२८ असार २०८३, आइतबार
नेपालमा कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमण बढ्दै गर्दा नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट तथा मौद्रिक नीति आएको छ ।
बजेट र मौद्रिक नीतिले कोरोनाभाइरसले पारेको असरलाई चिन्न सकेको छ । तर यस असरलाई कम गर्ने आधारहरू तयार पार्न सकेको छैन ।
सरकारले यतिखेरसम्म कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेको असरबारे विस्तृत तथ्यांक सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।
केही संघ–संस्थाले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक र अनुमानका आधारमा बजेट ल्याइएको हो । यसबाट स्पष्ट के बुझ्न सकिन्छ भने, सरकार अहिले आम जनमानसमा सकारात्मक भ्रम छर्न उद्धत छ ।
कोरोना भाइरसको महामारीले कति क्षति हुन्छ ? कहिलेसम्म यो जान्छ र के–कस्तो समस्या पर्छ भन्ने बारे अध्ययन नगरी सरकारले सकारात्मक भ्रम सिर्जना गर्न लागिपरेको छ ।
महामारी बढ्दै जाँदा सरकारले लकडाउन जारी गर्यो । सोही अवधिमा बजेट तथा मौद्रिक नीति आए । तर बजेट निर्माण गराउँदा कोरोना भाइरसले पारेको असरलाई प्राथमिकतामा राखिएन ।
लकडाउनका कारण तीन करोड नेपाली प्रभावित भएका थिए । उनीहरूलाई राहत स्वरूप नगद पुर्याउन सक्नुपर्थ्यो, जसले हाम्रो बजार अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँथ्यो । नगद परिचालन गरी घरधुरी चलायमान बनाउन सक्थ्यो, जसका कारण अर्थतन्त्रमा ठूलो मात्रामा नोक्सानी नहुने अवसर सिर्जना हुन्थ्यो, तर त्यसो गरिएन ।
कर, ठूला–साना घरेलु उद्योग लगायतका क्षेत्रका मागहरू थिए । मागलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा राज्यले स्टिमुलस प्याकेज ल्याएन । समस्या चिने पनि राज्यले अर्थतन्त्र सुधार्ने अवसर गुमायो ।
२ खर्ब चानचुनको कोष बनाउने प्रस्ताव राख्यो तर त्यो बनाउने क्रममा पनि तथ्यांक हेरिएन । अनुसन्धान गरिएन, जसका कारणले गर्दा मौद्रिक नीतिले थोरै मात्रामा कर्जाको माध्यमबाट बढी आत्मविश्वास र बढी लचकता देखाउने हिसाबमा तर व्यवसायले जे मागेको छ त्यसको ७५ प्रतिशत सम्बोधन गरेको अवस्था छ, त्यसमा पनि स्टिमुलस प्याकेज छैन ।
प्रश्न अझै छ, रोगको गहिराइ र यसको अवस्था के छ ? रोगको मापन नै छैन भने औषधि कसरी दिने ? अहिले कोरोनाको असर कति छ ? सरकारसँग तथ्यांक छैन । अनि मौद्रिक नीति र बजेटले कसरी उपचार गर्छ ?
त्यसकारण कोरोना महामारीबाट ग्रस्त अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि सरकारले यी कामहरू गर्नु जरुरी छ :
तथ्यांक मापन
यसकारण सरकारको पहिलो काम कोरोना भाइरसले पारेको असरको मापन गर्नुपर्दछ ।
जनतालाई भ्रम फैलाउनेतर्फ भन्दा पनि यथार्थमा टेकेर यसको विश्लेषण गर्नुपर्दछ । यदि यसो भएन भने जुन नीति ल्याए पनि व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न असफल भइन्छ ।
सरकारले यसको तथ्यगत तथा वस्तुनिष्ठ तरिकाले मापन गर्नु जरूरी छ ।
खर्च कटौती
सरकारले खर्च कटौती गर्नुपर्ने अवस्था छ । खर्च कटौतीलाई खुला छाडेर स्रोत र साधनको परिचालनमा बढी ध्यान दिएर बजेट ल्याइएको छ, जुन आगामी दिनमा कार्यान्वयन हुने सम्भावना छैन ।
अहिले केही मात्रामा बजेट कटौती गरेको भनिएपनि तथ्यगत र वस्तुगत रूपमा कटौती भएको छैन । भ्रष्टाचार, विचौलिया, अनियमिता, कमिसन, बेरुजू लगायतको केही पनि नराम्रा कुरा घटेको छैन ।
साथसाथै हात्तीजस्तो ठूलो राजनीतिक खर्चको संरचना छ त्यसलाई क्रान्तिकारी तरिकाले संकुचनमा कटौती गरेर देशको अर्थतन्त्रको संरक्षण गर्नका लागि स्रोत र साधन बनाउनुपर्ने अवस्था छ ।
