२७ असार २०८३, शनिबार
कोरोना महामारीविरुद्ध रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा खटिनेलाई कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु भए परिवारलाई प्रदेश सरकारले एकमुष्ट ५० लाख रुपैया राहत दिने निर्णय गरेको छ ।
प्रदेश २ सरकारको मन्त्रिपरिषद्को शुक्रवार सम्पन्न बैठकले कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि नियन्त्रण, रोकथाम तथा उपचार कार्यमा संलग्न हुने निजामती वा अन्य कर्मचारी, सरकारी, गैरसरकारी वा निजी क्षेत्रका स्वास्थ्यकर्मी, एम्बुलेन्स चालक, सहयोगी स्वास्थ्यकर्मी वा अन्य कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई कोरोनाको सक्रमण भई मृत्यु भए पीडित परिवारलाई ५० लाख राहत स्वरुप उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।
कोरोना महामारीका संन्त्रासका कारण गरिएको लकडाउनले किसान पीडित भएकोमा प्रदेश सरकारले किसानले बैंक, वित्तीय संस्था वा सहकारीबाट लिएको ऋणको ४ महिनाको व्याज प्रदेश सरकारले तिरिदिने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कृषि कर्मको लागि किसानले ५ लाख रुपैयाँसम्म लिएको ऋणमा अधिकतम १२ प्रतिशतसम्मको ४ महिनाको व्याज प्रदेश सरकारले तिर्ने निर्णय गरेको छ । ५ लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्मको ऋणमा १२ प्रतिशतसम्मको व्याजदरमा ५० प्रतिशत, १५ लाखदेखि ३० लाखसम्मको ऋणमा ४० प्रतिशत र ३० लाखभन्दा बढीको ऋणमा कृषि सहकारी तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरे बमोजिम व्याज तिरिदिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले जनाए ।
दूध, फलफूल, तरकारी, कुखुरा तथा माछापालन व्यवसायमा अतिरिक्त राहत उपलब्ध गराउने निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको छ ।
