'कोरोना संकट'मा अमेरिका : यो महाव्याधिले साँच्चै ल्याउला विश्व व्यवस्थामा परिवर्तन ?

कोरोनाभाइरस महाव्याधि फैलिएसँगै कैयौं अन्तर्राष्ट्यि राजनीतिका अध्येताहरूले यो विश्व व्यवस्था परिवर्तनको प्रस्थानविन्दु हो भन्ने किसिमका विश्लेषण प्रकाशित गर्न थालेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम दुवैमा यस्ता किसिमका विश्लेषणको बाढी आएको देखिन्छ 

अमेरिकाका अग्रणी कूटनीतिक विद्वान् हेनरी किसिन्जरले द वाल स्ट्रीट जर्नलमा ‘यस महाव्याधिले सदाका लागि विश्व व्यवस्था परिवर्तन गर्नेछ’ भन्ने शीर्षकमा लेख प्रकाशित गरेका छन् । महाव्याधिसँग लड्न विश्व एक हुनुपर्ने र अहिले हावी रहेको साँघुरो राष्ट्रवाद त्याग्नुपर्ने उनको सुझाव छ । महाव्याधिपछि अहिलेको राष्ट्रवादी धारमा परिवर्तन आउने उनको आशय देखिन्छ ।

तर हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा इन्टरनेसनल पोलिटिकल इकोनोमी प्राध्यापन गर्ने राजनीतिशास्त्री ड्यानी रोड्रिकले प्रोजेक्ट सिन्डिकेटमा प्रकाशित गरेको विश्लेषणमा कोभिड–१९ ले अहिले विद्यमान प्रवृत्तिहरूमा कुनै परिवर्तन नआउने तर्क दिएका छन् । उनका अनुसार, नवउदारवाद अहिलेकै गतिमा बिस्तारै अन्त्य हुनेछ । लोकरञ्जनवादी तानाशाही प्रवृत्तिका शासकहरू थप निरंकुश हुनेछन् । राष्ट्रराज्यहरू विश्वव्यापीकरणमाथि हावी हुनेछन् । 

युरोपेली मुलुकहरूमा महाव्याधिका बेलामा समेत राष्ट्रवादी कर्कश सुनिएको र युरोपेली संघ नै धराशायी हुने स्थितिमा पुगेको देखिएकाले अनि संकटको बेलामा समेत दक्षिण चीन सागरमा अमेरिका र चीनले जोरी खोजिरहेको देख्दा रोड्रिकको भनाइ सही जस्तो लाग्छ ।

हुन त इतिहास हेरियो भने पनि महाव्याधिहरूले तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गरेको पाइँदैन । सन् १९१८ तिरबाट देखिन शुरू गरेको स्पेनिस फ्लु महामारीले त्यतिखेर कायम राष्ट्रवादी विचारधारालाई अन्त्य गरेन । प्रथम विश्वयुद्धको कारक तत्त्व त्यही राष्ट्रवादी टकराव थियो । स्वार्थ मिल्ने मुलुकहरूका बीच युद्धमा साझेदारी भई दुई खेमा बनेका थिए । 

त्यतिखेर सबै राष्ट्रको साझा मञ्चका रूपमा गठित लीग अफ नेसन्स कमजोर साबित भएर विघटन नै गरियो । राष्ट्रवादी धार कायमै रहँदा दोस्रो विश्वयुद्ध समेत हुन पुग्यो । 

अहिले लीग अफ नेसन्सको उत्तराधिकारीका रूपमा रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघ पनि सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्यहरूको मतभेदमै अल्झिरहेको छ । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले राष्ट्रसंघ र यसका निकायहरूलाई अमेरिकाले दिँदै आएको फन्ड कटाउने धम्की दिएसँगै राष्ट्रसंघको भविष्य नै अन्योलमा देखिन्छ । यसरी विश्वव्यापीकरणको प्रतिनिधि संस्था नै धरापमा छ । 

यससँगै अहिलेको वैश्विक भूराजनीतिमा अमेरिका र चीनले वैश्विक नेतृत्वका लागि संघर्ष गरिरहेको भन्ने धेरै विश्लेषकको मत छ ।

