सरकारले खर्च कटौती गरी आर्थिक पुनरुत्थानमा ध्यान दिए बजार चलायमान हुन्छ– डा. रघुवीर विष्ट

'निजी क्षेत्रले ८० प्रतिशत ओगटेका छौं भनेर मात्रै हुँदैन, ८० प्रतिशत जिम्मेवार पनि हुनुपर्छ'

परिवर्तन देवकोटा
परिवर्तन देवकोटा

लोकान्तरकर्मी देवकोटा आर्थिक विषयवस्तुमा कलम चलाउँछन् ।

नेपालमा कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमण बढ्दै गर्दा नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट तथा मौद्रिक नीति आएको छ । 

बजेट र मौद्रिक नीतिले कोरोनाभाइरसले पारेको असरलाई चिन्न सकेको छ । तर यस असरलाई कम गर्ने आधारहरू तयार पार्न सकेको छैन ।


Advertisement

सरकारले यतिखेरसम्म कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेको असरबारे विस्तृत तथ्यांक सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । 

केही संघ–संस्थाले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक र अनुमानका आधारमा बजेट ल्याइएको हो । यसबाट स्पष्ट के बुझ्न सकिन्छ भने, सरकार अहिले आम जनमानसमा सकारात्मक भ्रम छर्न उद्धत छ ।


Advertisement

कोरोना भाइरसको महामारीले कति क्षति हुन्छ ? कहिलेसम्म यो जान्छ र के–कस्तो समस्या पर्छ भन्ने बारे अध्ययन नगरी सरकारले सकारात्मक भ्रम सिर्जना गर्न लागिपरेको छ ।

महामारी बढ्दै जाँदा सरकारले लकडाउन जारी गर्‍यो । सोही अवधिमा बजेट तथा मौद्रिक नीति आए । तर बजेट निर्माण गराउँदा कोरोना भाइरसले पारेको असरलाई प्राथमिकतामा राखिएन ।

लकडाउनका कारण तीन करोड नेपाली प्रभावित भएका थिए । उनीहरूलाई राहत स्वरूप नगद पुर्‍याउन सक्नुपर्थ्यो, जसले हाम्रो बजार अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँथ्यो ।  नगद परिचालन गरी घरधुरी चलायमान बनाउन सक्थ्यो, जसका कारण अर्थतन्त्रमा ठूलो मात्रामा नोक्सानी नहुने अवसर सिर्जना हुन्थ्यो, तर त्यसो गरिएन । 

कर, ठूला–साना घरेलु उद्योग लगायतका क्षेत्रका मागहरू थिए । मागलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा राज्यले स्टिमुलस प्याकेज ल्याएन । समस्या चिने पनि राज्यले अर्थतन्त्र सुधार्ने अवसर गुमायो ।  

२ खर्ब चानचुनको कोष बनाउने प्रस्ताव राख्यो तर त्यो बनाउने क्रममा पनि तथ्यांक हेरिएन । अनुसन्धान गरिएन, जसका कारणले गर्दा मौद्रिक नीतिले थोरै मात्रामा कर्जाको माध्यमबाट बढी आत्मविश्वास र बढी लचकता देखाउने हिसाबमा तर व्यवसायले जे मागेको छ त्यसको ७५ प्रतिशत सम्बोधन गरेको अवस्था छ, त्यसमा पनि स्टिमुलस प्याकेज छैन ।

प्रश्न अझै छ, रोगको गहिराइ र यसको अवस्था के छ ? रोगको मापन नै छैन भने औषधि कसरी दिने ? अहिले कोरोनाको असर कति छ ? सरकारसँग तथ्यांक छैन । अनि मौद्रिक नीति र बजेटले कसरी उपचार गर्छ ? 
त्यसकारण कोरोना महामारीबाट ग्रस्त अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि सरकारले यी कामहरू गर्नु जरुरी छ :

