चढिरहेको प्राडो र पजेरो ‘कबाड’मा थन्क्याएर नयाँ गाडी किन्दै प्रदेश सरकार !

एक आर्थिक वर्षमा गाडी खरिदका लागि साढे ३५ करोड खर्च
भदौ २२, २०७६

जनकपुरधाम – प्रदेश नम्बर २ सरकारले एकातर्फ महंगा नयाँ गाडी किनिरहेको छ भने अर्कोतर्फ पुराना गाडीलाई थन्क्याएर कबाड बनाउँदैछ । प्रदेश सरकारको प्रशासनिक अड्डा ‘मधेश भवन’ परिसरमा थन्क्याएर राखिएका गाडी कबाडमा परिणत हुँदैछन् । 

त्यहाँ भेटिने गाडीहरूको भीडमा केही महिना अघिसम्म मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मले चढ्ने गरेको गाडी पनि थन्किएको देख्न सकिन्छ । नयाँ गाडी किनेपछि पुराना गाडीको उचित संरक्षण हुन सकिरहेको छैन ।


ADVERTISEMENT

बा १ झ ७०९३ नम्बरको प्राडो मुख्यमन्त्री राउतले शुरू–शरूमा चढ्ने गरेका थिए । मुख्यमन्त्री बनेर शपथ ग्रहण गरेलगत्तै उनका लागि नेपाल सरकारले पुरानो प्राडो गाडी उपलब्ध गराएको थियो ।

मुख्यमन्त्री राउतले उक्त गाडी केही महिना चढे पनि, तर नयाँ गाडी किनेपछि सो गाडीलाई महिनौंदेखि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय परिसरमा थन्क्याएर राखिएको छ ।

उक्त गाडी के कति कारणले त्यहाँ थन्क्याएर राखिएको भन्नेबारे मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका जिम्मेवार अधिकारीहरूसँग पनि जवाफ छैन ।

मर्मत गरेर चल्ने अवस्थामा भए चलाउनुपर्ने हुन्छ, अन्यथा लिलाम गरी राजस्वमा आम्दानी दाखिला गर्नुपर्ने हुन्छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका निमित्त प्रमुख सचिव कोमलबहादुर खत्री उक्त गाडी किन थन्क्याइएको हो भन्नेबारे अनविज्ञता प्रकट गर्छन् ।

‘यदि मुख्यमन्त्रीज्यूले चढ्नुभएको गाडी हो भने त्यसको खोज गरेर उक्त गाडी कुन अवस्थामा छ, लिलाम गर्नुपरे लिलाम गर्ने वा मर्मतसम्भार गरेर सञ्चालनमा ल्याउन सकिने अवस्थाको भए सञ्चालनमा ल्याउँछौं,’ सचिव खत्रीले भने ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका मात्र नभएर अन्य विभिन्न मन्त्रालयका गाडी यसैगरी थन्किएका छन् ।

सामजिक विकास मन्त्रालय, वन पर्यटन तथा उद्योग मन्त्रालय समेतका गाडीहरू कबाड बन्ने गरी थन्क्याएर राखिएका छन् ।

बा१झ ४३५३ र बा१झ २५४९ नम्बरको मित्सुबिसी पजेरो, को१झ ४४४ नम्बरको निसान तथा को १ झ २४५ र बा १ झ ७१६९ नम्बरको गाडी थन्किएका छन् ।

ती गाडी प्रयोगमा ल्याउन सकिने अवस्थामा भए प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने सचिव खत्री बताउँछन् ।

‘प्रदेश सरकारलाई गाडीको त्यसै अभाव छ, यदि त्यसरी विभिन्न मन्त्रालयले गाडी थन्क्याएर राखेका छन् भने त्यसको छानबिन नै गर्नुपर्ने हुन्छ,’ निमित्त प्रमुख सचिव खत्रीले लोकान्तरसँग भने, ‘कतिपय गाडीको निश्चित अवधि पुगेपछि लिलाम नै गर्नु्पर्ने हुन्छ ।’ 

केही गाडी लिलाम गर्न अवधि नपुग्ने र मर्मत गर्दा लाखौं खर्च हुने भएकाले पनि थन्किएको हुनसक्ने उनको अनुमान छ ।

सबै मन्त्रालयले किने नयाँ गाडी 

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा मुख्यमन्त्री कार्यालयदेखि विभिन्न मन्त्रालयले नयाँ गाडी किन्नमा करोडौं रकम खर्च गरेका छन् ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी महेन्द्र मण्डलले दिएको विवरण अनुसार गत आर्थिक वर्षमा धनुषामा मात्रै ३५ करोड ४४ लाख ६५ हजार ४ सय ७७ रुपैयाँको नयाँ गाडी खरिद गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले ४ करोड ५२ लाख ३० हजार ५७, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ३ करोड ८५ लाख ४४ हजार ९ सय ९८ रुपैयाँ गाडी खरिदमा खर्च गरेका छन् ।

