सरकारले खर्च कटौती गरी आर्थिक पुनरुत्थानमा ध्यान दिए बजार चलायमान हुन्छ– डा. रघुवीर विष्ट

नेपालमा कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमण बढ्दै गर्दा नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट तथा मौद्रिक नीति आएको छ । 

बजेट र मौद्रिक नीतिले कोरोनाभाइरसले पारेको असरलाई चिन्न सकेको छ । तर यस असरलाई कम गर्ने आधारहरू तयार पार्न सकेको छैन ।

सरकारले यतिखेरसम्म कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेको असरबारे विस्तृत तथ्यांक सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । 

केही संघ–संस्थाले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक र अनुमानका आधारमा बजेट ल्याइएको हो । यसबाट स्पष्ट के बुझ्न सकिन्छ भने, सरकार अहिले आम जनमानसमा सकारात्मक भ्रम छर्न उद्धत छ ।

कोरोना भाइरसको महामारीले कति क्षति हुन्छ ? कहिलेसम्म यो जान्छ र के–कस्तो समस्या पर्छ भन्ने बारे अध्ययन नगरी सरकारले सकारात्मक भ्रम सिर्जना गर्न लागिपरेको छ ।

महामारी बढ्दै जाँदा सरकारले लकडाउन जारी गर्‍यो । सोही अवधिमा बजेट तथा मौद्रिक नीति आए । तर बजेट निर्माण गराउँदा कोरोना भाइरसले पारेको असरलाई प्राथमिकतामा राखिएन ।

लकडाउनका कारण तीन करोड नेपाली प्रभावित भएका थिए । उनीहरूलाई राहत स्वरूप नगद पुर्‍याउन सक्नुपर्थ्यो, जसले हाम्रो बजार अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँथ्यो ।  नगद परिचालन गरी घरधुरी चलायमान बनाउन सक्थ्यो, जसका कारण अर्थतन्त्रमा ठूलो मात्रामा नोक्सानी नहुने अवसर सिर्जना हुन्थ्यो, तर त्यसो गरिएन । 

कर, ठूला–साना घरेलु उद्योग लगायतका क्षेत्रका मागहरू थिए । मागलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा राज्यले स्टिमुलस प्याकेज ल्याएन । समस्या चिने पनि राज्यले अर्थतन्त्र सुधार्ने अवसर गुमायो ।  

२ खर्ब चानचुनको कोष बनाउने प्रस्ताव राख्यो तर त्यो बनाउने क्रममा पनि तथ्यांक हेरिएन । अनुसन्धान गरिएन, जसका कारणले गर्दा मौद्रिक नीतिले थोरै मात्रामा कर्जाको माध्यमबाट बढी आत्मविश्वास र बढी लचकता देखाउने हिसाबमा तर व्यवसायले जे मागेको छ त्यसको ७५ प्रतिशत सम्बोधन गरेको अवस्था छ, त्यसमा पनि स्टिमुलस प्याकेज छैन ।

प्रश्न अझै छ, रोगको गहिराइ र यसको अवस्था के छ ? रोगको मापन नै छैन भने औषधि कसरी दिने ? अहिले कोरोनाको असर कति छ ? सरकारसँग तथ्यांक छैन । अनि मौद्रिक नीति र बजेटले कसरी उपचार गर्छ ? 
त्यसकारण कोरोना महामारीबाट ग्रस्त अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि सरकारले यी कामहरू गर्नु जरुरी छ :

तथ्यांक मापन

यसकारण सरकारको पहिलो काम कोरोना भाइरसले पारेको असरको मापन गर्नुपर्दछ । 

जनतालाई भ्रम फैलाउनेतर्फ भन्दा पनि यथार्थमा टेकेर यसको विश्लेषण गर्नुपर्दछ । यदि यसो भएन भने जुन नीति ल्याए पनि व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न असफल भइन्छ ।

सरकारले यसको तथ्यगत तथा वस्तुनिष्ठ तरिकाले मापन गर्नु जरूरी छ । 

खर्च कटौती 

सरकारले खर्च कटौती गर्नुपर्ने अवस्था छ । खर्च कटौतीलाई खुला छाडेर स्रोत र साधनको परिचालनमा बढी ध्यान दिएर बजेट ल्याइएको छ, जुन आगामी दिनमा कार्यान्वयन हुने सम्भावना छैन ।