तथ्यांक मापन

यसकारण सरकारको पहिलो काम कोरोना भाइरसले पारेको असरको मापन गर्नुपर्दछ । 

जनतालाई भ्रम फैलाउनेतर्फ भन्दा पनि यथार्थमा टेकेर यसको विश्लेषण गर्नुपर्दछ । यदि यसो भएन भने जुन नीति ल्याए पनि व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न असफल भइन्छ ।

सरकारले यसको तथ्यगत तथा वस्तुनिष्ठ तरिकाले मापन गर्नु जरूरी छ । 

खर्च कटौती 

सरकारले खर्च कटौती गर्नुपर्ने अवस्था छ । खर्च कटौतीलाई खुला छाडेर स्रोत र साधनको परिचालनमा बढी ध्यान दिएर बजेट ल्याइएको छ, जुन आगामी दिनमा कार्यान्वयन हुने सम्भावना छैन ।

अहिले केही मात्रामा बजेट कटौती गरेको भनिएपनि तथ्यगत र वस्तुगत रूपमा कटौती भएको छैन । भ्रष्टाचार, विचौलिया, अनियमिता, कमिसन, बेरुजू लगायतको केही पनि नराम्रा कुरा घटेको छैन ।

साथसाथै हात्तीजस्तो ठूलो राजनीतिक खर्चको संरचना छ त्यसलाई क्रान्तिकारी तरिकाले संकुचनमा कटौती गरेर देशको अर्थतन्त्रको संरक्षण गर्नका लागि स्रोत र साधन बनाउनुपर्ने अवस्था छ ।  

मुलुक सानो छ  । यसका लागि परीक्षणविना नै संरचना ठूलो बनाएका छौं । संरचनाको प्रभावकारिता कस्तो छ ? उत्पादकत्व कस्तो छ ? जनतामा प्रभाव के छ ? यसबारे केही लेखाजोखा भएन । सांसद् कोष भनौं या अन्य संरचनाको । यी संरचनामार्फत् राज्यकोषलाई दुरुपयोग गर्नेतर्फ उन्मुख छौं, जसकारण आउने दिनमा अर्थतन्त्रको खुम्च्याइले अत्यन्तै गाह्रो बनाउने देखिन्छ । 

खर्च कटौतीमार्फत् सरकारले व्यवसायलाई आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने गरी माग क्षेत्र, घरधुरीको अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने हो भने बजार चलायमान हुन जान्छ ।

बजार चलायमान भएपछि थोरै मात्रामा भएपनि नाफा देखिन थाल्छ र व्यवसायहरू विस्तारै सञ्चालनमा आउँछन्, जसले अनियन्त्रित अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रले गति लिन थाल्छ ।  

अर्थराजनीतिमा सुधार 

पछिल्लो समय सरकारले म भ्रष्टाचार गर्दिन भन्ने नीति अगाडि सारेको भएपनि भ्रष्टाचार, अनियमितता, चुहावट, विचौलिया लगायतले झन् प्राथमिकता पाएको जस्तो देखिन्छ । अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्नका लागि यस्ता कुरालाई सरकारले प्रतिबन्ध नै गर्नुपर्ने हुन्छ । 

परराष्ट्र नीति

हामी भारतसँग एकदमै निर्भर छौं । पछिल्लो समय नेपाल र भारतबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध चिसिएको छ, जसकारण हाम्रो बाह्य क्षेत्रले आर्थिक क्षेत्रलाई केही उत्तेजित र पुनरुत्थान गर्ने अवस्था रहन्थ्यो, त्यो अहिले सम्भव नै छैन  । 

रोजगारी सिर्जना

अहिले महामारीका कारण व्यवसायहरू ३ फेजमा छन् । 

पहिलो फेजमा केही उद्योगहरू ध्वस्त छन्, उसलाई माथि उठ्न धेरै लामो समय लाग्छ । दोस्रोमा पुनस्र्थापना हुन सक्ने क्षेत्र छन्, जसलाई माथि उठाउनका लागि केही सहुलियत, केही प्याकेज भएमा पुनः सञ्चालनमा आउन सक्छन् । 