महाव्याधिको व्यवस्थापनमा अमेरिका नराम्ररी चुकेको र चीनले चुस्त व्यवस्थापन गर्न सकेको देखिएकाले विश्लेषकहरू अमेरिकी नेतृत्वको उदारवादी लोकतान्त्रिक व्यवस्था अब अन्त्य हुने संघारमा पुगेको र चीनको जस्तो राज्यनियन्त्रित व्यवस्थाका लागि बाटो खुलेको आशयका लेखहरू प्रकाशित गरिरहेका छन् । तर यो भावुकताले भरिएको तर्क हो ।

चीन आफैंले बारम्बार आफूले अपनाएको व्यवस्था आफ्नै लागि सान्दर्भिक रहेको र विश्वका अन्य देशमा यो लागू नहुने बताउँदै आएको छ । चीनको प्रगतिको मोडलबाट अरूले सिकून् भन्ने उद्देश्य चाहिँ उसले लिएको छ तर त्यसको अन्धानुकरण गर्नुपर्छ भन्ने उसको सोच देखिँदैन । 

अनि अमेरिकाले उदारवादी लोकतन्त्रलाई विश्वमा फकाएर वा जबर्जस्ती निर्यात गर्दा विभिन्न मुलुकले भोग्नुपरेको दुर्दशाका बारेमा पनि चीन जानकार छ । त्यसैले अमेरिकाले गरेको गल्ती उसले दोहोर्‍याउने अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।

बेइजिङका नेताहरू निकै चनाखो गरी अमेरिकाका गल्तीलाई हेर्ने गर्छन् भनी सिंगापुरका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धविद् किशोर महबुबानीले आफ्नो पछिल्लो पुस्तक ‘ह्याज चाइना वन ?’ मा लेखेका छन् । त्यसैले उनीहरू अमेरिकाको जस्तो विश्वव्यापी प्रभुत्व जमाउने कदमलाई अनावश्यक ठान्छन् । 

चीनले आफ्नो भू–भाग जोगाउनका लागि बाहेक अन्य कुनै पनि युद्धमा सैनिक पठाउने गरेको छैन र आफ्ना विचारधाराहरू लाद्ने काम पनि गरेको छैन ।

अनावश्यक युद्धहरूमा होमिँदा अमेरिकाप्रति विश्वको धारणा नकारात्मक बनेको अनि विचारधारा निर्यात गर्दा तत्कालीन सोभियत रुसप्रति वितृष्णा फैलिएको इतिहास चीनलाई कण्ठ छ । उसले दक्षिणपूर्वी एसियाका मुलुकमा उसले शीतयुद्धकालमा मार्क्सवादी माओवादी विचारधारा प्रचार गर्न त खोजेको थियो तर त्यहाँका नेताहरूले चित्त नबुझाएको थाहा पाएपछि त्यसलाई चटक्कै रोकेको थियो । 

त्यस्तै अमेरिका र चीनबीच युद्ध हुने परिकल्पना गरेर पनि विश्लेषणहरू गरिएका छन् । तिनमा पनि कुनै दम छैन । चीनले आफ्ना भूभागको रक्षाका लागि सैन्य कारवाही अघि बढाउने नै छ तर आक्रमणमा ऊ जानेछैन । 

अनि अमेरिका अहिले पनि सैन्य हिसाबले चीनभन्दा निकै शक्तिशाली छ र विश्वको विनिमय बजारमा अमेरिकी डलरको दबदबा अझै लामो समय कायम रहने देखिन्छ । चीनको युआनले त्यो हैसियत प्राप्त गर्न तत्काल सम्भव छैन ।

अमेरिका पतनको संघारमा छ र चीन उदाउँदो छ त्यसैले उनीहरू ‘थ्युसिडाइड्स ट्य्राप’तर्फ बढिरहेका छन् अनि युद्ध अवश्यम्भावी छ भनी अमेरिकी विश्लेषक ग्राहम एलिसनले गरेको प्रक्षेपणमा पनि खासै दम भेटिँदैन । चीन र अमेरिका दुवैलाई आमनेसामने भएर गरिने युद्धमा कुनै रुचि छैन । 

चीनले अमेरिकालाई भूराजनीतिक रूपमा चुनौती दिनबाट रोक्ने विभिन्न कारकहरू सहितको विश्वसनीय तर्क अमेरिकामा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको प्राध्यापन गर्ने माइकल बेक्लीको पुस्तक ‘अनराइभल्ड’मा दिइएको छ । जम्मा दुईवटा देशसँग सीमा भएको अमेरिकाको भौगोलिक अवस्थाले नै उसलाई सुरक्षित बनाएको छ भने चीनको चाहिँ १४ वटा देशसँग सीमा जोडिएको छ र कतिपय देशसँग उसको सम्प्रभुतामा विवाद छ । त्यसैले राजनीतिक रूपमा र सुरक्षाका हिसाबले ऊ आफ्नै वरिपरिको क्षेत्रमा अल्झिरहनेछ, चाहे आर्थिक क्षेत्रमा उसको पहुँच विश्वव्यापी बनेको होस् । 