त्यसैगरी आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले २ करोड ८४ लाख ४० हजार ७ सय ६२, उद्योग पर्यटन मन्त्रालयले २ करोड ४० लाख ७५ हजार २ सय ४९, कृषि मन्त्रालयले २ करोड ५२ लाख २३ हजार १ सय ६३, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले २ करोड ४४ लाख ९२ हजार २ सय ५०, सामाजिक विकास मन्त्रालयले २ करोड १७ लाख ६४ हजार ३ सय ३९ रुपैयाँको गाडी किनेका छन् ।

त्यसैगरी प्रदेश सभाले ९ करोड ७७ लाख ७७ हजार ७ सय ८, प्रदेश नीति आयोगले २ करोड ७१ लाख ४८ हजार २ सय ७, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले १ करोड ४ लाख ८२ हजार, प्रदेश प्रहरी कार्यालयले ४२ लाख ७५ हजार, वन अनुसन्धान केन्द्रले २ लाख ९८ हजार ९ सय र पशुपन्छी निर्देशनालयले २ लाख ५० हजार रुपैयाँ सवारी साधन खदिमा खर्चिएको तथ्याङ्क प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयसँग छ ।

हेर्नुहोस्, कबाड बन्दै गरेका थप पुराना गाडीहरू :

हेर्नुहोस्, यसअघिका भागहरू :

भाग– ४४ : सरकारी गाडीमा कर्मचारीका छोराछोरी सरर ...

भाग– ४३ : संसद्‍मा गाडी किन्दा अनियमितता : नक्कली स्पीकरले यसरी खोल्यो पोल !

भाग– ४२ : शिक्षा मन्त्रालयको एउटै गाडी दिनमा दुई पटकसम्म मर्मत, बिल पनि डेढ लाख र साढे २ लाखका !

भाग– ४१ : विदेश भ्रमणमा बेथिति : प्राविधिक जानुपर्ने तालिममा हाकिमहरूको 'घुमघाम' !

भाग– ४० : एकै मन्त्रालयबाट १० महिनामा ३६ लाखभन्दा बढीको सवारी मर्मत, ऐन-नियम उपेक्षा गरी जथाभावी खर्च !

भाग– ३९ : कृषकका नाममा आफैं विदेश उड्छन् कर्मचारी, एकै मन्त्रालयबाट २ वर्षमा ७३८ जना भ्रमणमा

भाग– ३८ : ल्यापटप, मोबाइलदेखि ब्रिफकेससम्म सरकारी, सरुवा भएर जानेले समेत गर्दैनन् फिर्ता !

भाग– ३७ : ‘सौखिन’ सचिव दिनैपिच्छे फेर्छन् गाडी, ४ पांग्रे सवारीमा मन्त्रीका सल्लाहकारको रजाइँ

भाग– ३६ : मन्त्रीका पत्नी र छोराछोरीलाई सरकारी गाडी ! इन्धनमा चरम दुरुपयोग

भाग– ३५ : सरकारी गाडी मर्मतमा चालकदेखि वर्कशपसम्म ‘सेटिङ’, एकै गाडी महिनामा ३ पटकसम्म मर्मत !

भाग– ३४ : सरकारलाई कर्मचारीभन्दा गाडी पाल्न महंगो ! [लोकान्तर खोज]

लोकान्तर समाचार प्रभाव : ऊर्जा मन्त्रालयबाट फिर्ता भए विद्युत् प्राधिकरणका गाडी

भाग- ३३ : १ रुपैयाँमा गिलास र मार्कर, १२ रुपैयाँमा पेनड्राइभ किन्छ मन्त्रालय !

भाग- ३२ : पूर्व पदाधिकारीका नाममा शरणार्थी नेतालाई गृहको गाडी, सल्लाहकारलाई २ सय ४० लिटर इन्धन

भाग- ३१ : राजधानीमा पानी बाँड्न नसक्ने केयूकेएलमा गाडी नै गाडी, कर्मचारीलाई मासिक १६० लिटर इन्धन !

भाग- ३० : निरन्तर घाटामा गएको निगमका १३ हाकिमलाई असीमित इन्धन सुविधा, एउटै नम्बरका २ गाडी !

भाग- २९ : सुदूर प्रदेशका मन्त्रीको ध्यान मोजमस्तीमा : धमाधम गाडी खरिद, विकासलाई बेवास्ता !

भाग- २८ : मुख्यमन्त्री कार्यालयमा ब्रह्मलुट : एक हातमा करार नियुक्ति, अर्को हातमा सवारी साधनको 'चाबी' !

भाग- २७ : विद्युत् प्राधिकरणका गाडीमा गडबडी, पुलका गाडी पनि रातो प्लेटमा !

