संसद् विघटन र नेकपा विभाजनपछि शुरू भएको राजनीतिक खिचातानीले प्रदेशलाई पनि नराम्ररी प्रभावित पारेको छ ।

दुईवटा प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ भने अन्य केही प्रदेशमा जोडघटाउ चलिरहेको छ ।

नेकपा विभाजनको असरबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार पनि अछुतो छैन ।

नेकपाका केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’–माधव नेपाल पक्ष आ–आफ्नै जोड घटाउमा छन् ।

संकटमा मुख्यमन्त्री

५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा सभामुखसहित नेकपामा ३९ सदस्य छन् ।

तीमध्ये अधिकांश प्रदेश सभा सदस्य र मन्त्रीहरू प्रचण्ड–माधव पक्षमा छन् ।

माओवादीका प्रभावशाली नेता लेखराज भट्ट केपी खेमामा आएसँगै सुदूरपश्चिमका अन्य नेता कार्यकर्ता पनि ओलीको पक्षमा उभिन थालेका छन् । 

लेखराज भट्टकै प्रस्तावमा मुख्यमन्त्री बनेका त्रिलोचन भट्टले लेखराजको साथ छाडेपछि संकटमा परेका हुन् ।

‘सुदूरपश्चिममा प्रचण्ड–नेपाल पक्षका सांसद बढी भए पनि आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीतिर गएकाले समस्या परेको छ,’ एक प्रदेश सभा सदस्यले लोकान्तरसँग भने, ‘ओलीको पक्षमा प्रदेश सभा सदस्यहरू एकपछि अर्को गर्दै जान थालेका छन् । यही अवस्था रह्यो भने प्रदेश सरकार संकटमा पर्छ ।’

अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा नेकपाका ३९ सांसद छन् । 

‘५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि २७ सांसद चाहिन्छ, उनले भने, ‘नेकपाका ३९ सांसदमध्ये प्रचण्ड नेपाल पक्षका ३४ सांसद छन् । प्रधानमन्त्री ओली पक्षमा हालसम्म पाँच जना मात्रै खुले पनि लेखराज भट्टका कारण पूर्व माओवादीका केही सांसद यताउता हुन सक्छन् ।’

लेखराजले पूर्व माओवादीका ८ सांसदलाई आफूहरूको पक्षमा ल्याउने दाबी ओली पक्षको छ । यद्यपि उनीहरू कोही पनि ओलीको पक्षमा खुलेका छैनन् ।

यदि त्यस्तो भएको खण्डमा भट्टलाई एक मत अपुग हुन सक्छ ।

‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा कांग्रेसका १२ र राजपाका दुई सांसद छन् । प्रचण्ड–ओली पक्षलाई सरकार जोगाउन ओली पक्षतिर लाग्न थालेका सांसदलाई रोक्ने वा कांग्रेस र राजपाको समर्थन जुटाउनुपर्नेछ ।’ 

मन्त्रीमण्डल हेरफेरको चर्चा

सुदूरपश्चिम सरकार हेरफेरको चर्चा पनि चलेको छ ।

प्रचण्ड–नेपाल समूहबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद दीर्घ सोडारी तत्काल सरकार परिवर्तन नभई हेरफेर हुन सक्ने बताउँछन् ।

‘प्रदेश सभाका केही सदस्यहरू मन्त्रीको दौडमा हुनुहुन्छ,’ सोडारीले भने, ‘मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन र बिस्तार हुन सक्छ, तर सरकार नै परिवर्तन भने हुँदैन ।’

‘मन्त्रीमण्डल बढाउनुको विकल्प छैन,’ सोडारीले थपे, ‘मुख्यमन्त्री परिवर्तनको सम्भावना नै छैन । सरकारको नेतृत्व परिवर्तनका लागि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुपर्‍यो, पास हुनुपर्‍यो, त्यस्तो सम्भावना म अहिले देख्दिनँ, सरकार पुनर्गठन र विस्तार हुन आवश्यक छ । यसका लागि हप्ता १५ दिन लाग्छ ।’  

ओली पक्षीय सांसद महेश दत्त जोशी सुदूरपश्चिम सरकार परिवर्तन हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेनन्,’ जोशीले भने, ‘उनी नेतृत्वको सरकार परिवर्तन हुन आवश्यक छ ।’ 

‘मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन र विस्तार हैन मुख्यमन्त्री नै फेल भइसके, प्रदेश सरकार परिवर्तन हुनुपर्छ, यसका लागि उनकै पक्षका सांसदहरूले पनि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ताका लागि हस्ताक्षर संकलन थालेका छन् । हामी पनि आवश्यक गृहकार्य गर्दैछौं, तर परिवर्तन हुनै पर्छ’, जोशीले भने ।

तर मुख्यमन्त्री भट्टका प्रमुख स्वकीय सचिव शिवसिंह वली सरकार फेरिने सम्भावना नरहेको दाबी गर्छन् ।

‘प्रदेश सरकार परिवर्तनको कुनै सम्भावना छैन,’ आवश्यकताअनुसार मन्त्रीमण्डल बिस्तार हुने सम्भावना छ, तर त्यो अहिले नै हुँदैन,’ उनले भने ।

ओलीले थपे, ‘प्रदेश संसद्मा दुईतिहाइ छ । यहाँका अधिकांश सांसदहरू पार्टी एकताको पक्षमा हुनुहुन्छ । अहिलेको अवस्थामा कसैले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन ।’

कांग्रेसको भूमिका निर्णायक 

सकभर आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार बनाउने ओली पक्षको तयारी छ । स्रोतका अनुसार कांग्रेसलाई साथमा लिएर जाँदा कांग्रेसलाई नै मुख्यमन्त्री पद दिन ओली पक्ष तयार छ ।

वर्तमान अवस्थामा नेपाली कांग्रेस सरकारमा नजाने प्रदेश सभा सदस्य भरत खड्का बताउँछन् । उनले भने, ‘नेपाली कांग्रेसले संविधान र जनताको रक्षा गर्छ । पद पाउने लोभमा सरकारमा जानुहुँदैन, जाँदैन पनि ।’

तर नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलका नेता डा. रणबहादुर रावल भने जनताको हित र आवश्यकताअनुसार कांग्रेस सरकारमा जान तयार रहेको बताउँछन् । 

‘यो विषयमा छलफल हुन बाँकी छ,’ रावलले भने, ‘मैले यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन, तर यदि जनताको हित हुन्छ भने हामी सरकारको नेतृत्व लिन तयार छौं ।’