कात्तिक २८, २०८०
नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबारका लागि तोकेको विदेशी मुद्राको विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३३ रुपैयाँ ०४ पैसा र बिक्रीदर १३३ रुपैयाँ ६४ पैसा रहेको छ । यसैगरी युरो एकको खरिददर १४२ रुपैयाँ १६ पै...
साउन ६, २०७७
कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) अहिलेसम्म नेपालको अर्थतन्त्रमा आएको समस्यामध्ये सबैभन्दा ठूलो र गहिरो असर पार्ने समस्या हो ।
अहिलेसम्म यति ठूलो चुनौती नेपालको अर्थतन्त्रमा कहिले पनि आएको थिएन । यसले हाम्रो अर्थतन्त्रको जग नै हल्लाइदिएको छ । चुनौती पहिला पनि आएका थिए, तर हाम्रो ‘कोर फन्डामेन्टल’हरू एकदमै बलिया थिए । बिगार्न सकेको थिएन, तर यसपालि त्यसो हुन सकेन ।
हाम्रो अर्थतन्त्रको चारवटा आधारभूत संरचना छन् :
१. रेमिट्यान्स प्रवाह
रेमिट्यान्स प्रशस्त प्रवाह भएकाले नेपालमा शोधनान्तर घाटा छैन । हामी यहाँ जे पनि आयात गर्न सक्छौं । आयात गरेपछि राजस्व आउँछ, यस्तो हुँदा विकास खर्च पनि हुन्छ र साधारण खर्च पनि हुन्छ । हाम्रो अर्थतन्त्रको आधारभूत स्रोतमध्ये एक रेमिट्यान्स हो । अहिलेको महामारीले दीर्घकालीनरूपमा केही असर पर्ने देखिन्छ ।
मूलतः २ वटा कुरा यसमा पर्छन् । एक विश्वव्यापीरूपमा पेट्रोल क्राइसिस घट्नु र अर्को कोरोनाभाइरसको विश्वव्यापी असर ।
हाम्रा युवाहरू अधिकांश खाडी मुलुकमा काम गरिरहेका छन्, जुन पेट्रोलमा आधारित अर्थतन्त्र भएको मुलुक हो । त्यहाँ अहिले यी दुई कारणले अर्थतन्त्र गिरेको छ । त्यसकारण रेमिट्यान्समा अहिले नै त समस्या नदेखिएला, तर दीर्घकालीन रूपमा असर पर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।
अहिले करीब ५ लाख युवा देश फर्किने क्रम जारी छ भने रेमिट्यान्स पनि घट्दो छ । यो आउने समयमा अझ घट्न सक्ने देखिन्छ ।
२. सरकारी ऋण
हाम्रो अर्थतन्त्र भनेको ‘अन्डर लेभरेज’ अर्थतन्त्र हो । कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) जति छ, त्यसबाट उठाएको ऋण एकदमै सानो छ । सरकारले आन्तरिक वा बाह्य रूपमा जुन ऋण उठाउँदै आएको छ त्यो दक्षिण एसियाकै र अझै भनौं विश्वकै सबैभन्दा कम छ ।
जब ऋण कम हुन्छ, त्यस्तो कुनै चुनौती आउँदा ऋणको भारले अर्थतन्त्रलाई डुबाइदिन्छ । हामीकहाँ कस्तो भएको छ भने यसले त्यस्तो धेरै असर पारेको छैन, किनभने हामी ‘अन्डर लेभरेज’ छौं । अहिले पनि सरकारसँग हेडरूम धेरै बाँकी छ । सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य रूपमा ऋण उठाउन सक्ने धेरै क्षेत्र छ । केही दिनमात्रै विश्व बैंकसँग अर्थ मन्त्रालयले सम्झौता गरेको छ । केही समयअघि मात्रै एडीबीसँग पनि सम्झौता गरेको छ ।
नेपालको क्रेडिबिलिटी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा राम्रो छ, किनभने हामीले तिर्न सक्छौं भन्ने विश्वास बाह्य संस्थाहरूले पनि गरेका छन् । अरू देशमा यसको चुनौती नै रहेको छ, तर हाम्रो मुलुकमा चुनौतीको स्थिति छैन । कोभिड– १९ ले यो स्रोतलाई एकदमै असर पुर्याएको छ । साधारण खर्चका लागि पनि ऋण लिनुपर्ने बाध्यता सरकारलाई छ । पहिलेभन्दा धेरै ऋण लिँदै जाने हो भने हेडरूम सकिन्छ । यो महामारीले निम्त्याएको दोस्रो समस्या होे ।
३. बैंकिङ प्रणाली
दक्षिण एसियाकै राम्रा बैंकहरू हाम्रो मुलुकमा छ । बैंकहरूको नाफा राम्रो छ । रिजर्भ छन् र स्वस्थ छन् किनभने एनपीए एकदमै कम छ ।
यो कम हुनुको मुख्य कारण नेपालमा ९९ प्रतिशत कोल्याटरबेस वा पर्सनल ज्ञारेन्टीबेस बैंकिङ छ, प्रोजेक्ट बेस बैंकिङ छैन । प्रोजेक्टमा बैंकहरूले कुनै जोखिम लिँदैनन् । नेपालमा यो अलिकति चुनौतीको रूपमा देखिन सक्ने सम्भावना छ । महामारीका कारण एनपीए बढ्छ । एनपीए बढ्दा बैंकको पफर्मेन्स घट्छ । पफर्मेन्स घट्यो भने अर्को ठूलो दुर्घटना निम्तिने खतरा हुन्छ ।
हाम्रो शेयर बजारमा बैंकिङको वेटेज धेरै बढी छ । र अर्को कुरा अर्थतन्त्रमा निक्षेपकर्ताको पनि आत्मविश्वास घट्न सक्ने अवस्था देखिन्छ । अहिले बैंकहरूले नाफालाई सन्तुलनमा राख्न निकै गाह्रो भइरहको छ । यस्ता चुनौतीहरू कोरोना महामारीले निम्त्याएको छ ।
४. निजी क्षेत्र
हामी जहिले पनि नेपाललाई युवा राष्ट्र भन्छौँ । उमेरमा मध्यम खालकै छौं । त्यसकारण पनि महामारी वा विपत आइहाल्यो भने हामीमा सहन सक्ने क्षमता बढी छ । तर अहिले उद्योगी व्यवसायी वा खास गरेर नेपालको निजी व्यवसाय यतिखेर निराश छ । कसरी अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ भन्ने चिन्ता छ । यो सबैको असर कोरोना महामारीका कारण यसबाट बाहिर निस्कन चुनौती देखिन्छ ।
मैले भन्ने गरेको छु, हरेक चुनौतीसँगै अवसर पनि आएका हुन्छन् ।
५. रोजगारी
हामी कहाँ गत २० वर्ष कुनै पनि सरकारलाई नेपालमा रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने कुराको प्रेसर थिएन । बोल्नका लागि त हरेक सरकारले बोलेको थियो ।
युवाहरू रोजगारबिमुख भएर विदेश पलायन भइरहेका थिए, त्यति नै मात्रामा उनीहरूले रेमिट्यान्स पनि पठाइरहेका थिए । त्यसकारण सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने प्रेसर कहिले पनि लिएन ।
अब पहिलोपटक मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने बाध्यता र चुनौती सरकारलाई आएको छ ।
५ लाख युवा बाहिरबाट फर्किएर आउँदैछन् भने देशमा पनि ५ लाख युवाहरू रोजगारबिमुख भएका छन्, त्यसकारण एउटा ठूलो जनशक्तिलाई देशमै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती सरकारलाई छ ।
महामारीका कारण हामीले ३ वटा कुरा सिकेका छौंँ :
१. सप्लाई चेन
सप्लाई चेन म्यानेजमेन्टमा हामी एकदमै कमजोर छौं । केही विपत आइलाग्दा चाँडै नै समस्याग्रस्त हुने सम्भावना रहन्छ । त्यसकारण आपूर्ति व्यवस्थापनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन चुनौती देखिन्छ ।
उदाहरणका लागि, नेपालभित्र नै उत्पादन भएका सामग्रीहरू हामीले काठमाडौं वा अन्य ठाउँमा लगेर बेच्न सकेनौँ । खाल्डो खनेर पुर्नुपरेको घटना पनि देखेका थियौं । त्यसकारण अब आपूर्तिको क्षेत्रमा लगानी आवश्यक देखिन्छ ।
कोल्ड स्टोरेजदेखि लिएर अन्य सबै खाद्यान्न स्टोर वा बीचमा पनि लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ, जसबाट कतै सामान रोकिनु पर्दैन ।
काठमाडौंमा बाटो बन्द भएमा अन्य माध्यमले तरकारी यहाँ आउन सकेको छैन । त्यसकारण यसमा लगानी गरी विकल्प तय गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
२. परनिर्भता
हाम्रो मुलुकमा एकदमै परनिर्भरताको विकास भइरहेको छ । भविष्यमा अझै बढ्दैछ । हाम्रो व्यापार सन्तुलनको अवस्था एकदमै भयावह स्थितिमा रहेको छ । भविष्यमा परनिर्भरता झन् बढ्ने खतरा छ ।
किन हाम्रो व्यापार घाटा बढ्दैछ ? यसको एकमात्र कारण, उद्योगका लागि 'कस्ट अफ डुइङ' बिजनेस बढ्दैछ । एकदम बढी छ । यो कारणले गर्दा नेपालमा उद्योग आइरहेका छैनन् भने हामीले आयातमै भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
नेपालमा उद्योगका लागि लागत किन बढी छ ?
१. ऊर्जा
हामीकहाँ उद्योगले पाउने ऊर्जा अहिले पनि छिमेकी मुलुक भारतको भन्दा धेरै बढी छ । हामी बिजुलीमा आत्मनिर्भर हुँदैछौँ । भारतमा बिजुली बेच्नुभन्दा पनि आफ्नै मुलुकको उद्योगलाई यो सस्तोमा बेच्न सक्नुपर्छ । यसो गरेमा देशमा उत्पादन गर्न सक्छौं र रोजगारी पनि सिर्जना गर्न सक्छौं । यसका लागि सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
२. कार्य दक्षता
आईएलओको रिपोर्टअनुसार हाम्रो मुलुकमा अनुत्पादक जनसंख्या धेरै छ । यसका कारणहरू पनि छन् । हामी श्रम सम्मान गर्न जान्दैनौँ ।
हामीकहाँ पारिश्रमिक कम हुन्छ । तर जबसम्म हामीले नीति नै बदलेर उत्पादनमा आधारित पारिश्रमिक प्रणाली निर्माण गर्दैनौं, तबसम्म उत्पादकत्व उद्योगमा बढ्न सक्दैन । त्यसका लागि नयाँ सोच आवश्यक छ ।
उद्योगहरूले कसैलाई नियुक्त गर्छ भने काम कति गर्न सक्छ, त्यस आधारमा नै पारिश्रमिक दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसो नभएसम्म व्यापार घाटा बढेकोबढ्यै गर्छ ।
३. भूपरिवेष्ठित राष्ट्र
हाम्रो मुलुक भूपरिवेष्ठित राष्ट्र हो, यो नै एउटा समस्या हो । यहाँ सामान्यतया यातायात खर्च बढी हुन्छ, अर्थात् ढुवानी खर्च महंगो पर्छ । भारतीय मार्ग हुँदै हामीले सामान ढुवानी गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसो गर्दा एकदमै बढी लागत लाग्छ । हामीले भारत सरकारसँग लागत घटाउन विभिन्न सम्झौता गर्न सक्नुपर्छ । हामीले सरकारलाई सुझाव पनि दिएका छौं । यसमा कसरी लागत घटाउन सकिन्छ भन्ने कुरा सोच्न जरुरी छ ।
४. जग्गा प्राप्तिको समस्या
हामीकहाँ जग्गा प्राप्ति लगायत अन्य ठूला समस्याहरू छन् । जग्गा धेरै नै महंगो पर्न जान्छ । उद्योगका लागि सस्तोमा जग्गा लीज गर्ने । बगरजस्तो जग्गा जहाँ खेतीपाती गर्न सकिँदैन, त्यस्ता जग्गाहरूको प्रयोग उद्योगहरूले कसरी गर्ने ? यसमा नीतिगत व्यवस्था आवश्यक छ ।
५. ऐन/कानून
धेरै ऐन कानूनहरू यस्ता रहेका छन्, जसले अन्य समस्या निम्त्याएका छन् । यस्ता कानूनहरू हामीले पहिचान पनि गरेका छौं । यस्ता कानूनहरूको परिमार्जन गर्न जरुरी छ ।
वातावरण तथा अन्य कानूनहरू निश्चित समयभित्रका लागि हुनुपर्छ । तोकिएको समयमा भएन भने कारण खुलाउन सक्नुपर्छ ।
३. रेमिट्यान्समा निर्भरता
हाम्रो अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा एकदमै निर्भर हुँदै गयो । यसमा पनि हामीले सोच्न आवश्यक छ ।
हामीले विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ)मा हस्ताक्षर गरेको झण्डै २५/३० वर्ष भइसकेको छ, तर हाम्रो निर्यात् बढेको छैन । निर्यात् बढाउनका लागि ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेछ । यसो भएमा विदेशी मुद्रा आर्जनका लागि रेमिट्यान्स कुर्नुपर्दैन, निर्यात गरे पुग्छ । यसले शोधानान्तरको पनि चुनौती हटाउँछ ।
कोरोना महामारीले हाम्रासामु यी ३ वटा चुनौती मुख्यरूपमा सिर्जना गरिदिएको छ । हामीले आगामी दिनमा यी चुनौतीहरूलाई पार लगाउन काम गर्नुपर्ने छ ।
‘सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य जरुरी’