भाग- २६ : सवारी सुविधामा बेमेल : महानिर्देशकलाई २१ लाखको गाडी, मातहत कर्मचारीलाई ७५ लाखको !

भाग- २५ : इन्धनमा आयल निगमका कर्मचारीको हालीमुहाली, निगमकै गाडीमा मन्त्रीको रजाइँ !

भाग- २४ : राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई परराष्ट्रका ‘बुलेटप्रूफ’ गाडी, बिग्रेको गाडी प्रदेश सरकारलाई !

भाग- २३ : सर्वाेच्च न्यायमूर्तिको ‘गैरकानूनी परम्परा’ : नयाँ गाडी किन्दै, घर लैजाँदै !

भाग- २२ : सेवासुविधा निर्देशिका नै मान्दैनन् सिंहदरबारका कर्मचारी, सवारीसाधन प्रयोगमा छाडा

भाग- २१ : महानगरमा महाबेथिति : सरकारी गाडीलाई रातो प्लेटमा निजीझैं चरम दुरुपयोग

भाग- २० : संसद सचिवालयले बाँड्छ ३१ पदाधिकारीलाई इन्धन, देउवादेखि नेम्वाङसम्मले लिन्छन् सुविधा

भाग- १९ : उद्योगमन्त्री यादवलाई तीनवटा गाडी, मन्त्रालयको गाडीमा शाखा अधिकृतसम्मको रजाइँ !

भाग- १८ : योजना आयोगमा उपाध्यक्षलाई दुई गाडी, सदस्य समेतलाई मासिक १८० लिटर इन्धन

भाग- १७ : मन्त्रीका स्वकीय सचिवसम्मलाई विभागको गाडी, सचिवलाई दिइएको जगेडा गाडी नै झण्डै एक करोडको !

भाग- १६ :‘आदर्शवादी’ अर्थमन्त्रीको निजी सचिवालय : तीन कर्मचारीलाई महंगा-महंगा पाँच गाडी !

भाग- १५ : सिँचाइ नपाएर लाखौं हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझै, करोडका गाडी किनेर बाँड्छ सिँचाइ विभाग

भाग- १४ : कृषि मन्त्रालयमा लूट : मन्त्री र राज्यमन्त्रीकै प्रयोजनमा ११ गाडी, ४ मोटरसाइकल !

भाग- १३ : सिंहदरबारभित्रै चरम बेथिति, उपसचिवले पनि लिन्छन् मन्त्रीसरह इन्धन !

भाग- १२ : सरकारी सम्पत्तिमा खिया : वन विभागका ६० प्रतिशतभन्दा बढी गाडी कुहिएर उम्रियो झार !

भाग- ११ : प्रधानमन्त्रीकै वरिपरि अपारदर्शी कर्मचारी, २२ दिन कुराएर सूचना दिन कन्जुस्याइँ

भाग- १० : विद्युत् प्राधिकरणको गाडीमा मन्त्रीको रजाइँ, सचिवालयका २ सहित ४ गाडी मन्त्रीको प्रयोजनमा

भाग- ९ : सरकारी गाडीमा मन्त्रीका सल्लाहकारको रजाइँ- कसैलाई प्राडो, कसैलाई पजेरो !

भाग- ८ : उपराष्ट्रपतिकै प्रयोजनमा १० गाडी, फरक ब्राण्ड र समयमा किनिएका गाडीको मूल्य उही !​

भाग- ७ : मानव अधिकार आयोगमा गाडीको लश्कर, अध्यक्षभन्दा सदस्य चढ्छन् महंगो र नयाँ गाडी

भाग- ६ : सञ्चार मन्त्रालयका पाँच गाडी ‘पूल’मा, क–कसले लिन्छन् सवारी सुविधा ?

भाग- ५ : भूमि व्यवस्था मन्त्रीको सचिवालयलाई नै दुई गाडी, पाँचवटा बिग्रिएर प्रयोगविहीन !

भाग- ४ : यातायात मन्त्रालयका सचिवलाई सेतो र रातो प्लेटका दुई गाडी, एउटैको मूल्य करोडभन्दा बढी !

भाग- ३ : शहरी विकासमा मन्त्रीका आसेपासेको रजगज, सचिवलाई दिउँसो र बेलुका बेग्लाबेग्लै गाडी !

भाग- २ : महिला मन्त्रीलाई काठमाडौंभित्र र बाहिरलाई छुट्टाछुट्टै गाडी, उपसचिवलाई मन्त्रीसरह इन्धन !

भाग- १ : खेलकुद मन्त्रालयका सचिवलाई दुई विलासी गाडी, कार्यालय सहयोगीसम्मलाई सवारी सुविधा [विवरणसहित]

भदौ २२, २०७६ मा प्रकाशित

अजय अनुरागी

अजय अनुरागी लोकान्तरका लागि प्रदेश नम्बर दुई प्रतिनिधि हुन् । 

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस