पुस ६, २०८०
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
साउन २३, २०७७
पछिल्लो समय अन्य मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि कोरोना भाइरस (कोभिड– १९)को संक्रमण बढ्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले स्वास्थ्य सुरक्षालाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै जनताको सुरक्षा गर्न सक्नुपर्छ ।
सरकारले अहिलेसम्म कोरोना रोकथामका लागि प्रयास नै नगरेको त हैन, तर गरिएका प्रयासहरूको पनि सही व्यवस्थापन हुन नसक्दा जोखिम झन् बढेको छ ।
संक्रमितहरूलाई राख्ने क्वारेन्टीनबाट नै पछिल्लो समय महामारी फैलन थालेको देखिएको छ ।
सरकारले क्वारेन्टीनलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्नुको परिणाम हो यो ।
क्वारेन्टीनमा मानिसलाई ‘भेडाबाख्रा’ राखिएजस्तो अवस्था सिर्जना भएको छ । सरकारले तत्काल यसको व्यवस्थापन गरेर कोरोना परीक्षणको दायरा विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीहरू पछिल्ला समय असुरक्षित देखिएका छन् । उनीहरूको स्वास्थ्य सुरक्षाको स्तर बढाउनेतर्फ लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।
अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या के देखिएको छ भने, स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गर्दा गलत ढंगबाट खरिद हुने र धेरै रकम दुरुपयोग भएको, भ्रष्टाचार भएको आशंका गर्न थालिएको छ ।
यसले सरकारले प्रशासनिक सुधार गर्न जरुरी छ भन्ने देखाएको छ ।
अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा सरकारको भूमिका
स्वास्थ्यको क्षेत्रमा आइपरेका यस्ता समस्याहरूको साथै कोरोना महामारीका कारण नेपालको आर्थिक क्षेत्र पनि ग्रस्त बनेको छ । रोजगारीको अभाव छ भने सामान्य जीवनस्तर पनि कठिन भएको छ ।
यसबीचमा उद्योगी व्यवसायीले राहत माग गरिरहेका छन् भने अर्कातिर जनताको जीवनस्तर चलायमान बनाउन राहतका कार्यक्रम विस्तार गर्नुपर्ने दबाब सरकारलाई छ ।
लाखौं युवाहरूका लागि रोजगारी गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
सामान्य अवस्थामा कृषिजन्य वस्तुको आयात ठूलो मात्रामा हुने गरेको छ । तर अहिले महामारीका कारण आयात धेरै नै घटेको छ, जसका कारण भुक्तानी सन्तुलनमा पनि केही सुधार भएको छ । यद्यपि कृषिजन्य वस्तुको आयात बढ्दै गएको छ ।
यस्तो आयात नियन्त्रण गर्नका लागि कृषि क्षेत्रमा उत्पादन बढाउनेतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनु जरुरी छ । तरकारी, फलफूल, जडीबुटी, खाद्यान्नहरूको उत्पादन बढाउन विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।
यी सब गर्नका लागि बैंकहरूबाट सहुलियतपूर्ण ऋण, पुनर्कर्जा लगायतको व्यवस्था बजेट तथा मौद्रिक नीतिमार्फत गरिएको छ ।
यस वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत धेरै सकारात्मक कार्यक्रमहरू आएका छन्, तर कार्यान्वयनमा ल्याउने क्षमता पनि सरकारले देखाउनुपर्नेछ । नेपालको मूल समस्या भनेकै कार्यन्वयन हो ।
हामी कुरा ठूलाठूला गर्छौं, तर कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि हामीसँग क्षमता र दक्षताको अभाव हुँदै आएको छ । सरकारले यसलाई सुधार्नुपर्छ ।
अहिले सबैले आवाज उठाइरहेका छन् । हामीले पनि सरकारलाई पटक–पटक सुझाव दिएका छौं । अहिले लगानी वृद्धि गर्नमा सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । अहिले नेपालमा पूर्वाधारको अभाव छ ।
अहिले मुलुक दोहोरो समस्यामा फसेको छ । एकातिर कोरोना भाइरसको महामारीका कारण ठूलो संकट उत्पन्न भएको छ भने अर्कातिर अविरल वर्षाका कारण ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको छ ।
अहिलेकै अवस्थामा पनि पूर्वाधारहरू क्षतविक्षत छन् । त्यसकारण नेपालमा लगानी प्रबर्द्धन नहुनुमा पूर्वाधारको विकास नहुनु पनि प्रमुख कारण हो । त्यसकारण पूर्वाधारको विकास गर्दै लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नतर्फ सरकार लाग्नुपर्छ ।
पछिल्लो समय मुलुकमा कोरोना संक्रमणको दर झन् झन् बढ्दै गइरहेको छ । महामारी बढ्दै जाँदा पुनः लकडाउन गर्न सरकारलाई विज्ञहरूले सुझाव दिइरहेको सुनिन्छ ।
मैले पहिलेदेखि नै भन्दै आइरहेको छु, लकडाउन गरिएपनि आर्थिक गतिविधि कुनै हालतमा रोक्नुहुँदैन । सामाजिक दूरी कायम गर्नु आवश्यक छ, यसलाई अनिवार्य कायम गराउनै पर्छ । लकडाउन पनि यसकै लागि हो ।
हातमा स्यानिटाइजर लगाउने, साबुनपानीले धुने, मुखमा मास्क लगाउने त गर्नै पर्छ । उद्योगहरू चलाउँदा पनि यसमा ध्यान दिनुपर्छ ।
अहिलेको अवस्थामा विद्युतको उत्पादन तथा खपत बढाउनु जरुरी छ । पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीलाई विस्थापन गर्दै विद्युतीय गाडीको उपभोग वृद्धि गर्नुपर्छ ।
स्वदेशमा उत्पादन भएका बिजुलीको सदुपयोग गर्नतर्फ सरकार लागेमा यसले खर्च घट्न जान्छ भने वातावरण प्रदूषणको दर पनि घट्न जान्छ, यसकारण सरकाले पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउनतर्फ लाग्नुपर्छ ।
समग्रमा सरकारले खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार गर्ने, विकास आयोजना समयमै सक्न क्षमता प्रदर्शन गर्ने, पूँजीगत खर्च सही ढंगले बढाउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ ।
अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा निजी क्षेत्रको भूमिका
कोरोना भाइरसको महामारीका कारण उद्योगधन्दाहरूलाई पनि समस्या परेको छ । यद्यपि समस्याबाट माथि उठाउनका लागि अब उद्योगी व्यवसायी लाग्नुपर्ने समय आएको छ ।
अब कोरोना भाइरसबाट बच्नका लागि सुरक्षाका उपायहरू अवलम्बन गर्दै उद्योगधन्दाहरू सञ्चालनमा ल्याउनु पर्दछ ।
पूर्ण रूपमा बन्द भएका उद्योगहरूलाई आंशिक रूपमा नै भएपनि सञ्चालनका लागि तयार हुनुपर्छ ।
यस्तै अहिले आंशिक रूपमा सञ्चालन भइरहेका उद्योगहरूलाई पूर्णकालीन सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ ।
अहिले रोजगारीको समस्या पनि बढेको छ । बेरोजगार युवाहरूलाई निजी क्षेत्रले रोजगारी दिनुपर्छ । उद्योगी तथा व्यवसायीहरू सुरक्षित तथा उत्साहित भएर लाग्नुपर्छ ।
नागरिक समाजको भूमिका
विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा नेपाल सरकारले तयार गरेको सामाजिक दूरीका मापदण्डको पालना गर्ने र गराउनेतर्फ नागरिक समाज अग्रसर हुनुपर्छ । समाजमा जनचेतना फैलाउनेतर्फ पनि नागरिक समाजको ध्यान जानुपर्छ ।
बेरोजगार भएकाहरू, जीवन धान्न गाह्रो भएकाहरू तथा अप्ठ्यारोमा परेकाहरूलाई नागरिक समाजले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म सहयोग गर्नुपर्छ । दुःखका समयमा एकले अर्कालाई साथ र सहयोग दिनुपर्छ ।
यसरी हल गर्न सकिन्छ बेरोजगारी समस्या
सरकार, निजी क्षेत्र तथा नागरिक समाज सबै मिलेर बेरोजगारीको समस्या हल गर्न अग्रसर हुनुपर्छ । महामारीका समयमा बाह्य मुलुकमा रहेका नेपाली जनशक्ति नेपाल भित्रिएका छन् भने कतिपय भित्रिने क्रममा रहेका छन् । उनीहरूबाट सीप र क्षमताको प्रयोग गर्न तथा गराउन सबैले भूमिका खेल्नुपर्छ ।
अहिले कृषि क्षेत्रमा बढी सम्भावना छ भने यस क्षेत्रले ठूलो संख्यालाई रोजगारी दिलाउन सक्छ । नेपालका धेरै जमिनहरूलाई खेतीयोग्य जमिन बनाई उत्पादनतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ । यसले विदेशबाट हुने आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न ठूलो सहयोग गर्छ ।
उद्योगधन्दाहरूले पनि बेरोजगार युवाहरूलाई काम दिन सक्नुपर्छ ।
निर्माणका क्षेत्रहरूलाई चुस्त दुरुस्त अगाडि बढाउने र निर्माणका लागि युवाहरूलाई परिचालन गर्नेतर्फ सरकार चुक्नुहुँदैन ।
अन्य नयाँ कामका लागि सरकारले युवाहरूका लागि सीप विकास तालिमको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र सोही सीपलाई सदुपयोग गर्नेगरी रोजगारी दिलाउन सक्नुपर्छ ।
(लोकान्तरकर्मी परिवर्तन देवकोटासँग गरेको कुराकानीमा आधारित)
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
२०६२ सालपछिको कुरा हो, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका एकजना उपसचिव र एकजना शाखा अधिकृत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सरुवा भएर गए । यति मात्र होइन, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका एक उपसचिव पनि सोही कार्यालयमा...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...