खासमा चीनलाई संसारमा आर्थिक कारोबारसँग मतलब छ, राजनीतिक व्यवस्था उसका लागि गौण कुरा हो । अनि यस महाव्याधिका बेलामा चीनले स्वास्थ्य सामग्रीहरू पठाएर आफू एक जिम्मेवार शक्तिराष्ट्र भएको साबित गरेको छ र आफूप्रति विश्वको धारणालाई सकारात्मक बनाउने कोशिश गरेको छ । ट्रम्पका रवैयाका कारण विश्वका धेरै मुलुक अहिले अमेरिकाबाट बिच्किएर चीनप्रति आकर्षित भएको जस्तो त देखिन्छ तर यसले गर्दा नै चिनियाँ व्यवस्था अन्यले अँगाल्ने सोच राख्नछन् भनी सोच्नु हतारो हुनेछ । 

अनि महाव्याधि रोक्नका लागि विश्व नै संघर्षशील रहेको बेलामा यसले विश्व शासनको अवधारणा जन्माउँछ भन्ने किसिंजरको धारणा पनि आदर्शवादी कल्पना मात्र हो ।

मानौं एकछिनलाई शक्तिशाली विश्व सरकार गठन भएछ भने पनि राष्ट्रिय सरकारको जस्तो मान्यता त्यसले पाउन मुश्किल छ । क्षेत्रीय सरकार (युरोपेली संघ) ले आफ्नो सम्प्रभुता मिचेको अनुभव गरेका बेलायतीहरूले ब्रेक्जिटका पक्षमा मत दिएबाटै राष्ट्रिय सरकार जहिले पनि क्षेत्रीय वा विश्व सरकारभन्दा माथि नै हुन्छ भन्ने देखाएको छ ।  

त्यसैले अहिले देखिएको राष्ट्रवादी धार केही समय कायमै रहनेछ र विश्वव्यापीकरणप्रतिको वितृष्णा पनि जारी रहनेछ । यससँगै पूँजीवादी, अझ नवउदारवादी, विचारधाराप्रतिको विकर्षण बढ्दै जाने र समाजवादी/वामपन्थी विचारधाराको बहस तथा आन्दोलन चल्ने सम्भावना पनि देखिन्छ । तर पूँजीवाद विस्थापित भएर समाजवाद आउने सम्भावना तत्कालका लागि देखिँदैन (अमेरिकामा समाजावादको वकालत गर्ने बर्नी स्यान्डर्सलाई राष्ट्रपति पदको उम्मेदवार बन्नका लागि मत नदिइनु यसको उदाहरण हो) । पूँजीवादलाई कल्याणकारी बनाउनेतर्फ कदमहरू चालिन चाहिँ सक्छन् । 

युरोपमा अमेरिकाप्रतिको धारणा परिवर्तन हुँदै गइरहेकोमा चीन र रुसले आफ्नो प्रभाव विस्तारका लागि थप प्रयास गर्नेछन् । युरोपेली संघ चाहिँ छिन्नभिन्न हुने जस्तो देखिन्छ । 

ट्रम्प आगामी निर्वाचनमा पुनः विजयी भएछन् भने अमेरिकाले अहिलेको जस्तै वैश्विक नेतृत्व नलिने क्रम जारी रहन्छ । तर अमेरिकाको प्रभुत्व चाहिँ यस्तो कदमले पनि घटाउने देखिँदैन ।

उसले भनेको कुरालाई अन्यले अटेरी गर्न सक्ने अवस्था आइसकेको छैन । भारतलाई औलोविरुद्धको औषधि हाइड्रोक्लीक्लोरोकिन निर्यात गर्न ट्रम्पले दबाब दिएपछि भारतले मन नलागेर पनि त्यसो गर्न बाध्य भएको ताजा उदाहरण छ । यस्ता विश्व घटनाको सम्भावना भए पनि व्यवस्था परिवर्तन जस्तो प्रतिमान परिवर्तन तत्कालका लागि आशा गर्न सकिने ठाउँ छैन ।

– एजेन्सीहरूको सहयोगमा