अहिले केही मात्रामा बजेट कटौती गरेको भनिएपनि तथ्यगत र वस्तुगत रूपमा कटौती भएको छैन । भ्रष्टाचार, विचौलिया, अनियमिता, कमिसन, बेरुजू लगायतको केही पनि नराम्रा कुरा घटेको छैन ।

साथसाथै हात्तीजस्तो ठूलो राजनीतिक खर्चको संरचना छ त्यसलाई क्रान्तिकारी तरिकाले संकुचनमा कटौती गरेर देशको अर्थतन्त्रको संरक्षण गर्नका लागि स्रोत र साधन बनाउनुपर्ने अवस्था छ ।  

मुलुक सानो छ  । यसका लागि परीक्षणविना नै संरचना ठूलो बनाएका छौं । संरचनाको प्रभावकारिता कस्तो छ ? उत्पादकत्व कस्तो छ ? जनतामा प्रभाव के छ ? यसबारे केही लेखाजोखा भएन । सांसद् कोष भनौं या अन्य संरचनाको । यी संरचनामार्फत् राज्यकोषलाई दुरुपयोग गर्नेतर्फ उन्मुख छौं, जसकारण आउने दिनमा अर्थतन्त्रको खुम्च्याइले अत्यन्तै गाह्रो बनाउने देखिन्छ । 

खर्च कटौतीमार्फत् सरकारले व्यवसायलाई आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने गरी माग क्षेत्र, घरधुरीको अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने हो भने बजार चलायमान हुन जान्छ ।

बजार चलायमान भएपछि थोरै मात्रामा भएपनि नाफा देखिन थाल्छ र व्यवसायहरू विस्तारै सञ्चालनमा आउँछन्, जसले अनियन्त्रित अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रले गति लिन थाल्छ ।  

अर्थराजनीतिमा सुधार 

पछिल्लो समय सरकारले म भ्रष्टाचार गर्दिन भन्ने नीति अगाडि सारेको भएपनि भ्रष्टाचार, अनियमितता, चुहावट, विचौलिया लगायतले झन् प्राथमिकता पाएको जस्तो देखिन्छ । अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्नका लागि यस्ता कुरालाई सरकारले प्रतिबन्ध नै गर्नुपर्ने हुन्छ । 

परराष्ट्र नीति

हामी भारतसँग एकदमै निर्भर छौं । पछिल्लो समय नेपाल र भारतबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध चिसिएको छ, जसकारण हाम्रो बाह्य क्षेत्रले आर्थिक क्षेत्रलाई केही उत्तेजित र पुनरुत्थान गर्ने अवस्था रहन्थ्यो, त्यो अहिले सम्भव नै छैन  । 

रोजगारी सिर्जना

अहिले महामारीका कारण व्यवसायहरू ३ फेजमा छन् । 

पहिलो फेजमा केही उद्योगहरू ध्वस्त छन्, उसलाई माथि उठ्न धेरै लामो समय लाग्छ । दोस्रोमा पुनस्र्थापना हुन सक्ने क्षेत्र छन्, जसलाई माथि उठाउनका लागि केही सहुलियत, केही प्याकेज भएमा पुनः सञ्चालनमा आउन सक्छन् । 

तेस्रोमा सेवा प्रवाह गर्ने क्षेत्रहरू छन्, जुन तत्कालीन रूपमा सञ्चालनमा आउन सक्छन्, यसले हाम्रो अवस्थालाई दर्शाउँछ । 

अहिलेको सन्दर्भमा भारतबाहेक बाहिरी मुलुकमा रहेका नेपालीको तथ्यांक हामीसँग छ तर भारतमा रहेकाको तथ्यांक छैन । अहिले भारतबाट कति फर्किन्छन् भन्ने कुराको तथ्यांक नहुनु ठूलो समस्या छ । यसको सम्बोधनका लागि तथ्यांक निकाल्न नै जरुरी छ । यो अर्थशास्त्रको सिद्धान्तको हिसाबमा पहिलो काम पनि हो ।

नेपालमा बसेका ७६ लाख मानिस बेरोजगार छन् । हाम्रो श्रम बजारमा करीब ७ लाख रोजगारका लागि यहाँ आएका छन् । उता अन्य मुलुकबाट करीब ७ लाख मानिस फर्किने क्रममा छन् । 

