प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथि सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी बहसमा न्यायाधीश अनिल सिन्हाले संसदमा विश्वासको मत पाएन भने के गर्ने भनेर प्रश्न गरेका छन् ।

बहसका क्रममा अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संविधान अनुसार प्रधानमन्त्रीभन्दा संसद बलियो रहेको र प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नै नपाइने तर्क गरेपछि न्यायाधीश सिन्हाले प्रश्न गरेका हुन् ।

बहसका क्रममा अधिवक्ता ज्ञवालीले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नै नपाइने तर्क गरेका थिए ।

त्यसपछि इजलासबाट न्यायाधीश सिन्हाले भने, ‘धारा ७६ अनुसार कुनै पनि दलले विश्वासको मत पाएन भने के गर्ने ? सानो दलले पनि विश्वासको मत पाएन भने ?’

संवैधानिक इजलासमा संविधानको व्याख्या समेत गर्नुपर्ने भएकाले सैद्धान्तिक प्रश्नमा समेत बहस भइरहेको छ ।