संसद विघटनविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा परेको रिटमाथि बिहीवार पनि संवैधानिक इजलासमा बहस शुरू भएको छ ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले ३० मिनेट समय मागेर बहस गरिरहेका छन् । 

उनले संसदमा बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गर्नु असंवैधानिक भएको तर्क गरेका छन् । संसद विघटन गर्ने असंवैधानिक कदमलाई अदालतले बदर गरिदिनुपर्ने अधिवक्ता अर्यालको माग छ ।

अधिवक्ता अर्यालले सभामुख अग्नि सापकोटाले समेत संसद अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस गर्नुपर्ने तर्क गरे । ‘एउटा अधिवेशन अन्त्य भएको ६ महिनाभित्र अर्काे अधिवेशन बोलाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्रीले अधिवेशन बोलाउने सिफारिस नगरेको अवस्थामा सभामुखले बोलाउनुपर्थ्यो,’ अर्यालले भने, ‘विगतमा मनमोहन अधिकारीले संसद विघटन गरेपछि अदालतले बदर गरेको थियो । त्यतिबेला सभामुख स्वयंले श्री ५ लाई जाहेरी गरेर संसद अधिवेशन आह्वान गरिएको थियो ।’

जनआन्दोलनपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले जनताको नासो जनतालाई फिर्ता गरे भनेजस्तै राष्ट्रपतिले संसद विघटनको निर्णय सच्याउन सक्ने अधिवक्ता अर्यालले तर्क गरेका छन् ।