मुलुक सानो छ । यसका लागि परीक्षणविना नै संरचना ठूलो बनाएका छौं । संरचनाको प्रभावकारिता कस्तो छ ? उत्पादकत्व कस्तो छ ? जनतामा प्रभाव के छ ? यसबारे केही लेखाजोखा भएन । सांसद् कोष भनौं या अन्य संरचनाको । यी संरचनामार्फत् राज्यकोषलाई दुरुपयोग गर्नेतर्फ उन्मुख छौं, जसकारण आउने दिनमा अर्थतन्त्रको खुम्च्याइले अत्यन्तै गाह्रो बनाउने देखिन्छ ।
खर्च कटौतीमार्फत् सरकारले व्यवसायलाई आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने गरी माग क्षेत्र, घरधुरीको अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने हो भने बजार चलायमान हुन जान्छ ।
बजार चलायमान भएपछि थोरै मात्रामा भएपनि नाफा देखिन थाल्छ र व्यवसायहरू विस्तारै सञ्चालनमा आउँछन्, जसले अनियन्त्रित अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रले गति लिन थाल्छ ।
अर्थराजनीतिमा सुधार
पछिल्लो समय सरकारले म भ्रष्टाचार गर्दिन भन्ने नीति अगाडि सारेको भएपनि भ्रष्टाचार, अनियमितता, चुहावट, विचौलिया लगायतले झन् प्राथमिकता पाएको जस्तो देखिन्छ । अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्नका लागि यस्ता कुरालाई सरकारले प्रतिबन्ध नै गर्नुपर्ने हुन्छ ।
परराष्ट्र नीति
हामी भारतसँग एकदमै निर्भर छौं । पछिल्लो समय नेपाल र भारतबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध चिसिएको छ, जसकारण हाम्रो बाह्य क्षेत्रले आर्थिक क्षेत्रलाई केही उत्तेजित र पुनरुत्थान गर्ने अवस्था रहन्थ्यो, त्यो अहिले सम्भव नै छैन ।
रोजगारी सिर्जना
अहिले महामारीका कारण व्यवसायहरू ३ फेजमा छन् ।
पहिलो फेजमा केही उद्योगहरू ध्वस्त छन्, उसलाई माथि उठ्न धेरै लामो समय लाग्छ । दोस्रोमा पुनस्र्थापना हुन सक्ने क्षेत्र छन्, जसलाई माथि उठाउनका लागि केही सहुलियत, केही प्याकेज भएमा पुनः सञ्चालनमा आउन सक्छन् ।
तेस्रोमा सेवा प्रवाह गर्ने क्षेत्रहरू छन्, जुन तत्कालीन रूपमा सञ्चालनमा आउन सक्छन्, यसले हाम्रो अवस्थालाई दर्शाउँछ ।
अहिलेको सन्दर्भमा भारतबाहेक बाहिरी मुलुकमा रहेका नेपालीको तथ्यांक हामीसँग छ तर भारतमा रहेकाको तथ्यांक छैन । अहिले भारतबाट कति फर्किन्छन् भन्ने कुराको तथ्यांक नहुनु ठूलो समस्या छ । यसको सम्बोधनका लागि तथ्यांक निकाल्न नै जरुरी छ । यो अर्थशास्त्रको सिद्धान्तको हिसाबमा पहिलो काम पनि हो ।
नेपालमा बसेका ७६ लाख मानिस बेरोजगार छन् । हाम्रो श्रम बजारमा करीब ७ लाख रोजगारका लागि यहाँ आएका छन् । उता अन्य मुलुकबाट करीब ७ लाख मानिस फर्किने क्रममा छन् ।
उनीहरूको समायोजन गर्नुपर्ने छ । यसका लागि पहिले आफ्नो व्यवसायको पुनरुत्थान गर्नुपर्दछ ।
कृषि क्षेत्रमा ठूलो जनशक्ति आबद्ध छन्, जसकारण अब आउनेका लागि पनि कृषि क्षेत्र एउटा अवसर हुन्छ । यसका लागि स्रोत र साधनको विनियोजनमा ध्यान दिनुपर्छ ।
विचौलियाहरूलाई पाखा लगाउन सक्नुपर्छ र बजारको व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । यसले केही मात्रामा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सक्छ ।
समग्रमा, यस्तो अवस्थामा हामीले आन्तरिक रूपमा नै नेपालको अर्थतन्त्रलाई स्वावलम्बन बनाउने अवसरका रूपमा लिएर खर्च कटौतीको माध्यमबाट स्रोत र साधन जुटाई पुनरुत्थानका कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ ।
सरकारले जुन तरिकाको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने कुरा गरेको छ, यदि हामीले समाजवादको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पक्षलाई हेर्ने हो भने त्यसमा स्वास्थ्य, शिक्षा र राज्यको जिम्मेवारीका रूपमा उनीहरूले लिएको पाइन्छ ।