तेस्रोमा सेवा प्रवाह गर्ने क्षेत्रहरू छन्, जुन तत्कालीन रूपमा सञ्चालनमा आउन सक्छन्, यसले हाम्रो अवस्थालाई दर्शाउँछ । 

अहिलेको सन्दर्भमा भारतबाहेक बाहिरी मुलुकमा रहेका नेपालीको तथ्यांक हामीसँग छ तर भारतमा रहेकाको तथ्यांक छैन । अहिले भारतबाट कति फर्किन्छन् भन्ने कुराको तथ्यांक नहुनु ठूलो समस्या छ । यसको सम्बोधनका लागि तथ्यांक निकाल्न नै जरुरी छ । यो अर्थशास्त्रको सिद्धान्तको हिसाबमा पहिलो काम पनि हो ।

नेपालमा बसेका ७६ लाख मानिस बेरोजगार छन् । हाम्रो श्रम बजारमा करीब ७ लाख रोजगारका लागि यहाँ आएका छन् । उता अन्य मुलुकबाट करीब ७ लाख मानिस फर्किने क्रममा छन् । 

उनीहरूको समायोजन गर्नुपर्ने छ । यसका लागि पहिले आफ्नो व्यवसायको पुनरुत्थान गर्नुपर्दछ । 

कृषि क्षेत्रमा ठूलो जनशक्ति आबद्ध छन्, जसकारण अब आउनेका लागि पनि कृषि क्षेत्र एउटा अवसर हुन्छ । यसका लागि स्रोत र साधनको विनियोजनमा ध्यान दिनुपर्छ । 

विचौलियाहरूलाई पाखा लगाउन सक्नुपर्छ र बजारको व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । यसले केही मात्रामा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सक्छ । 

समग्रमा, यस्तो अवस्थामा हामीले आन्तरिक रूपमा नै नेपालको अर्थतन्त्रलाई स्वावलम्बन बनाउने अवसरका रूपमा लिएर खर्च कटौतीको माध्यमबाट स्रोत र साधन जुटाई पुनरुत्थानका कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ ।

सरकारले जुन तरिकाको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने कुरा गरेको छ, यदि हामीले समाजवादको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पक्षलाई हेर्ने हो भने त्यसमा स्वास्थ्य, शिक्षा र राज्यको जिम्मेवारीका रूपमा उनीहरूले लिएको पाइन्छ ।
अहिले महामारीको समयमा सरकारले समाजवादको जुन जामा नीति तथा बजेटमा लगाइदिएको छ, त्यो व्यावहारिक, चारित्रिक रूपमा आएको देखिँदैन, जसकारण आर्थिक असमानता, गरीबी लगायतको समस्या देखिएको छ ।सरकारले जुन तरिकाको शब्द प्रयोग गरेको छ, त्यो शब्दलाई जिम्मेवारीका साथ कार्यान्वयन गरेको भए जनताले थोरै मात्रामा भएपनि राहत महसूस गर्ने वातावरण मिल्थ्यो । 

निजी क्षेत्रको भूमिका

अर्थतन्त्र सुधार गर्नका लागि निजी क्षेत्र पनि इमान्दार बन्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । अर्थतन्त्रमा नेपालको निजी क्षेत्रको चासो र माया देखिएको छैन ।

भारतमा ठूला व्यवसायीहरूको सोचाइ अर्थतन्त्रले हामीलाई उद्योगपति वा व्यवसायी बनाएको हो, अर्थतन्त्र बिग्रिए म बिग्रिन्छु भन्ने छ । तर हाम्रोमा त्यस्तो सोच र गहिराइमा अर्थतन्त्रलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा कुनै मिडियामा आएर बोल्नु एउटा पाटो हो, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने जरूरी देखिन्छ । 