उनीहरूको समायोजन गर्नुपर्ने छ । यसका लागि पहिले आफ्नो व्यवसायको पुनरुत्थान गर्नुपर्दछ । 

कृषि क्षेत्रमा ठूलो जनशक्ति आबद्ध छन्, जसकारण अब आउनेका लागि पनि कृषि क्षेत्र एउटा अवसर हुन्छ । यसका लागि स्रोत र साधनको विनियोजनमा ध्यान दिनुपर्छ । 

विचौलियाहरूलाई पाखा लगाउन सक्नुपर्छ र बजारको व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । यसले केही मात्रामा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सक्छ । 

समग्रमा, यस्तो अवस्थामा हामीले आन्तरिक रूपमा नै नेपालको अर्थतन्त्रलाई स्वावलम्बन बनाउने अवसरका रूपमा लिएर खर्च कटौतीको माध्यमबाट स्रोत र साधन जुटाई पुनरुत्थानका कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ ।

सरकारले जुन तरिकाको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने कुरा गरेको छ, यदि हामीले समाजवादको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पक्षलाई हेर्ने हो भने त्यसमा स्वास्थ्य, शिक्षा र राज्यको जिम्मेवारीका रूपमा उनीहरूले लिएको पाइन्छ ।
अहिले महामारीको समयमा सरकारले समाजवादको जुन जामा नीति तथा बजेटमा लगाइदिएको छ, त्यो व्यावहारिक, चारित्रिक रूपमा आएको देखिँदैन, जसकारण आर्थिक असमानता, गरीबी लगायतको समस्या देखिएको छ ।सरकारले जुन तरिकाको शब्द प्रयोग गरेको छ, त्यो शब्दलाई जिम्मेवारीका साथ कार्यान्वयन गरेको भए जनताले थोरै मात्रामा भएपनि राहत महसूस गर्ने वातावरण मिल्थ्यो । 

निजी क्षेत्रको भूमिका

अर्थतन्त्र सुधार गर्नका लागि निजी क्षेत्र पनि इमान्दार बन्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । अर्थतन्त्रमा नेपालको निजी क्षेत्रको चासो र माया देखिएको छैन ।

भारतमा ठूला व्यवसायीहरूको सोचाइ अर्थतन्त्रले हामीलाई उद्योगपति वा व्यवसायी बनाएको हो, अर्थतन्त्र बिग्रिए म बिग्रिन्छु भन्ने छ । तर हाम्रोमा त्यस्तो सोच र गहिराइमा अर्थतन्त्रलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा कुनै मिडियामा आएर बोल्नु एउटा पाटो हो, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने जरूरी देखिन्छ । 

यहाँ त उद्योगी व्यवसायीले यसलाई अवसरको रूपमा व्यापार गरेको जस्तो देखिएको छ । समस्या छ, तर उहाँहरूले पनि अर्थतन्त्रलाई जोगाउनका लागि एक तहको जिम्मेवार हुनुपर्छ ।

यसो भन्नुको अर्थ, सरकारको विरोध गर्नु, माग गर्नु, विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्नु, ज्ञापन पत्र बुझाउनु जस्ता कुरा मात्र हैन । आफ्नो ठाउँबाट के गर्न सकिन्छ ? त्यसको सामाजिक जिम्मेवारी बोधका साथ माथि उठ्न आवश्यक छ । यदि यसो हुँदैन भने त उद्योगीहरूसँग नैतिकता रहन्छ र सरकारसँग माग्न ? 

अहिले निजी क्षेत्रको पनि तथ्यगत र वस्तुनिष्ठ अवस्था छैन । अनौपचारिक क्षेत्रहरूको दर्ता छैन । यी क्षेत्रहरूले पनि जिम्मेवारी बोध भएर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ । समस्यामा परेका, बेरोजगार युवालाई सहयोग गर्न सक्नुपर्छ । यस्ता क्षेत्रलाई मूलधारमा ल्याउन राज्यले सहजीकरण गर्नुपर्छ  ।

यस्तो संकटको घडीमा निजी क्षेत्रले नाफा मात्र खोजेर हुँदैन । नाफा प्राप्तिका लागि जिम्मेवारी पनि पूरा गर्न सक्नुपर्छ । 

समग्रमा, निजी क्षेत्र र सरकार समन्वय गरेर सरकारले गल्ती गरेका ठाउँमा निजी क्षेत्रले भर्पाइ गर्न सक्ने हो भने कोरोना महामारीले निम्त्याएको चुनौतीलाई अवसरको रूपमा बदल्न सक्छौं ।