अहिले महामारीको समयमा सरकारले समाजवादको जुन जामा नीति तथा बजेटमा लगाइदिएको छ, त्यो व्यावहारिक, चारित्रिक रूपमा आएको देखिँदैन, जसकारण आर्थिक असमानता, गरीबी लगायतको समस्या देखिएको छ ।सरकारले जुन तरिकाको शब्द प्रयोग गरेको छ, त्यो शब्दलाई जिम्मेवारीका साथ कार्यान्वयन गरेको भए जनताले थोरै मात्रामा भएपनि राहत महसूस गर्ने वातावरण मिल्थ्यो ।
निजी क्षेत्रको भूमिका
अर्थतन्त्र सुधार गर्नका लागि निजी क्षेत्र पनि इमान्दार बन्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । अर्थतन्त्रमा नेपालको निजी क्षेत्रको चासो र माया देखिएको छैन ।
भारतमा ठूला व्यवसायीहरूको सोचाइ अर्थतन्त्रले हामीलाई उद्योगपति वा व्यवसायी बनाएको हो, अर्थतन्त्र बिग्रिए म बिग्रिन्छु भन्ने छ । तर हाम्रोमा त्यस्तो सोच र गहिराइमा अर्थतन्त्रलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा कुनै मिडियामा आएर बोल्नु एउटा पाटो हो, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने जरूरी देखिन्छ ।
यहाँ त उद्योगी व्यवसायीले यसलाई अवसरको रूपमा व्यापार गरेको जस्तो देखिएको छ । समस्या छ, तर उहाँहरूले पनि अर्थतन्त्रलाई जोगाउनका लागि एक तहको जिम्मेवार हुनुपर्छ ।
यसो भन्नुको अर्थ, सरकारको विरोध गर्नु, माग गर्नु, विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्नु, ज्ञापन पत्र बुझाउनु जस्ता कुरा मात्र हैन । आफ्नो ठाउँबाट के गर्न सकिन्छ ? त्यसको सामाजिक जिम्मेवारी बोधका साथ माथि उठ्न आवश्यक छ । यदि यसो हुँदैन भने त उद्योगीहरूसँग नैतिकता रहन्छ र सरकारसँग माग्न ?
अहिले निजी क्षेत्रको पनि तथ्यगत र वस्तुनिष्ठ अवस्था छैन । अनौपचारिक क्षेत्रहरूको दर्ता छैन । यी क्षेत्रहरूले पनि जिम्मेवारी बोध भएर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ । समस्यामा परेका, बेरोजगार युवालाई सहयोग गर्न सक्नुपर्छ । यस्ता क्षेत्रलाई मूलधारमा ल्याउन राज्यले सहजीकरण गर्नुपर्छ ।
यस्तो संकटको घडीमा निजी क्षेत्रले नाफा मात्र खोजेर हुँदैन । नाफा प्राप्तिका लागि जिम्मेवारी पनि पूरा गर्न सक्नुपर्छ ।
समग्रमा, निजी क्षेत्र र सरकार समन्वय गरेर सरकारले गल्ती गरेका ठाउँमा निजी क्षेत्रले भर्पाइ गर्न सक्ने हो भने कोरोना महामारीले निम्त्याएको चुनौतीलाई अवसरको रूपमा बदल्न सक्छौं ।
यसले चाँडोभन्दा चाँडो अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्न सहयोग गर्छ । यसकारण अहिलेको अवस्थामा सरकार पछि निजी क्षेत्रको अहम् भूमिका हुन्छ ।
निजी क्षेत्रले ८० प्रतिशत ओगटेका छौं भनेर हुँदैन ८० प्रतिशत जिम्मेवार हुनुपर्छ, दायित्व छ भनेर पनि बुझ्नुपर्छ ।
नागरिकको भूमिका
महामारीका समयमा नागरिकले गर्ने खर्च कटौती नै हो । ग्रामिण भेगमा कृषि क्षेत्र चलायमान भएको अवस्था छ, जसकारण त्यता धेरै असर गर्दैन । तर अहिले मूल समस्या शहरी भेगका घरधनी तथा भाडामा बस्नेहरूलाई हुन्छ ।
रोजगारमा आधारित आय, भाडामा आधारित आय र व्यवसायमा आधारित आयमा निर्भर हुने घरपरिवारलाई अहिले बढी असर परेको देखिन्छ ।
काठमाडौंलाई सर्वेक्षण गर्यौं भने पनि परिवारले ठूलो घर बनाएर भाडामा दिएर आय आर्जन गरेको अवस्था छ । त्यस्तै यहाँ रोजगारी र व्यवसायमा आधारित आय गरेका छन् । उनीहरूले नै बैंकबाट कर्जा लिएको र तिर्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ । यसलाई मौद्रिक नीतिले केही सम्बोधन त गरेको छ, यद्यपि पूरै समस्या निर्मूल हुन समय लाग्छ ।
त्यसकारण आयलाई ध्यान दिएर अति अत्यावश्यकबाहेक अन्य खर्चलाई कटौती गरी आफूलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ ।
(लोकान्तरकर्मी परिवर्तन देवकोटासँग गरेको कुराकानीमा आधारित ।)