कोभिड– १९ ले थलिएको अर्थतन्त्र माथि उकास्न सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य गर्नुको विकल्प छैन । हामीले विश्वका कुनै पनि मुलुकमा उदाहरण देख्न सक्छौं, जुन–जुन सरकारले निजी क्षेत्रसँग सफल सहकार्य गर्न सक्यो, विश्वासको वातावरण बनाउन सक्यो, त्यस्ता अर्थतन्त्रहरू चलायमान भएका छन् र उन्नति भएका छन् । जहाँजहाँ शंकाको दृष्टिले निजी क्षेत्रलाई हेरियो, त्यहाँ अर्थतन्त्र चलायमान बन्न सकेको छैन ।
यहाँको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने नेपालको निजी क्षेत्र सक्षम छ, समर्पित छ र लगानी गर्न सक्छ । यसको दुईवटा उदाहरण हेरौं :
पहिलो उदाहरण, नेपालको जीडीपीदेखि करको रेसियो दक्षिण एसियामै उच्चमध्येको एक छ । यसले के देखाएको छ भने नेपालको निजी क्षेत्र जिम्मेवार पनि छ र राज्यप्रतिको आफ्नो दायित्व पूरा गर्न चाहन्छ ।
दोस्रो उदाहरण, अहिले सर्वोच्चले बोलेको छ कि कोरोना महामारीका कारण लकडाउन पूर्णरूपमा नखुलेको एक महिनासम्म कर राजस्व तिर्नुपर्दैन । तर केही दिनमात्रै माननीय अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको अभिव्यक्ति पछि नेपालका सबै निजी क्षेत्रले आफ्नो जिम्मेवारी सम्झेर राजस्व तिरेका छन् । सरकारले आफ्नो लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेको छ ।
यसले नेपालको निजी क्षेत्रको चरित्र के हो त्यो देखाएको छ । र यस्तो चरित्रलाई अझ बढाउन सहकार्य गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्र नेपालको समृद्धिको सपना पूरा गर्न चाहन्छ । त्यसका लागि सरकारले केही समस्याहरू समाधान गर्नुपर्दछ । सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य गर्न जरुरी छ । अब सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर मुलुकमा रोजगार व्यवस्थापन कसरी गर्ने र व्यापार घाटा कसरी कम गर्ने भन्ने एउटा विशेष योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।
अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि सरकारले निजी क्षेत्रको अनुरूप धेरै कामहरू भएका छन् तर अहिले पनि केही काम गर्न सकेको छैन । जब महामारीको समस्या भयो नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमा २ प्रतिशत घटाएको हो । यस्तै तिर्न सक्नेलाई २० प्रतिशत छुट पनि दिएको हो । यसले एकदमै सकारात्मक सन्देश गएको छ । बजेटमा पनि केही राहतका कार्यक्रमहरू आए, तर केही ‘फिस्कल स्टिमुलस’ को पनि कुरा भएको थियो ।
हामीले चाहेको स्टिमुलस कस्तो हो भने, कुनै न कुनै तरिकाले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि मुलुकका सबैभन्दा कमजोर वित्तीय अवस्था भएका समूह छन्, उनीहरूलाई राहत दिने । उनीहरूले राहत पाएपछि खर्च गर्छन् र माग सिर्जना हुन्छ र यो निरन्तर हुन्छ । यस्तो प्याकेज अर्थतन्त्रको कम्तिमा ५ प्रतिशत हुनुपर्छ भनेर सुझाव दिएका थियौं । स्टिमुलस प्याकेज ४ प्रतिशत आएको छ तर हामीले चाहेको जस्तो आएको छैन, धेरै छरिएर आएको छ ।
तर केही दिनअघि मात्रै आएको मौद्रिक नीतिले धेरै मागहरू सम्बोधन गरेको छ । खासगरी नगद प्रवाह व्यवस्थापनसम्बन्धी समस्याहरू सम्बोधन गरेको छ । हामी यसमा एकदमै सकारात्मक छौं ।
