य उही !​

भाग- ७ : मानव अधिकार आयोगमा गाडीको लश्कर, अध्यक्षभन्दा सदस्य चढ्छन् महंगो र नयाँ गाडी

भाग- ६ : सञ्चार मन्त्रालयका पाँच गाडी ‘पूल’मा, क–कसले लिन्छन् सवारी सुविधा ?

भाग- ५ : भूमि व्यवस्था मन्त्रीको सचिवालयलाई नै दुई गाडी, पाँचवटा बिग्रिएर प्रयोगविहीन !

भाग- ४ : यातायात मन्त्रालयका सचिवलाई सेतो र रातो प्लेटका दुई गाडी, एउटैको मूल्य करोडभन्दा बढी !

भाग- ३ : शहरी विकासमा मन्त्रीका आसेपासेको रजगज, सचिवलाई दिउँसो र बेलुका बेग्लाबेग्लै गाडी !

भाग- २ : महिला मन्त्रीलाई काठमाडौंभित्र र बाहिरलाई छुट्टाछुट्टै गाडी, उपसचिवलाई मन्त्रीसरह इन्धन !

भाग- १ : खेलकुद मन्त्रालयका सचिवलाई दुई विलासी गाडी, कार्यालय सहयोगीसम्मलाई सवारी सुविधा [विवरणसहित]