यसले चाँडोभन्दा चाँडो अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्न सहयोग गर्छ । यसकारण अहिलेको अवस्थामा सरकार पछि निजी क्षेत्रको अहम् भूमिका हुन्छ ।

निजी क्षेत्रले ८० प्रतिशत ओगटेका छौं भनेर हुँदैन ८० प्रतिशत जिम्मेवार हुनुपर्छ, दायित्व छ भनेर पनि बुझ्नुपर्छ ।

नागरिकको भूमिका 

महामारीका समयमा नागरिकले गर्ने खर्च कटौती नै हो । ग्रामिण भेगमा कृषि क्षेत्र चलायमान भएको अवस्था छ, जसकारण त्यता धेरै असर गर्दैन । तर अहिले मूल समस्या शहरी भेगका घरधनी तथा भाडामा बस्नेहरूलाई हुन्छ ।

रोजगारमा आधारित आय, भाडामा आधारित आय र व्यवसायमा आधारित आयमा निर्भर हुने घरपरिवारलाई अहिले बढी असर परेको देखिन्छ ।

काठमाडौंलाई सर्वेक्षण गर्‍यौं भने पनि परिवारले ठूलो घर बनाएर भाडामा दिएर आय आर्जन गरेको अवस्था छ । त्यस्तै यहाँ रोजगारी र व्यवसायमा आधारित आय गरेका छन् । उनीहरूले नै बैंकबाट कर्जा लिएको र तिर्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ । यसलाई मौद्रिक नीतिले केही सम्बोधन त गरेको छ, यद्यपि पूरै समस्या निर्मूल हुन समय लाग्छ ।

त्यसकारण आयलाई ध्यान दिएर अति अत्यावश्यकबाहेक अन्य खर्चलाई कटौती गरी आफूलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ ।

(लोकान्तरकर्मी परिवर्तन देवकोटासँग गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

पढ्नुहोस्, यसअघिका भागहरू :

आर्थिक पुनरुत्थानका लागि कृषिमा लगानी, यी हुन् सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने काम : पवन गोल्यान

आर्थिक पुनरुत्थानका लागि ३ वर्षे रणनीतिक योजना बनाएर अगाडि बढौं– डा. चन्द्रमणि अधिकारी

अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न एउटा रोडम्यापमा काम र अध्ययन गरिरहेको छु : शेखर गोल्छा

कोरोना संकटका बेला नेपालीलाई यसरी दिन सकिन्छ स्वदेशमै रोजगारी

कोरोनाले ‘कक्रक्क’ पारेको अर्थतन्त्र उकास्ने सूत्र : कुन देशले कस्तो प्याकेज ल्याए ?

अर्थतन्त्रमा गरेको लगानी डुब्न नदिन सरकारको दूरदर्शिता आवश्यक छ : प्रा.डा. कुशुम शाक्य

स्वदेशमै रोजगारी सिर्जनाका लागि सरकारले अनिवार्य गर्नुपर्ने यी हुन् ८ काम

सरकारले व्यवसायीलाई हेरोस्, हामी बेरोजगार युवा परिचालन गर्ने अगुवा बन्छौं : दीपक मल्होत्रा

१५औं पञ्चवर्षीय योजनाले अब काम गर्दैन, अर्थतन्त्रको संरचना नै बदल्नुपर्छ– हरि रोका

अर्थतन्त्र चलाउने उपाय : सस्तो व्याजमा ऋण दिएर रोजगारी बढाऔं

अब कोरोनाभाइरससँगै बाँच्न सिकौं, सुरक्षाका उपायसहित काममा फर्कौं : विष्णु अग्रवाल

सरकारको खर्च कटौती गर्ने ढंग पुगेन, विकराल अवस्था आउन सक्छ : अर्थविद् डा. खनाल

बजेट 'रिभाइज' गरौं, राजनीतिक दबाबका कार्यक्रम हटाऔं– डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल [अन्तर्वार्ता]

कोरोनापछिको अर्थतन्त्र : 'सरकार निरीह छ, पर्ख र हेरको अवस्थामा बस्नुको विकल्प छैन'

कोरोना संकट : यसरी उकास्न सकिन्छ नेपालको अर्थतन्त्र