यहाँ त उद्योगी व्यवसायीले यसलाई अवसरको रूपमा व्यापार गरेको जस्तो देखिएको छ । समस्या छ, तर उहाँहरूले पनि अर्थतन्त्रलाई जोगाउनका लागि एक तहको जिम्मेवार हुनुपर्छ ।

यसो भन्नुको अर्थ, सरकारको विरोध गर्नु, माग गर्नु, विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्नु, ज्ञापन पत्र बुझाउनु जस्ता कुरा मात्र हैन । आफ्नो ठाउँबाट के गर्न सकिन्छ ? त्यसको सामाजिक जिम्मेवारी बोधका साथ माथि उठ्न आवश्यक छ । यदि यसो हुँदैन भने त उद्योगीहरूसँग नैतिकता रहन्छ र सरकारसँग माग्न ? 

अहिले निजी क्षेत्रको पनि तथ्यगत र वस्तुनिष्ठ अवस्था छैन । अनौपचारिक क्षेत्रहरूको दर्ता छैन । यी क्षेत्रहरूले पनि जिम्मेवारी बोध भएर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ । समस्यामा परेका, बेरोजगार युवालाई सहयोग गर्न सक्नुपर्छ । यस्ता क्षेत्रलाई मूलधारमा ल्याउन राज्यले सहजीकरण गर्नुपर्छ  ।

यस्तो संकटको घडीमा निजी क्षेत्रले नाफा मात्र खोजेर हुँदैन । नाफा प्राप्तिका लागि जिम्मेवारी पनि पूरा गर्न सक्नुपर्छ । 

समग्रमा, निजी क्षेत्र र सरकार समन्वय गरेर सरकारले गल्ती गरेका ठाउँमा निजी क्षेत्रले भर्पाइ गर्न सक्ने हो भने कोरोना महामारीले निम्त्याएको चुनौतीलाई अवसरको रूपमा बदल्न सक्छौं ।

यसले चाँडोभन्दा चाँडो अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्न सहयोग गर्छ । यसकारण अहिलेको अवस्थामा सरकार पछि निजी क्षेत्रको अहम् भूमिका हुन्छ ।

निजी क्षेत्रले ८० प्रतिशत ओगटेका छौं भनेर हुँदैन ८० प्रतिशत जिम्मेवार हुनुपर्छ, दायित्व छ भनेर पनि बुझ्नुपर्छ ।

नागरिकको भूमिका 

महामारीका समयमा नागरिकले गर्ने खर्च कटौती नै हो । ग्रामिण भेगमा कृषि क्षेत्र चलायमान भएको अवस्था छ, जसकारण त्यता धेरै असर गर्दैन । तर अहिले मूल समस्या शहरी भेगका घरधनी तथा भाडामा बस्नेहरूलाई हुन्छ ।

रोजगारमा आधारित आय, भाडामा आधारित आय र व्यवसायमा आधारित आयमा निर्भर हुने घरपरिवारलाई अहिले बढी असर परेको देखिन्छ ।

काठमाडौंलाई सर्वेक्षण गर्‍यौं भने पनि परिवारले ठूलो घर बनाएर भाडामा दिएर आय आर्जन गरेको अवस्था छ । त्यस्तै यहाँ रोजगारी र व्यवसायमा आधारित आय गरेका छन् । उनीहरूले नै बैंकबाट कर्जा लिएको र तिर्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ । यसलाई मौद्रिक नीतिले केही सम्बोधन त गरेको छ, यद्यपि पूरै समस्या निर्मूल हुन समय लाग्छ ।

त्यसकारण आयलाई ध्यान दिएर अति अत्यावश्यकबाहेक अन्य खर्चलाई कटौती गरी आफूलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ ।

(लोकान्तरकर्मी परिवर्तन देवकोटासँग गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

 


परिवर्तन देवकोटा
परिवर्तन देवकोटा

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्