हामीले कर्जाको रिस्टक्चरिङ गर्न पाउनुपर्छ भनेका थियौं, यसको व्यवस्था भएको छ । पुनर्कर्जालाई पनि अझ सुदृढ बनाउनुपर्छ भनेका थियौं, हामीले पुनर्कर्जा १ खर्बको हुनुपर्छ भनेका थियौं, तर यो १ खर्बभन्दा बढीको आएको छ । यस्तै ब्याजदर घटाउनका लागि विभिन्न रेसियो घट्नुपर्छ भनेका थियौं । सीआरआर रेसियो ८० प्रतिशतबाट ८५ प्रतिशत भएको छ । यसले २ खर्बदेखि ३ खर्बको हाराहारीमा तरलता बढाउँछ ।
ब्याजदर आउने समयमा घट्छ भनेर हामीले विश्वास गरेका छौं । यस्तै अतिरिक्त ऋणको व्यवस्था हुनुपर्छ भनेका थियौं । मौद्रिक नीतिमा २० प्रतिशतसम्म यस्तो ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसमा हामी एकदमै उत्साहित छौं । म गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । अब हामीले यसको सफल कार्यान्वय भएको देख्न चाहन्छौं ।
महासंघको नेतृत्व
मेरो बाटो अहिलेको चुनौतीलाई निर्मूल गर्ने नै हो । मेरो नेतृत्वको प्रमुख कार्यदिशा यो नै रहेको छ । अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्नका लागि एउटा रोडम्यापमा अहिले काम र अध्ययन गरिरहेको छु । म नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष भइसकेपछि यसको सफल कार्यान्वयन गर्नमा म ध्यान केन्द्रित गर्नेछु ।
(लोकान्तरकर्मी परिवर्तन देवकोटासँग गरेको कुराकानीमा आधारित)
नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबारका लागि तोकेको विदेशी मुद्राको विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३३ रुपैयाँ ०४ पैसा र बिक्रीदर १३३ रुपैयाँ ६४ पैसा रहेको छ । यसैगरी युरो एकको खरिददर १४२ रुपैयाँ १६ पै...
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रेको नेपाल वायु सेवा निगम (एनएसी)ले आर्थिक अवस्था सुधारेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि विमान खरिद गर्दा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न शुरू गरेको छ । लामो समय घाटामा रहे...
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र सोही पार्टीका नेता समेत रहेका पूर्व बैंकर अनिल केशरी शाहले 'चेक क्लियरिङ'का सम्बन्धमा गरेको दाबीमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रस्टीकर...
तिहारकाे समयमा स्वदेशी पेन्ट्सको प्रयोग गरेर सरकारी निवासहरू चिटिक्क बनाइएको छ । यदि तपाईँ अहिले शीतलनिवासस्थित राष्ट्रपति भवन, बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास र प्रधान न्यायाधीशको निवासमा पुग्नुभयो...
शनिवार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)द्वारा विराटनगरमा आयोजित कोशी प्रदेशको दोस्रो पदस्थापन समारोह कार्यक्रममा नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याबारे आफू गम्भीर रहेको बताए । उनले आन्त...
मिडियाकै हितविपरीत काम गरेर विवादमा तानिएको विज्ञापन बोर्डले दुई वर्षमा राज्यकोषमा २० करोड ३१ लाख रुपैयाँ बढी व्ययभार थपेको छ । मिडियाको हितविपरीत एकपछि अर्को निर्णय गरेको बोर्डले विगत दुई वर्षमा २० करोड ३१...
सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...
रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन । सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...
कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...